close

लाइसेन्स नवीकरणका लागि टेलिकमले बुझायो करीब ६ अर्ब

टेकपाना टेकपाना

असार ३०, २०७७ १३:४८

लाइसेन्स नवीकरणका लागि टेलिकमले बुझायो करीब ६ अर्ब

काठमाडौं । समयावधिको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड अर्थात नेपाल टेलिकम र एनसेल प्रालिले यतिबेला तेस्रो नवीकरणको दस्तुर बुझाईसक्नुपर्ने हो ।

तर, तर कम्पनीहरुले भर्खर अनुमतिपत्रको पहिलो नवीकरणको दस्तुर बुझाएका छन् । टेलिकमले सोमबार पहिलो नवीकरणको आठौं तथा अन्तिम किस्ताको रुपमा सोमबार २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरेको छ । यससँगै कम्पनीको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको पहिलो नवीकरणको २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता भएको छ ।

सरकारले टेलिकमलाई पहिलो पटकको नवीकरण वापतको दस्तुर आठ किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । जसमा प्रत्येक वर्ष कम्पनीले २ अर्ब ५० करोडका दरले नियामकलाई २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।

सोही आधारमा टेलिकमले पहिलो नवीकरणको अन्तिम किस्ता बुझाएको हो । साथै टेलिकमले सोमबार नै दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ता रकमसमेत तिरेको छ । टेलिकमले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र २०७१ सालमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ लिएर प्राधिकरणले नवीकरण गरिदिएको थियो ।

त्यतिबेला बाँकी रकम पछि तिर्ने गरी नीतिगत र कानूनी व्यवस्था बमोजिम थप शूल्क लाग्ने भनिएको थियो । यसै अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७१ सालमा नै २० अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा नवीकरण दस्तुर रकम २० अर्ब रुपैयाँ प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट तय भएकाले दोस्रो नवीकरण वापतको दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ नै असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र, नवीकरण र रोयल्टी रकम बोलकबोलको माध्यमबाट तय हुने कानूनी व्यवस्था छ । सोही अनुरुप पहिलो पटक अनुमतिपत्र नवीकरणको शूल्क निर्धारण भएको थियो ।

तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालि (हालको एनसेल) ले मोबाइल सेवाका लागि २०६१ भदौ १६ मा प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुमतिपत्र पाएको थियो । मोबाइल सेवा लाइसेन्सका लागि बढाबढ गर्दा एनसेलले २१ करोड (१० वर्षको लागि) अनुमतिपत्र दस्तुर र पहिलो पटकको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब (५ वर्षका लागि) रुपैयाँ बुझाउनेगरी सबैभन्दा बढी रकम बोलकबोल गरेको थियो ।

सोही दस्तुर नै टेलिकमका लागि समेत नवीकरण दस्तुरको रुपमा कायम भएको हो । भविष्यमा आउने सेवा प्रदायकले बुझाउने अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी रकम बुझाउनेगरी दुई करोड रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुरमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान) लाई २०५६ वैशाख २९ मा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो ।

सोही आधारमा २०६९ असोज १४ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् (आर्थिक तथा पूर्वधार समिति) ले टेलिकमलाई पहिलो नवीकरणको २० अर्ब रुपैयाँ आठ किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । यो सुविधा अर्को सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई पनि उपलब्ध गराइयो ।

सोही आधार एनसेल प्रालिले पनि बुधबारसम्म पहिलो नवीकरणको अन्तिम किस्ता र दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ता बुझाउनुपर्नेछ । दोस्रो नवीकरणको हकमा प्राधिकरणले २०७५ चैतमा नेपाल टेलिकमसँग मोबाइल सेवाको लाइसेन्स बापतको रकम २० अर्ब रुपैयाँ उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयको आधार २०७६ साल जेठ १० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले टेलिकमलाई दोस्रो नवीकरणको दस्तुर ५ किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको हो । एनसेललाई पनि त्यसको तीन महिनापछिको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले टेलिकमलाई जस्तै सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको थियो ।

यसैका आधारमा नेपाल टेलिकमले दोस्रो नवीकरणको पहिलो किस्ता एक वर्ष अघि बुझाएको थियो । अहिले त्यसै अनुरुपको दोस्रो किस्ता बुझाइएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले नेपाल टेलिकमले सोमबार नै दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ता समेत बुझाएको जानकारी दिए ।

‘टेलिकमले पहिलो अनुमतिपत्रको अन्तिम किस्ता र दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ता रकम गरी करिब ५ अर्ब ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘प्राधिकरणले पहिलो अनुमतिपत्रको अन्तिम किस्ता बापत २ अर्ब ५० करोड र दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ता बापतको रकम कर बाहेक ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ आजै प्राधिकरणमा बुझाएको हो ।’

एनसेलले भने बुधबारसम्म यो रकम बुझाउनुपर्ने अर्यालले बताएका छन् । सरकाले दिएको सुविधाका कारण कम्पनीहरुले तेस्रो पटकको नवीकरण दस्तु बुझाउनुपर्ने समयमा पहिलो नवीकरणको दस्तुर बझाइरहेका छन् । नेपाल टेलिकमको हकमा सरकारले तेस्रो नवीकरणमा समेत आगामी दिनमा लिइने निर्णयका आधारमा शूल्क निर्धारण हुने भनी नवीकरण गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३