२०७९, २७ श्रावण शुक्रबार   |  
Friday 12th August 2022

यूटीएलले बुझायो २८२६ रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ! बक्यौता ९० करोड

काठमाडौं । ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको निजी दूरसञ्चार कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले (यूटीएल) केवल २८२६ रुपैयाँ बुझाको छ । यही भदौंमा थप ३० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भाका रहेको कम्पनीले पुरानो बक्यौता नतिरेरै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टारेको हो ।

कम्पनी न्यूनतम फ्रक्वेन्सीको दस्तुर बुझाएर ढुक्कसँग बसेको छ । असार मसान्त नजिकिदै गर्दा यूटीएलले यो पटक प्राधिकरणमा २८ सय २६ रुपैयाँ तिरेको बिल पठायो । उक्त बिल न्यूनतम फ्रिक्वेन्सीको दस्तुरको हो ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ अनुसार यूटीएलसँग ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा १० मेगाहर्ज (अनपेयर्ड) र १८ मेगाहर्ज ब्याण्डमा ३ मेगाहर्ज (अनपेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी न्यूनतम फ्रिक्वेन्सीको रुपमा रहेको छ । सोही फ्रिक्वेन्सीका लागि कम्पनीले २८२६ रुपैयाँ बुझाएको हो । नीतिमा जीएसएम मोबाइल सेवाको निम्ति छुट्याइएको न्यूनतम फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर एकमुष्ट रुपमा सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक कूल आम्दानीको ०.४ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी बाहेक यूटीएलसँग १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ६ मेगाहर्ज (अनपेयर्ड) थप फ्रिक्वेन्सी र १५ मेगाहर्ज (अनपेयर्ड) अधिकतम फ्रिक्वेन्सी रहेको छ । यस बाहेक उसँग ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको ५ मेगाहर्ज (अनपेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी समेत छ ।

नीति अनुसार यूटीएलले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा रहेको थप फ्रिक्वेन्सी (६ मेगाहर्ज अनपेयर्ड) का लागि वार्षिक दुई करोड ४० लाख तथा अधिकतम फ्रिक्वेन्सी (१५ मेगाहर्ज अनपेयर्ड) का लागि वार्षिक १२ करोड रुपैयाँ र ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको ५ मेगाहर्ज (अनपेयर्ड) फ्रिक्वेन्सीका लागि वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

नीतिको प्रावधान अनुसार आव २०७५/०७६ मा प्राधिकरणमा बुझाएको दस्तुरबाट यूटीएलको कूल आम्दानी सात लाख ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र देखिन्छ । एक आवमा सात लाख आम्दानी गर्ने कम्पनीले आउँदो भदौंसम्म एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ सरकारलाई कसरी बुझाउँछ भन्ने प्रश्न अझ पेचिलो छ ।

हाल यूटीएलको विषय अदालतमा रहेकाले प्राधिकरण आफैं केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।प्राधिकरणले तोकेको समयमा बक्यौता रकम चुक्ता नगरेको भन्दै अनुमतिपत्र खारेज गरेपनि सर्वोच्च अदालतले यूटीएलको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी थप निर्णय नहुँदासम्म कुनै कार्य अघि नबढाउन प्राधिकरणको नाममा आदेश जारी गरेको छ । जसका कारण नियामक प्राधिकरण यूटीएलको विषयमा मौन बस्न बाध्य भएको हो ।

२०७५ भदौंमा तिरिसक्नुपर्ने १० करोड र २०७६ को भदौंमा तिर्नुपर्ने २० करोड गरेर कम्पनीको नाममा ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । कम्पनीले २०७५ को असार मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्ने २० करोड, २०७६ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने २० करोड र गएको असार मसान्तसम्म तिर्नु पर्ने २० करोड गरी थप ६० करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिएको छ ।

यो रकम २०५९ सालमा अनुमतीपत्र लिँदा कम्पनीले कबोल गरेको रोयल्टीको किस्ता रकम हो । जसअनुसार कम्पनीले दश वर्षमा एक अर्ब ६३ करोड बुझाइसक्नुपर्नेछ । उक्त रकम बुझाउन यूटीएललाई सरकारले किस्ताको सुविधा दिएको छ ।

उसले पाँच किस्तासम्म निरन्तर रुपमा बक्यौता तिर्दै आएको भए पनि पछिल्ला तीन किस्ता भने अहिलेसम्म बुझाउन सकेको छैन । जसका कारण यूटीएलको बक्यौता थपिँदै कूल ९० करोड पुगेको हो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा असार मसान्तसम्म विभिन्न सेवाप्रदायकको कूल बक्यौता रकम तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ देखिएको थियो । गएको असार मसान्तसम्म एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता बुझाइसक्नुपर्ने स्मार्ट टेलिकमले हालै थप दुई महिनाको समय पाएको छ । असार २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले स्मार्टलाई नवीकरण दस्तुरको किस्ता तिर्न थप समय दिएको हो ।

त्यस्तै स्मार्टलाई भदौंसम्म बाँकी रहेकोे २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बक्यौता पाँच किस्तामा बुझाउने सुविधा सरकारले यस अघि नै दिइसकेको छ । तर पूर्व निर्धारित किस्ता रकम समेत कम्पनीले तिर्न सकेको छैन । जसअनुसार असार मसान्तसम्म बुझाइसक्नुपर्ने कम्पनीको बक्यौता ५९ करोड रुपैयाँ छ ।

Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team