च्याउसरी इन्टरनेट सेवाप्रदायक, टेर्दैनन् नियामक, लाइसेन्स खारेज गर्न केले रोक्यो ?

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी संस्था हो । दूरसञ्चार कम्पनी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र दिनेदेखि उनीहरुको काम कारबाहीको निगरानीसम्मका सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणकै कार्यक्षेत्रभित्र छन् । तर, यही नियमनकारी निकायलाई आफूले अनुमतिपत्र दिएका धेरैजसो कम्पनीको हालखबर तथा उनीहरुको अस्तित्व र अवस्थाको बारेमा नै थाहा छैन ।

प्राधिकरणले भर्खरै वैशाख महिनासम्मको म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (एमआईएस) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मासिक रुपमा सार्वजनिक हुने यस्तो प्रतिवेदनमा नियामकले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रगति, अवस्था र सेवा प्रदायकहरुको विषयको जानकारी समेत समेट्ने गरेको छ ।

जसमा प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त सेवाप्रदायकबाट सेवा लिइरहेका प्रयोगकर्ताको आँकडा समेत समावेश गरिएको हुन्छ । नियामकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा ४० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तथ्याङ्क समेत दिइएको छ । त्यसमध्ये २८ वटा सेवा प्रदायकले वैशाख महिनाको तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छैनन् ।

जब कि प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र लिएका हरेक सेवाप्रदायकले अनिवार्य रुपमा प्रत्येक महिनाको ग्राहक विवरण नियामकलाई बुझाउनुपर्ने नियम छ । यति मात्र होइन, यसमा अर्को अझै रोचक तथ्य समेत लुकेको छ ।

वास्तवमा अहिले नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिन भन्दै अनुमतिपत्र लिएका कूल कम्पनीहरुको संख्या संख्या १२५ छ । ती मध्ये ८५ वटा सेवा प्रदायकले लाइसेन्स पाएको मितिदेखि अहिलेसम्म एक पटक पनि नियामकलाई आफ्नो विवरण बुझाएका छैनन् ।

त्यस्ता सेवाप्रदायक के गरिरहेका छन् ? उनीहरुको अवस्था के छ ? प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल स्वयम् सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्दाकै बखत तीन महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त राख्ने गरिएको बताउँछन् । प्राधिकरणमा विवरण नबुझाउनुको अर्थ त्यस्ता सेवाप्रदायकको सेवा नै सञ्चालनमा आएको छैन अथवा सेवा सञ्चालनमा ल्याए पनि नियामकलाई जानकारी गराइएको छैन ।

निर्धारित मितिमा सेवा सञ्चालनमा ल्याउन नसके अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने प्रावधान दूरसञ्चार ऐनमै छ । ऐनको दफा २८ को उपदफा १ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र सेवा सञ्चालन नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

अनुमतिपत्रको शर्त अनुसार २०७६ माघ भन्दाअघि अनुमतिपत्र पाइसकेका सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने हो ।

प्राधिकरणका अनुसार १२५ सेवाप्रदायक मध्ये माघयता अनुमती लिने सेवाप्रदायक केवल तीन वटा मात्रै छन् । तर, ती तीन कम्पनीलाई अलग राख्ने हो भने पनि ८२ वटा सेवा प्रदायकको अवस्था अज्ञात छ ।

यी ८२ सेवा प्रदायक के गर्दै छन् ? तोकिएको समयमा सेवा सञ्चालनमा नल्याएको खण्डमा कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अधिकार नियामकमा रहेको कुरा प्राधिकरणका सूचना अधिकृत सन्दीप अधिकारी समेत स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘पक्कै पनि त्यस्तो प्रावधान छ ।

हाम्रो बुझाई यी ८२ वटै सेवा प्रदायक सञ्चालनमा छन् भन्ने हो । सेवाग्राहीको तथ्याङ्क राख्नु पर्छ भनेर प्राधिकरणबाट एमआईएस प्रतिवेदनका लागि हरेक पटक सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाएर जानकारी उपलब्ध गराउन भन्दै आएका छौं । तर, तर कतिपयले त्यस्तो जानकारी उपलब्ध गराएका छैनन् ।’

यसरी प्राधिकरण विश्वास र अनुमानकै भरमा चल्ने हो भने नियामकले सार्वजनिक गरेको इन्टरनेट सेवाको पहुँच सम्बन्धी तथ्याङ्कमै सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पहुँच १८.१० प्रतिशत तथा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड ५४.१४ प्रतिशत गरी कूल ७२.२२ प्रतिशत रहेको छ । एक थरी सेवा प्रदायकको तथ्याङ्क नै नसमेटिएको अवस्थामा प्राधिकरणले जारी गर्ने इन्टरनेट पहुँचको तथ्याङ्कमै प्रश्न उब्जिएको छ ।

