इन्टरनेटको लाइसेन्समा कडाई, अब चुक्ता पूँजी ४ करोड चाहिने

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवालाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्यका साथ नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट (ईमेल सहित) सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली २०७७ जारी गरेको छ ।

यससँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिनका लागि अब ४ करोड चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने छ । शुक्रबारमात्रै प्राधिकरणको बोर्डबाट विनियमावली स्वीकृत विनियमावलीको परिछेद–२ को पाँचौं बुँदामा इन्टरनेट ई–मेल सहित सेवा सञ्चालनका लागि निवेदन दिने प्रक्रियाअन्तर्गत यस्तो सर्त राखिएको हो ।

त्यस्तै फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणीत गराई चार करोड बराबरको खुद सम्पत्ति रहेको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत विनियमावलीले गरेको छ । यसअघि जारी भएको निर्देशिकामा भने यस किसिमको कुनै प्रावधान राखिएको थिएन ।

साथै नयाँ विनियमावली अनुसार निवेदकले व्यवसायिक योजना प्रस्तुत गर्नेपर्ने छ । जसमा अनुमानित पूँजी, प्रस्तावित कूल लगानी, लगानीको श्रोत, संञ्चालन खर्च समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

साथै सेवा सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्मको अनुमानित आय, कूल अनुमानित खर्च र कूल अनुमानित नाफा तथा नोक्सानको हिसाब, पे ब्याक पिरियड, एनपीभी, आईआरआर समेतको प्रक्षेपण गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै पाँच वर्षसम्मको अनुमानित ग्राहक संख्या, ग्राहकको आधारमा हुनसक्ने मार्केट शेयर, ग्राहकलाई दिइने सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा अपनाइने नीति, सेवा सुरु गर्ने अनुमानित मिति समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

त्यस्तै कम्पनी सञ्चानको लागि सात वर्ष व्यावसायिक अनुभव भएको कार्यकारी निर्देशक हुनेपर्ने, प्रस्तावित जनशक्ति र संगठनको ढाँचा, एकभन्दा बढी लगानीकर्ताको हकमा साझेदारी सम्झौतापत्र समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

त्यतिमात्र नभएर सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने उपकरणको गुणस्तर, मोडल नम्बर, निर्माताको नाम, निर्माण गरिने मुलुकको विवरण, जडान हुने स्थानको बारेमा जनाकारी गराउनु पर्नेछ ।

यस्तै फ्रिक्वेन्सी आवश्यक भए त्यसको मात्रा, र त्यसको प्रयोगको बारेमा खुलाउनु पर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । ब्याण्डविथको हकमा नेटवर्क सेवा प्रदायकबाट ब्याण्डविथ लिने विषयमा भएको सम्झौता समेत पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । यदि उल्लेखित काजजात सहित निवेदन आएको खण्डमा मात्रै अनुमतिपत्र प्रदान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

इन्टरनेट सेवालाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउने उद्देश्यका साथ यो नियमावली जारी गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘अनुमतीपत्र लिने र सेवा प्रदान नगर्ने खालका समस्या आउने गरेकाले त्यसलाई राक्ने प्रयास स्वरुप यस किसिमको प्रावधान राखिएको हो,’ उनले भने ।

यसले अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने प्रवृत्तिमा ठूलो अंकुश लगाउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । हाल च्याउसरी अनुमती पत्र वितरण हुँदा सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई नै अवज्ञा गर्दै आइरहेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू