नवीकरणको नाममा कम्पनी डुबाउन खोजिएको भन्दै टेलिकमका कर्मचारी आन्दोलनमा

असार ३१, २०७७ १३:३६

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले मंगलबार अनुमतिपत्रको पहिलो नवीकरण वापतको अन्तिम किस्ता र दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ता वापत गरी ५ अर्ब ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । जसमा पहिलो नवीकरणको अन्तिम किस्ता बापत २ अर्ब ५० करोड र दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ता बापतको ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

तर टेलिकमले नवीकरण दस्तुर बुझाए लगत्तै यसलाई व्यवस्थापकीय स्वेच्छाचारी कदमको संज्ञा दिँदै कम्पनी सम्बद्ध कर्मचारीहरु भने आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले नवीकरण दस्तुर अव्यवहारिक रहेको भन्दै यसको नीतिगत व्यवस्था गरेर मात्रै पैसा बुझाउन कम्पनी व्यवस्थापनलाई लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएका थिए ।

टेलिकम व्यवस्थापनले अनुमतिपत्रको पहिलो नवीकरणको अन्तिम किस्ता बापत २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हकमा नीतिगत व्यवस्था भएकाले सोही अनुरुप तिर्नुपर्ने र दोस्रो किस्ता बापतको रकम भने तत्कालै नतिर्ने आश्वासन कर्मचारीहरुलाई दिँदै आएको थियो । तर, आफैंले दिएको आश्वासन विपरीत तत्लो तहसँग कुनै सल्लाह नगरिकनै निर्णय लिएको कम्पनीका तीनवटै कर्मचारी युनियनको आरोप छ ।

व्यवस्थापनको यस किसिमको स्वेच्छाचारी रवैया देखिएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरुले बताए । नवीकरण दस्तुरका कारण नेपाल टेलिकम धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष पनेरुले अगाडि भने, ‘हामीले स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था विना चर्को नवीकरण शूल्क र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नेपर्ने अवस्थाले कम्पनी समस्यामा परेको भन्दै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको समेत पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । यस्तोमा टेलिकम व्यवस्थापनले भने स्वेच्छाकारी निर्णय लिएका छ ।’

जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि भविष्यमा आउने सेवा प्रदायकले कबोल गरे बराबरको रकम भुक्तानी गर्ने शर्तमा नेपाल टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिइएको थियो । २०६१ मा मेरो मोबाइल (हालको एनसेल) ले अनुमतिपत्र लिने क्रममा प्रत्येक ५/५ बर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्ने कबोल गर्‍यो ।

मेरो मोबाइलले कबोल गरेको दस्तुर नै टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि समेत बाध्यकारी हुन पुगेको छ । त्यस्तो नवीकरण दस्तुर अवैज्ञानिक रहेको भन्दै लामो समयदेखि त्यसलाई सच्याउनुपर्ने आवाज टेलिकमभित्रै उठ्दै आएको छ ।

त्यसो त यस विषयमा संसदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले २०६५ असोज १४ मा दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा दस्तुर सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि समान किसिमको धारणा व्यक्त गरेको थियो ।

तर टेलिकम व्यवस्थापनले भने आफैं निर्णय गरेर शूल्क बुझाउने काम गरेको छ अध्यक्ष पनेरुको भनाई छ । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकूल बाँस्कोटाले संघीय व्यवस्थापिकाको आगामी अधिवेशनबाटै दूरसञ्चार ऐनमा संशोधन गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।

मन्त्रीको प्रतिबद्धता जनाएकै कारण टेलिकम नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्न राजी भएको थियो । प्रतिबद्धता अनुसार नीतिगत व्यवस्था भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यस किसिमको अन्यौलपूर्ण अवस्थामा कम्पनीको आम्दानीमा दिनानुदिन गिरावट आउँदै गएको भन्दै टेलिकमका कर्मचारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘हाम्रो आशय मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्नु हुँदैन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘तर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास अनुरुप व्यवहारिक बनाइनुपर्छ भन्ने मात्र हो ।’ आन्दोलित कर्मचारीहरुले कम्पनीको फोरजी तथा एफटीटीएच लगायतका सेवाकाे गुणस्तर सुधारको माग समेत राखेका छन् ।