२ अर्ब ६७ करोडमा ४१ जिल्लाका वडा वडामा पुग्यो इन्टरनेट ! तपाईंकोमा कस्तो चल्दैछ ?
असार २१, २०७७ १३:१७
काठमाडौं । ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनामार्फत ४१ जिल्लाका वडा वडामा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न सेवाप्रदायकमार्फत ती जिल्लाका शतप्रतिशत नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याएको दाबी गरेको हो ।
प्राधिकरणले बाँकी जिल्लाहरुमा लकडाउन खुला भएपछि जडानको कार्य तदारुकताका साथ अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ । कोषको रकम ठेक्का अनुदान दिएर इन्टरनेट विस्तारको सम्झौता गरेको भए पनि उल्लेखित ४१ जिल्लाको परियोजना शतप्रतिशत प्रगति भएको विषयमा प्राधिकरण आफैंमा निश्चिन्त हुन सकेको भने देखिँदैन ।
प्राधिकरणले कोषको रकम खर्चेर विभिन्न १८ वटा प्याकेजमा देशभर इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । जसअन्तर्गतका ११ परियोजनाको काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यी परियोजनाअन्तर्गत ४१ जिल्लाका सबै गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालय गरी कूल ७०५३ स्थानमा तीब्र गतिको इन्टरनेट सेवा पुगेको बताइएको छ । यसका लागि कोषको दुई अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्राधिकरणले ४१ जिल्लाको प्रगति सार्वजनिक गर्दा ४१ जिल्लामा परियोजनाको प्रगति शतप्रतिशत सम्पन्न भएको जानकारी सेवाप्रदायकबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल केही जिल्लामा अनुगमनको कार्य सम्पन्न भइसकेको भए पनि कतिपय स्थान बाँकी रहेको बताउँछन् ।
‘केही ठाउँमा अनुगमन सम्पन्न भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कोभिड १९ का कारण बाँकी रहेका स्थानमा अनुगमनमा जान सकिएको छैन,’ लकडाउन खुला भएसँगै अन्य स्थानको समेत अनुगमन गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
कसले कति रकम खर्चेर कहाँ कहाँ पुर्याए ?
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)
चार जिल्लाका ७४७ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने गरी नेपाल टेलिकमसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । एक वर्षभित्र ती स्थानमा इन्टरनेट पुर्याउन २१ करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरी २०७४ जेठ ३ गते दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
- काभ्रेपलाञ्चोक
- सिन्धुपाल्चोक
- रसुवा
- नुवाकोट
मर्कन्टायल कम्युनिकेसन प्रालि
मर्कण्टायल कम्युनिकेसन प्रालीसँग भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरु दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुङ्गा गरी चार जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने गरी २०७३ चैत २८ गते प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ती जिल्लाका ७१६ स्थानमा तीब्र गतिको इन्टरनेट पूर्वाधार विस्तार गर्न २३ करवड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो ।
यसैगरी सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुरा र अछामका ६५६ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउन २०७४ मंसिर ११ मा प्राधिकरणले मर्कण्टायलसँग अर्को सम्झौता गरेको थियो । जसका लागि कोषबाट २६ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो ।
यतिमात्र होइन प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र संखुवासभाका ५२७ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड विस्तार गर्न मर्कण्टायलले नै अर्को ठेक्का समेत हात पारेको थियो । २०७४ मसिर ६ गते प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको उक्त परियोजनाका लागि कम्पनीलाई २० करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो ।
- दोलखा
- रामेछाप
- सिन्धुली
- ओखलढुङ्गा
- ताप्लेजुङ
- सोलुखुम्बु
- संखुवासभा
- अछाम
- बजाङ
- बाजुरा
सुबिसु केबल नेट प्रालि
प्रतिस्पर्धाका आधारमा सुबिसु केवलेट प्रालिले भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरु धादिङ, गोरखा र मकवानपुरका ५७९ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने परियोजना हात पारेको थियो । कम्पनीसँग २० करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले २०७३ चैत २८ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
यसैगरी प्रदेश नम्बर दुईका सबै जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने गरी सुबिसुले नै थप दुई वटा प्याकेज समेत हात पारेको थियो । जसअनुसार २०७४ असोज ३१ मा प्राधिकरण र सुबिसुबीच ३१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र ३८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ ठेक्का अनुदान दिने गरी इन्टरनेट विस्तारको सम्झौता भएको थियो । सुबिसुले प्रदेश दुईका दुवै प्याकेजअन्तर्गत कूल १२ सय पाँच साइटमा इन्टरनेट पुर्याउने कार्य सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।
- गोरखा
- धादिङ
- मकवानपुर
- बारा
- पर्सा
- रौतहट
- सर्लाही
- धनुषा
- सप्तरी
- सिरहा
- महोत्तरी
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेड
वर्ल्डलिंक कम्प्युनिकेसनले कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, जाजगरकोट, रुकुम र रोल्पा तथा हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा गरी दुई प्याकेजमा आठ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिदनअन शम्मा पाएको थियो । ती जिल्लाका १११० साइटमा तीब्र गतिको इन्टरनेट पुर्याउन ४५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरी प्राधिकरणले २०७४ असोज ४ र २०७४ साउन १४ मा गरी दुई वटा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
- जाजरकोट
- कालिकोट
- रोल्पा
- पूर्व रुकुम
- पश्चिम रुकुम
- डोल्पा
- हुम्ला
- जुम्ला
- मुगु
भायनेट कम्युनिकेशन प्रालि
सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र डोटीका ८१९ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने गरी प्राधिकरणले २०७४ मंसिर १ गते भायनेटसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जसका लागि २६ करोड रुपैयाँ अनुदानमा दिइएको थियो ।
- वैतडी
- डडेलधुरा
- दार्चुला
- डोटी
टेक माईन्ड्स नेटवर्क प्रालि
कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला सुर्खेत, दैलेक, र सल्यानका ६९४ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने गरी प्राधिकरणले टेकमाइण्ड नेटवर्क प्रालिसँग २०७४ को माघ १७ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जसका लागि १३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो ।
- दैलेख
- सुर्खेत
- सल्यान
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
