अब सरकारी वेबसाइटको अडिट अनिवार्य, सर्भर समेत सरकारकै

काठमाडौं । अब सबै सरकारी निकायले अनिवार्य रुपमा सरकारको आफ्नै सर्भर प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधि विभागले सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ लाई परिमार्जन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ प्रावधान सहितको वेबसाइट निर्मा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका हाल मन्त्रालयमा रहेको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी लोकराज शर्माले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्‌बाटै पास हुनुपर्ने भएकाले हामीले निर्देशिका तयार पारी मन्त्रालयमा पठाएका छौंं,’ शर्माले भने, ‘निर्देशिका पारित भएको खण्डमा सबै सरकारी निकायले अनिवार्य रुपमा सरकारी सर्भर प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’

अहिले केही सरकारी निकायले विभिन्न सिस्टम, वेबसाइट, ईमेल लगायतका लागि गैरसरकारी सर्भर प्रयोग गर्दै आएका छन् । विभिन्न कम्पनीका सर्भर प्रयोग गर्दा एक निकायबाट अर्को निकायमा सर्भिस इन्ट्रिगेट गर्न समेत झञ्जट हुने भएकाले सरकारको आफ्नै सर्भर प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको शर्मा बताउँछन् ।

उनकाअनुसार नयाँ निर्देशिकामा सरकारी निकायका वेबसाइटमा अनिवार्य रुपमा एउटै टेम्प्लेट प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान समेत छ । यसो हुँदा स्थानीय निकायदेखि प्रदेश तथा संघीय सरकारी स्तरका कार्यालयका वेबसाइटमा एउटै टेम्प्लेट प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसको उद्देश्य सुरक्षाका साथै आर्थिक भारलाई कम गर्नु रहेको छ ।

त्यतिमात्र नभएर सरकारी निकायको वेबसाइट अपांगमैत्री समेत हुनुपर्नेछ । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय वेब एक्सेसिविलिटी गाइडलाइनको आधारमा यो प्रावधान राखेका हौं,’ शर्माले भने ।

पछिल्लो समय ह्याकिङका घटनाहरु बढिरहेका छन् । त्यसैले अनिवार्य रुपमा वेबसाइटको अडिट गर्नुपर्ने प्रावधान समेत निर्देशिकामा समावेश छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू