लाइसेन्स नवीकरण वापत एनसेलले सरकारलाई बुझायो साढे ६ अर्ब

काठमाडौं । निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नवीकरण वापत ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । कम्पनीले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको पहिलो नवीकरणको अन्तिम किस्ता तथा दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ता वापत उक्त रकम बुझाएको हो ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले पहिलो पटकको नवीकरणको आठौं अर्थात अन्तिम किस्ता वापत दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । यसैगरी दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ताको रुपमा चार अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालि (हालको एनसेल) ले मोबाइल सेवाका लागि २०६१ भदौ १६ मा प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुमतिपत्र पाएको थियो । मोबाइल सेवा लाइसेन्सका लागि बढाबढ गर्दा एनसेलले २१ करोड (१० वर्षको लागि) अनुमतिपत्र दस्तुर र पहिलो पटकको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब (५ वर्षका लागि) रुपैयाँ बुझाउनेगरी सबैभन्दा बढी रकम बोलकबोल गरेको थियो ।

तर २०६९ असोज १४ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् (आर्थिक तथा पूर्वधार समिति) ले टेलिकमलाई पहिलो नवीकरणको २० अर्ब रुपैयाँ आठ किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । पछि एनसेलले समेत सोही किसिमको सहुलियत माग गरेपछि उसलाई पनि किस्ताको रुपमा नवीकरण दस्तुर बुझाउने छूट दिइएको थियो ।

यसैगरी २०७६ साल जेठ १० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल टेलिकमलाई दोस्रो नवीकरणको दस्तुर ५ किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । पछिल्लो पटक समेत एनसेलले त्यस्तै किसिमको सहुलियत खोजेपछि टेलिकमलाई सहुलियत दिइएको तीन महिनापछिको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले एनसेललाई समेत समान किसिमको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको थियो ।

टेलिकमले समेत मंगलबार नै मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको पहिलो नवीकरणको अन्तिम किस्ता तथा दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ताको रुपमा कूल ५ अर्ब ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिसकेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू