स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले भाकाअनुसार तिर्न सकेनन् ३ अर्ब ६१ करोड बक्यौता

साउन १, २०७७ १७:५९

काठमाडौं । असार मसान्तको समयमा विशेष गरी करदातालाई राजश्व बुझाउने र सरकारलाई कर उठाउने चटारो हुन्छ । दूरुसञ्चार क्षेत्रमा पनि यही नियम लागु हुन्छ ।

जसअनुसार यस क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीहरुलाई नवीकरण दस्तुर, सेलुलर, फ्रिक्वेन्सी, माइक्रोवेब, भिस्याट, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लगायतका विभिन्न शिर्षकमा राजश्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यही क्रममा मंगलबार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरण वापत ५ अर्ब ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझायो ।

सँगसँगै निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पनि नवीकरण वापत ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा जम्मा गर्‍यो ।

फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको रुपमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले क्रमशः एक अर्ब ७२ करोड ४९ लाख ९० हजार र एक अर्ब ५९ करोड ९१ लाख ३१ हजार थप रकम बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार फ्रिक्वेन्सी तर्फमात्रै गएको आव २०७६/०७७ मा कूल ३ अर्ब ८७ करोड ६३ लाख रकम संकलन भएको छ ।

जसमा सीजी टेलिकमले ७ करोड ९१ लाख २७ हजार, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (एनएसटीपीएल) ले २१ करोड ३१ लाख ३३ हजार जम्मा गरेका छन् । स्मार्ट टेलिकमले भने २४ करोड ४८ लाख बुझाएको छ ।

जुन रुपमा राजश्व संकलन भएको छ, त्यही रुपमा बक्यौता पनि बाँकी रहेको देखिएको छ ।प्राधिकरणमा असार मसान्तसम्म सेवा प्रदायकले बुझाएको राजश्वको आधारमा हेर्ने हो भने कूल ३ अर्ब ६१ करोड २६ लाख ६५ हजार बक्यौता बाँकी रहेको छ ।

यसरी बक्यौता नतिर्नेमा सरकारको संरक्षणप्राप्त कम्पनी नै अगाडि छन् । स्मार्ट टेलिकमको मात्रै एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता बाँकी छ । सरकारले गत पुसमा स्मार्टलाई भदौंसम्म बाँकी रहेकोे २ अर्ब ३२ करोड बक्यौता पाँच किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।

त्यसमा स्मार्टको छैटौं र सातौं किस्ताको रकमका साथै रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका सबै विषय समेटिएका छन् । लाइसेन्स नवीकरणको अग्रीम भुक्तानीको रुपमा स्मार्टले छैटौं किस्ता वापत ५० करोड र सातौं किस्ता वापत १ अर्ब सरकालाई बुझाउनु पर्ने थियो ।

उक्त रकम तिर्न थुप्रै पटक पत्राचार गर्दा समेत अटेर गरेपछि प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यससँगै स्मार्टले मन्त्रालयमा उजुरी दियो । उक्त उजुरीको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याउँदै बरु उसलाई किस्ता बन्दीमा पैसा बुझाउने सुविधा दियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीलाई हरेक असार मसान्तमा किस्ता रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिदिएको थियो । यस हिसाबले भर्खरै समाप्त असार मसान्तमा कम्पनीले करिब ६० करोड किस्ता बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो । तर कम्पनीले उक्त रकम अझैं बुझाउन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ अनुमतिपत्र नवीकरणको अग्रीम भुक्तानी स्वरुप गएको वैशाखमा कम्पनीले १ अर्ब २५ करोड रुपैंया तिर्नुपर्ने थियो । आठौं किस्ता बापतको उक्त रकम पनि कम्पनीले तिरेको छैन । कम्पनीले वैशाखमा तिर्न नसक्ने भन्दै समय थप गरिदिन माग गरेको थियो ।

