सरकारलाई बुझाउने रकम कोषमा छैनः प्राधिकरण

असार २५, २०७७ १९:३३

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक विधेयक, २०७७ को प्रावधान अनुसार प्राधिकरण कोषको रकम सरकारलाई बुझाउनु नपर्ने देखिएको छ । पछिल्लो व्यवस्था अनुसार रकम पठाउनुपर्ने अन्तिम म्याद सकिनै लाग्दा प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई बिहीबार पत्रमार्फत त्यसको जवाफ समेत पठाइसकेको छ ।

प्राधिकरण कोषको रकमबाट हाल सरकालाई कुनै रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने नदेखिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । ‘हामीले आम्दानीको २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर पनि तिर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसअनुसार एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अहिले जाँदैछ,’ खनालले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा झन्डै तीन अर्ब रुपैंया पूँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझाइसकेको छौं ।’

दुवैतिरबाट संस्थाले दिनसक्ने अवस्था नरहने अध्यक्ष खनालको भनाई छ । ‘सरकारले कर लिन छोडेर कोषको रकम सोझै खातामा जम्मा गर्ने निर्णय लिएको भए सहज हुने थियो,’ खनालले भने, ‘तर त्यसो हुन सकेन । सरकारले तोकेको मापदण्डमा रहँदा हामीसँग पैसा बाँकी रहेको भए उपलब्ध गराउने थियौं । हामीले पटक पटक गरेर अहिलेसम्म सरकारको कोषमा २५ अर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा गरिसकेका छौं ।’

हाल प्राधिकरणको कोषमा पैसा बाँकी नरहेको बताइएको छ । सरकारको शर्तअनुसार नै दिनु नपर्ने भएपछी त्यसै अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत जानकारी गराइएको अध्यक्ष खनालले बताए ।

आर्थिक विधेयक, २०७७ मा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संसोधन गर्दै प्राधिकरणको कोषमा हुने बाँकी रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष असार २५ गतेभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ,’ आर्थिक ऐन, २०७७ मा उल्लेख छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक स्वीकृत बजेट र त्यसको ५० प्रतिशतसम्मले हुन आउने रकम हिसाव गर्दा सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी प्राधिकरणसँग रकम बाँकी नदेखिएको हो ।

उक्त प्रावधान अनुसार प्राधिकरणमा अझै एक अर्ब रुपैयाँ बजेट कम देखिएको छ । यसको अर्थ अहिले प्राधिकरणसँग भएको रकममा थप एक अर्ब हुँदा समेत प्राधिकरणले सरकारलाई दिनुपर्ने अवस्था थिएन ।