close

सरकारले निर्देशन दिए वेबसाइट तत्काल बन्द गर्नुपर्ने

टेकपाना टेकपाना

साउन ३, २०७७ ११:३२

सरकारले निर्देशन दिए वेबसाइट तत्काल बन्द गर्नुपर्ने

काठमाडौं । अब सरकार तथा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्देशन दिए तत्काल वेबसाइट बन्द हुने भएका छन् । प्राधिकरणले हालै जारी गरेको इन्टरनेट (ईमेल सहित) सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली २०७७ को अनुसूचीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

विनयमावलीको अनुसूची १५.१० मा ‘नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले समय समयमा बन्द गर्नपर्ने भनि लेखी पठाएका वेबसाइट तत्काल बन्द गरी जानकारी गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ । इन्टरनेट मार्फत वेबसाइटमा सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी सामग्री राख्दा र वेबसाइटमा राखिएका सामग्रीमा प्रयोगकर्ताको पहुँचको व्यवस्था गर्दा सेवाप्रदायकले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु उक्त अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत असार ५ गतेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पारित गरेको उक्त विनियमावलीमा सेवाप्रदायकले ग्राहकहरुलाई इन्टरनेट मार्फत निश्चित किसिमका सामग्री तथा सूचना राख्न, प्रवाह गर्न, वितरण गर्न, बिक्री गर्न र त्यस्ता सामग्रीमा पहुँच रोक्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

बाल यौनजन्य सामग्री तथा यस्तै प्रकारका वेबसाइटमा पहुँच रोक्न सेवाप्रदायकले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसैगरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवम् राष्ट्रिय हिन विपरित तथा साज्यद्रोह हुने खालका सामग्रीको पहुँचमा समेत रोक लगाउनुपर्नेछ ।

प्रचलित कानूनले अश्लील भनी परिभाषित गरेका अश्लिल सामग्री, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने, विभिन्न जात, जाति, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, वा सम्प्रदायहरुको बीचको सम्बन्धम खलल पार्ने सामग्रीहरु प्रसारण नहुने व्यवस्था मिलाउने दायीत्व समेत सेवाप्रदायकलाई तोकिएको छ । सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउन उत्तेजना फैलाउने, अत्यधिक हिंसा भएका विभत्स दृष्य, चित्र, लेख जस्ता सामग्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा नागरिकको सुरक्षामा बाधा पुर्‍याउने खालका सामग्रीमा समेत बन्देज लगाइएको छ ।

त्यसो त प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षका लागि तयार पारेको वार्षिक कार्यक्रममा इन्टरनेटका कन्टेन्ट ब्लक गर्न सकिने गरी एक अर्ब रुपैयाँमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ खरिद गर्ने योजना समेत समावेश छ । विनियमावलीले खारेज गरेको यस अघिको इन्टरनेट तथा ईमेल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विशेष निर्देशिका अनुसार प्राधिकरणले इन्टरनेटमा अश्लील वेबसाइटमा बन्देज लगाउन सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो ।

तर उक्त निर्देशिकामा अन्य वेबसाइटमा बन्देज लगाउने विषयमा कुनै प्रावधान राखिएको थिएन । नयाँ विनियमावलीबाट पहिलो पटक सरकारले निर्देशन दिए जुन सुकै वेबसाइट बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४