प्राधिकरणले कम्पनीको माग अनुसार नै एक महिनाको समयावधी थप गरिदियो । उक्त समयसीमा भित्र पनि कम्पनीले बक्यौता तिर्न सकेन । कम्पनीले हाल २५ करोड एक मुस्ट रुपमा बुझाउने र बाँकी १ अर्बलाई पाँच किस्तामा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने अर्को माग तेर्स्याएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यस्तै बक्यौता बाँकी रहेको अर्को कम्पनीमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) रहेको छ । यूटिएलको ९० करोड बक्यौता बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उसको नाममा २०७३ साल भदौंमा युनिफाइड लाइसेन्स जारी भएको थियो ।

उक्त लाइसेन्स नवीकरण शूल्कको अग्रीम भुक्तानीको रुपमा कम्पनीले हरेक बर्ष किस्तामा रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । पहिलो र दोस्रो किस्ता तिरे पनि कम्पनीले त्यसपछिका किस्ता भने तिरेको छैन ।

यूटीएलले २०७५ भदौंमा तिरिसक्नुपर्ने १० करोड र २०७६ को भदौंमा तिर्नुपर्ने २० करोड गरेर कूल ३० करोड रुपैयाँ अझै बक्यौताको रुपमा रहेको छ । आउँदो भदौंमा यही शिर्षकमा उसले थप ३० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ ।

त्यतिमात्र नभएर यूटीएलले असार मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने दस्तुर समेत बाँकी छ । कम्पनीले २०७५ को असार मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्ने २० करोड, २०७६ असार मासान्तसम्म तिर्नुपर्ने २० करोड र गएको असार मसान्तसम्मतिर्नु पर्ने २० करोड गरी थप ६० करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिएको छ ।

यो रकम २०५९ सालमा अनुमतीपत्र लिँदा कम्पनीले कबोल गरेको रोयल्टीको किस्ता रकम हो । कम्पनीले २०६९ सालमा गरेको कबुल अनुसार १० वर्षमा एक अर्ब ६३ करोड बुझाउनुपर्ने थियो ।

उक्त रकमलाई नेपाल टेलिकमको पहिलो नवीकरणको किस्तासँगै सरकारले यूटीएललाई पनि किस्ताको सुविधा दिएको थियो । उसले पाँच किस्तासम्म निरन्तर रुपमा बक्यौता तिर्दै आएको भए पनि पछिल्ला तीन किस्ता भने अझै बुझाउन सकेको छैन ।

त्यसो हुँदा कम्पनीले हालसम्म तिर्नुपर्ने कूल बक्यौता रकम ९० करोड पुगेको छ । यूटिएलको हकमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी थप निर्णय नहुँदासम्म कुनै कार्य अघि नबढाउन प्राधिकरणको नाममा आदेश दिएको छ । जसका कारण नियामक प्राधिकरण यूटीएलको विषयमा मौन बस्न बाध्य भएको छ ।

लाइसेन्सतर्फ मात्र नभएर सेलुलर, फ्रिक्वेन्सी, माइक्रोवेब, भिस्याट, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरतर्फ पनि ठूलो रकम बक्यौता बाँकी रहेको छ । फ्रिक्वेन्सी तर्फ २०७६/०७७ मा कूल ३ अर्ब ८७ करोड ६३ लाख ५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

त्यसमध्ये स्मार्ट टेलिकमले २४ करोड ४८ लाख रुपैंया बुझाएको छ । प्राधिकरणले समयसीमा तोकेरै पैसा नबुझाएको खण्डमा लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय लिएपछि स्मार्टले ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको हो ।

त्यस्तै सीजीले बक्यौताको तेस्रो किस्ता वापत ७ करोड ९१ लाख २७ हजार बुझाएको छ । कम्पनीले २०७४ माघसम्ममा करिब २९ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो ।

२०७४ माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उसलाई किस्तामा तिर्नसक्ने सुविधा दएको थियो । सोही आधारमा सीजीले गएको माघमा उक्त रकम बुझाएको थियो । नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल) ले २०७६/७७ का लागि २१ करोड ३१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको छ ।

पुसको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा किस्ताको सुविधा पाएको नेपाल स्याटेलाइटले पहिलो किस्ताको रुपमा उक्त रकम बुझाएको हो ।

फ्रिक्वेन्सी तर्फ कूल ८७ करोड २७ लाख ६५ हजार बक्यौता देखिएको छ । जसमा यूटीएलको मात्रै ८७ करोड २७ लाख १८ हजार रहेको छ ।