इन्टरनेटको शूल्क बढाउने पक्षमा महालेखाको प्रतिवेदन

काठमाडौं । मोबाइल तथा टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दस्तुर अस्वभाविक रुपमा महं‌गो भएको र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम समेत त्यसै कारणले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । तर यसै बेला महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले भने इन्टरनेट सेवाको समेत लाइसेन्स तथा नवीकरण शूल्क बढाउनुपर्ने भन्दै सुझाव दिएको छ । 

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रस्तुत गरेको ५७ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भने उल्टै इन्टरनेट सेवाको समेत लाइसेन्स दस्तुर बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ ले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई बेग्लाबेग्लै प्रकृतिको व्यवसायको रुपमा लाइसेन्स, दर्ता, नवीकरण र सोबापतको शूल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक दर्ता हुँदा ३ लाख र प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण बापत दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसैगरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति, २०७३ ले टेलिफोन र मोबाइलको एकीकृत लाइसेन्स लिदा ५ करोड र पाँच वर्षभित्रमा नवीकरण वापत २० अर्ब १३ करोड २७ साख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । टेलिफोन सेवाप्रदायकले लाइसेन्स नवीकरण गर्द पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण वापत बुझाउनुपर्ने बनाइएको छ । 

नेपाल टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिँदा भविष्यमा प्रतिस्प्रर्धाका आधारमा आउने निजी दूरसञ्चार कम्पनीले बोलकबोल गरे अनुरुपकै अनुमतिपत्र दस्तुर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर एनसेलले अस्वभाविक रुपमा बढी नवीकरण दस्तुर बोलकबोल गरेपछि नेपाल टेलिकम समेत समस्यामा परेको हो । 

विगतमा इंटरनेट सेवा प्रदायकले डेटा सम्प्रेषण गर्ने र टेलिफोन सेवा प्रदायकले भ्वाइस सम्प्रेषण गर्ने भएकाले व्यावसायिक प्रकृति बेग्लाबेग्लै रहेको तर, प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै टेलिफोन सेवा प्रदायक बाट हुने  भ्वाइस सम्प्रेषण इन्टरनेटबाट समेत हुन थालेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तर्क छ । 

यी दई प्रकृतिको व्यवसायमा खासै भिन्नता नरहेको उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लाइसेन्स दस्तुर र नवीकरण दस्तुरमा देखिएको ठूलो अन्तर कम गर्नुपर्ने बताइएको छ । गैरकर राजस्व पापत यी दुई सेवा प्रदायकको दर्ता र नवीकरणवापत सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा अस्वभाविक अन्तर देखिएको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकको लाइसेन्स तथा नवीकरण शूल्क बढाउन सुझाव दिइएको छ । 

‘तत्कालीन अवस्थामा इन्टरनेट प्रविधिको भ्वाइस र भिडियो सम्प्रेषण नहुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निर्धारण गरिएको दर्ता अनुमति र नवीकरण शूलक हाल टेलिफोन सेवाप्रदायकले प्रदान गर्ने प्रकृतिका सेवा समेत इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट प्रदान गरिरहेको परिप्रेक्षमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने लाइसेन्स दस्तुर र नवीकरण दस्तुरमा पुनरावलोकन गरी यस प्रकारको अत्यधिक अन्तर न्यून गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा निश्कर्षको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको यस किसिमको विश्लेषणलाई दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरुले अधकल्चोको संज्ञा दिएका छन् । प्रविधिको विकासले इन्टरनेटबाट भ्वाइस र भिडियो सेवा सम्भव भए पनि त्यस वापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकले छुट्टै शूल्क लगाउने गरेका छैनन् । 

यस किसिमका सेवाबाट फेसबुक, गूगल, भाइबर, ह्वाट्सएप, स्काइप, जूम जस्ता माध्यमले प्रत्यक्ष आम्दानी गरिरहेका छन् । जसबाट इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कुनै किसिमको कमिसन समेत प्राप्त गर्दैनन् । 

अर्कोतर्फ यस किसिमका सेवाले गर्दा दूरसञ्चार कम्पनीहरुले भ्वाइस सेवामार्फत हुने आम्दानी गुमाउँदै गएका छन् । यस किसिमको पृष्ठभूमीमा इन्टरनेट सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण शूल्क बढाउनेभन्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नवीकरण दस्तुर व्यवहारिक बनाएर प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी रहेको जानकारहरुको विश्लेषण रहेको छ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणका विज्ञका अनुसार त्यसै पनि महंगो रहेको नेपालको इन्टरनेट लाइसेन्स दस्तुर र नवीकरण शूल्क बढाउँदा झनै महंगो हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5705254
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team