सँगसँगै अर्कोतर्फ नियामकको कार्यक्षमता माथि पनि । अधिकारीकै बुझाईकै आधारमा एकछिनलाई मानौं ८२ कम्पनीका औषतमा हजार ग्राहक छन् भने उनीहरुका कूल ग्राहकको संख्या ८२ हजार हुन्छ ।

प्राधिकरणले फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डतर्फ एउटा कनेक्सनलाई औषत ४.८८ जनामा पहुँचको रुपमा गणना गर्दै आएको छ । यस आधारमा चार लाख १६० जनाले ती कम्पनीको इन्टरनेट चलाइरहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल ४७ लाख ६० हजार २३१ जनाले फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट प्रयोग गर्दै आइरहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । यो तथ्याङ्क तिनै ८२ सेवाप्रदायकले सेवा दिने ग्राहक बाहेकको हो । यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको आंकडा यथार्तपरक मान्न सकिने अवस्था रहँदैन ।

अर्कोतर्फ सेवा प्रदायकले नियामकको निर्देशन नमान्नुलाई कसरी हेर्ने ? अनुमति पत्रको शर्तमा नै सेवा प्रदायकले प्राधिकरणबाट माग भएको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गर्ने गरिएको अधिकारी नै बताउँछन् ।

यसरी अनुमतिपत्रमै उल्लेख गरिएको शर्त सेवा प्रदायकले अवज्ञा गर्नुको अर्थ के हो ? दूरसञ्चार विज्ञ भन्छन्, ‘यो प्राधिकरणको कमजोरी हो । नियामकको रुपमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएर यस्ता जानकारी तुरुन्तै मगाउन सक्छ । यदि सेवा प्रदायकले जानकारी उपलब्ध नगराएको खण्डमा त्यस्ता सेवाप्रदायकलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई ऐनले नै दिएको छ ।’

दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ मा कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेको खण्डमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सोही ऐनकै उपदफा २ मा कुनै व्यक्तिले ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूको पालन नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छ ।

ऐनमा उल्लेख भएको दण्ड र सजायको व्यवस्थाका आधारमा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन र अनुमतिपत्रमा तोकिएको मापदण्ड अवज्ञा गरेको खण्डमा पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने पर्याप्त आधार छ ।

यसरी पटक पटक जानकारी उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा समेत अटेर गरेको अवस्थामा किन कारबाही हुन सकेन त ? अधिकारी भन्छन्, ‘यो प्रश्न जायज हो । तर, कारबाही गर्न त्यसको अनुगमन आवश्यक हुन्छ । अनुगमन गरेर उनीहरुलाई कारबाही गर्न सकिन्छ र हुन्छ पनि ।’

प्राधिकरणको काम अनुगमन गर्ने पनि होइन ? यो प्रश्नमा उनी अगाडि भन्छन्, ‘पक्कै पनि हो ।अहिले कतिपय स्थानमा अनुगमनको काम पनि चलिरहेकै छ । अब त्यसैको आधारमा कारबाही हुन्छ ।’

यसरी सेवा प्रदायक छाडा हुनुमा आवश्यक भन्दाबढी अनुमतीपत्र प्रदान गर्ने परिपाटी समेत जिम्मेमावर रहेको विज्ञ बताउँछन् । ती विज्ञ अगाडि भन्छन्, ‘नेपाल जस्तो सानो देशमा १ सय २५ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई लाइसेन्स दिनु आफैमा अस्वभाविक विषय हो । अनुमतिपत्र लिएर त्यसैको आडमा अवैध कार्य गरिरहेका हुनसक्छन् । त्यसको कुनै पनि जानकारी नियामकसँग नहुनु भनेको अर्को बिडम्बना हो । यहि अनुमतिकै आधारमा डलर सटहीको काम भइरहेको हुनसक्छ । त्यसैले यस्तो विषयमा प्राधिकरणले गम्भीर रुपमा नियमन गर्न आवश्यक हुन्छ ।’

त्यसो त प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा ईमेल निर्देशिका परिमार्जन गर्ने कामलाई अघि बढाएको छ । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार नयाँ निर्देशिकामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति लिन आर्थिक र प्राविधिक दुवै रुपमा सक्षम हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित गरिएको छ । त्यस्तो प्रावधान लागु भएको खण्डमा अनावश्यक रुपमा अनुमतिपत्र वितरण हुने कार्य रोकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू