‘सरकारले निजी कम्पनीलाई काखी च्याप्दा टेलिकम डुब्ने अवस्थामा’

काठमाडौं । नेपाल टेलिकममा कार्यरत कर्मचारी युनियनको संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारले निजी कम्पनीलाई काखी च्याप्दा सरकारी कम्पनी धरासायी हुने अवस्था आएको बताएको छ । टेलिकमका कर्मचारीहरुले निजी कम्पनीहरु एनसेल, स्मार्ट लगायतका कम्पनीहरुको हकमा सरकारले तत्कालै निर्णय लिएर उनीहरुलाई बचाउने काम गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले समयमा निर्णय नलिँदा टेलिकम घरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएको छ । ‘नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राज्य कोषमा कूल सरकारी राजश्वको ४.५८ प्रतिशत अर्थात ३३.३१ अर्ब योगदान पुर्‍याएको छ,’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर, हाल कम्पनी बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीका कारण इतिहासकै गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ ।’

कम्पनीले समयानुकुल सेवा विस्तार, गुणस्तर सुधार र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गरी राजश्व बढाउन र ग्राहक सन्तुष्टिमा उच्चतम ध्यान दिनु पर्ने हो । तर, त्यसो हुन नसकेको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

स्वायत्त कम्पनीमा विभिन्न बहानामा बाह्य हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको आन्तरिक ढिलासुस्तिका कारण यथेष्ट लगानी र पर्याप्त पूर्वाधार विस्तारको काम हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । विज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएको छ, ‘जसका कारण कम्पनीले विगत वर्षभन्दा ३.१६ प्रतिशतले राजश्व गुमाउँदै खुद नाफा करीब ९.७५ अर्बमा संकुचन भएको छ ।’

उनीहरुले कम्पनीले सुरु गरेको एफटीटीएच सेवाको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । २०७६ माघमा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने फोरजी सेवाको कार्य हालसम्म करीव ६० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको भएको छ ।

संघर्ष समितिले एफटीटीएच सेवाको २ लाख १९ हजार लाइन वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म करीब ५० हजार लाइन मात्र जडान भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । साथै आईपीटीभी, मोबाइल मनीको व्यवसायिक सुरुवात हुन नसक्नुमा समेत कर्मचारीहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् ।

त्यतिमात्र नभएर प्राधिकरणबाट प्राप्त परियोजनाको विस्तार कछुवा गतीमा चलिरहेको भन्दै उनीहरुले ठूलो लगानीबाट निर्मित दूरसञ्चार पूर्वाधारको उच्चतम उपयोग हुन नसकी करोडौं आम्दानी गुमिरहेको बताएका छन् । तर यस्ता विषयमा कम्पनी व्यवस्थापन गम्भीर बन्न नसकेको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

नेपाल टेलिकमले मंगलबार अनुमतिपत्रको पहिलो नवीकरण वापत बुझाएको ५ अर्ब ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अव्यवहारिक भएको उनीहरुको ठम्याई छ । टेलिकम व्यवस्थापनले उक्त नवीकरण दस्तुर बुझाए लगत्तै कम्पनीका कर्मचारीहरुले भने त्यसलाई व्यवस्थापकीय स्वेच्छाचारी कदमको संज्ञा दिएका थिए ।

उनीहरुले नवीकरण दस्तुर अव्यवहारिक रहेको भन्दै यसको नीतिगत व्यवस्था गरेर मात्रै पैसा बुझाउनुपर्ने अडान उनीहरुको थियो । ‘कम्पनी व्यवस्थापनलाई लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएको भए पनि बिना जानकारी शूल्क बुझाइएको छ,’ संघर्ष समितिले भनेको छ ।

यो विषयमा सरकारलाई बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । यदि यो विषय प्राइभेट कम्पनीको हुन्थ्यो भने सरकारले अहिलेसम्म सरकारले निर्णय लिइसक्ने कर्मचारीहरुको आँकलन छ ।

व्यवस्थापनमा स्वेच्छाचारी रवैया देखिएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरुको भनाई छ । नवीकरण दस्तुरका कारण नेपाल टेलिकम धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ ।

तर यो विषयमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारले भने सरकारी कम्पनी कानूनभन्दा बाहिर जान नसक्ने बताए । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिखित भाका तोकेरै रकम बुझाउन पत्राचार गरेपछि त्यसलाई पुरा गर्नु कम्पनीको सामान्य दायित्वभित्रको विषय रहेको उनको भनाई छ । कम्पनीले नवीकरण दस्तुर समयमै नतिर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा अनेकौं कोणबाट प्रश्न उठ्न थाल्छ ।

‘हामीले समयमै शूल्क नबुझाएको भए सबल र सक्षम रुपमा आफ्नो पहिचान बनाइरहेको कम्पनीको संस्थागत सुशासनमा प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्थ्यो,’ अधिकारिले भने, ‘त्यतिमात्र नभएर तोकिएको नवीकरण रकम सञ्चित हुँदा हुँदै समयमा नबुझाउने हो भने आम ग्राहक र साझेदारको नजरमा पनि कम्पनीको ब्राण्ड भ्यालुमा धक्का लाग्नसक्ने हुन्छ ।’

कर्मचारीहरुले उठाएको विषय जायज भए पनि कानून नबन्दासम्म महालेखा परीक्षक कार्यालयले समेत निर्णय अनुसार शूल्क उठाउनु पर्ने भन्दै आएको प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले सुनाए, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले नतिरी बस्ने सक्ने अवस्था रहँदैन । यो विषयमा हामीले युनियनका साथिहरुलाई पनि बारम्बार भन्दै आएका हौं ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू