काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई नियमन गर्न थप कडा व्यवस्था ल्याउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी सेवा सञ्चालक सम्बन्धी नयाँ घोषणा गरेका हुन् ।
नीतिमा भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक सञ्चालनका लागि शैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका बाहेक नयाँ अनुमतिपत्र दिने कार्य स्थगन गरिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तभित्र कम्तिमा तीन लाख ग्राहक नपुर्याएमा र मासिक औषत कारोबार संख्या कम्तिमा ६ लाख पुर्याउन नसकेमा त्यस्ता सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिने विषय समेत नीतिमा उल्लेख छ ।