‘इन्टरनेट गुणस्तरीयसँगै सस्तो हुन जरुरी छ’

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै डिजिटल सेवाहरु, ई–कमर्स, अनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य र डिजिटल कृषिको आवश्यकता तथा माग समेत बढिरहेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको गत वैशाख २०७७ सम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ७२ प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् । लगभग ५४ प्रतिशत मानिसले मोबाइल डेटाबाटै इन्टरनेट चलाइरहेका छन् । तर अहिले पनि ग्रामीण र विकट क्षेत्रहरूमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

यसैबीच असार २० गते आयोजित डिजिटल संवाद नामक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको विस्तार मूख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत विभिन्न परियोजनामा काम भइरहेको भन्दै उनले ४१ जिल्लाका सम्पूर्ण वडाहरूमा इन्टरनेट विस्तार सम्पन्न भएको दाबी गरे । 

फाइबर विस्तारको काममा सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय हुन नसक्दा तथा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरस, लकडाउन र केही परियोजनामा अदालती प्रक्रियाका कारणले मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य क्षेत्रमा केही ढिला हुन गएको अध्यक्ष खनालको स्वीकारोक्ति थियो । 

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री गणेश शाहले अब इन्टरनेट जस्तो आधारभूत आवश्यकताको सेवा सस्तो र भरपर्दो हुनुपर्ने बताए । डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारले तयारी गरे पनि इन्टरनेको पहुँच विस्तार नभएसम्म धेरै काम अघि नबढ्ने उल्लेख गर्दै उनले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल कनेक्टिभिटीको पहुँच विस्तारमा जोड दिए । 

सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले डिजिटल रूपान्तरणका लागि इन्टरनेट पहिलो शर्त भएको बताए । एआई, आईओटी, बिग डेटा जस्ता नयाँ प्रविधिहरू समेत आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल डिभाइड (डिजिटल विभेद) बढ्नेतर्फ सचेत रहन ‘मिनिङफुल’ ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी (अर्थपूर्ण इन्टरनेट सम्पर्क)मा जोड दिए । 

डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीले पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको उल्लेख गर्दै टेलिकमले विभिन्न योजनाहरू बनाएर काम गरिरहेको बताए । ‘फोरजीका लागि ३५ सय वटा टावरहरू विस्तार गर्ने कार्य जारी छ,’ उनले भने, ‘पक्कै पनि यसले डिजिटल रूपान्तरणमा फड्को मार्न सघाउनेछ ।’

पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गतको परियोजनामा समेत प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले इन्टरनेटको उत्पादकत्व र उपयोगितामा पनि जोड दिनुपर्ने बताए । 

दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको पूर्वाधार शाखाका निर्देशक डा सुरेन्द्र हाडाले अब स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । ७०१ स्थानीय तहमा इन्टरनेट विस्तार भइसके पनि अझै उच्च गतिको अर्थपूर्ण इन्टरनेट विस्तारमा धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । 

कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका इन्जिनियर अमृत नेपालले टेलिकमले विस्तार गरिरहेको इन्टरनेट र विभिन्न प्रविधिहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष भोजराज भट्टले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न सेवा प्रदायकलाई विभिन्न किसिमले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

इन्टरनेटमा कर चर्को रहेको भन्दै उनले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारका लागि छुट्टै फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘आगामी आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायकलाई मर्मतसम्भारमा ५० प्रतिशत कर छूट दिने नीति सरकारले ल्याए पनि यो पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा विभिन्न किसिमका करहरू लगाएर इन्टरनेट महँगो बनाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सेवाप्रदायकलाई प्रोत्साहन दिइएको छैन । यसका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सही किसिमले सदुपयोग हुन जरुरी छ ।’

यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भायनेट कम्युनिकेसनकी निर्देशक सेवा पाठकले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि लाइसेन्स ब्याण्ड र पूर्वाधार सहप्रयोगमा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले ईकोसिस्टम विकास गर्न स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलताको विकास बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइन् । 

इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी एभरेष्ट लिंकका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत चेछन लामाले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार सहज नभएको र यसका लागि स्थानीय बासिन्दालाई अपनत्व महसुस हुनेगरी सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा देशभरमा सयौं स्थानीय निकायका आइटी अधिकृत र अन्य सरोकारवालाको सहभागीता रहेको थियो । त्यसक्रममा बोल्दै भेरी नगरपालिकाका मेयर सीपी घर्तीले इन्टरनेटको समस्याका कारण स्थानीय स्तरको बजेटमा दिइएको स्मार्टपालिकाको नाराहरू पुरा गर्न नसकिएको बताए । 

सेवा प्रदायकहरूको गुणस्तरीय सेवामा जोड दिँदै उनले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर काम गनृ सुझाव दिए । आईसीटी फोरडीका कार्यकारी निर्देशक पवन शाक्यले पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मोडलसँगै स्थानीयलाई सक्रिय बनाउँदै ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गर्न सके भरपर्दो हुने विचार व्यक्त गरे । 

इन्टरनेट विस्तार गर्न नसकिने स्थानमा इन्ट्रानेट र ओपन सोर्स प्लाटफर्महरूबाट पनि सेवा दिन सकिने उनको सुझाव रहेको थियो । यसैगरी बयलपाटा अस्पतालका सिनियर ईएचआर रमेश महरले विभिन्न समस्या हुँदाहुँदै पनि इन्टरनेट हब बनाउने काम गरिरहेको अनुभव सुनाए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू