close

ईकमर्श नियमन गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार, उपभोक्ताको हीत प्राथमिकतामा

टेकपाना टेकपाना

साउन ४, २०७७

ईकमर्श नियमन गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार, उपभोक्ताको हीत प्राथमिकतामा

काठमाडौं । नेपाल सरकारले ई–कमर्श तथा अनलाइन शपिङ सम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । आइतबार डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै वाणीज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले मन्त्रालयमा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको र केही समयपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेर संसदमा लगिने जानकारी दिए ।

विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापार (ई–बिजनेश) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को मस्यौदामा कम्पनी दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने र उपभोक्ता ठगिएको भएमा आवश्यक कारबाही र जरिवाना गरिने विषय उल्लेख छ । 

विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवाको बिक्री तथा वौद्धिक सम्पत्तिलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न यो विधेयक ल्याएको हो । विधेयकको प्रस्तावनामा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगद्वारा गरिने व्यापारमा आधुनिक प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्दै, उपभोक्ताको सुविधा र हीतका लागि वस्तु, सेवा तथा वौद्धिक सम्पत्तिको खरिद बिक्री सम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज, छिटो, मितव्ययी, भरपर्दो, गुणस्तरीय, समयानुकूल र विश्वसनीय बनाउने विषय उल्लेख छ ।

यसैगरी उपभोक्तालाई पर्न सक्ने हानी, नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट गरिने व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न आवश्यक छ । मन्त्रालयले एक्सन प्लान सहितको प्रतिवेदन र ई–कमर्श रणनीति जारी गरिसकेको समेत महानिर्देशक सुवेदीले बताए । कम्पनी तथा व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, प्लेटफर्म, सेक्युररिटी, डेटा सुरक्षातर्फ कानूनले सम्बोधन गर्ने उनको भनाई थियो ।

पछिल्लो केही महिनादेखि नेपालमा कोरोनाले निम्त्याएको संकट र लकडाउनले गर्दा मानिसहरू शपिङका लागि बजार जान पाएनन् । यही समस्या अनलाइन शपिङ तथा ई–कमर्शका लागि आफ्नो बजार विस्तार गर्ने गतिलो अवसर बन्यो ।

सन् २००० मा ठमेल र मुञ्चा डटकमबाट सुरु भएको नेपालको अनलाइन शपिङको ट्रेन्ड अहिले बढ्दो क्रममा छ । २० वर्षको अन्तरालमा केही उतारचढाव आए पनि नेपाल अझैं ई–कमर्शको विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार देखिँदैन । स्थानीय बजारमा भने पछिल्लो समय इन्टरनेटको विस्तारसँगै डिजिटल कारोबार र खरिद बिक्री गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपालको ई–कमर्शमा ठूलो सम्भावना र अवसर रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

शनिवार डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै ई–कमर्शका अभियान्ता तथा सरोकारवालाहरूले सरकारी नीति नियम स्पष्ट र दूरगामी हुनुपर्नेमा जोड दिए । पछिल्लो समय नेपालमा प्रविधिलाई कानूनले रोक्न खोजिरहेको भन्दै नवप्रवर्तन पहिला कि कानून भन्ने कुरामा पेचिलो बहश हुने गरेको छ ।

अबको समयमा इनोभेसन र प्रविधिलाई कानूनले रोक्नेभन्दा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने विचार पूर्व विज्ञान मन्त्री गणेश शाहको छ । उनले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अब सरकारले इनोभेसन र ई–कमर्शलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए ।

सरकार आफैंले लकडाउनको अवधिमा अनलाइनबाट विभिन्न खाद्यान्न र अन्य सामग्रीको बिक्री वितरण गर्न थालेको छ । काठमाडौंबाट सुरु भएको सरकारी ईकमर्श कर्णाली क्षेत्रमा पुगिसकेको छ । विस्तारै अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्दै लगिने वाणीज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले बताए ।

महानिर्देशक सुवेदीले निजी क्षेत्रले गरिरहेका प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने र भर्चुअल बजार क्षेत्रसँगै डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गरिने जनाए । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका ग्यापु मार्केटप्लेसका सीईओ ज्ञानेन्द्र खड्काले लकडाउनको समयमा कम्पनी स्थापना गरी काम सुरु गर्दा ३० हजारभन्दा बढी अर्डरमा सामान डेलिभरी गरिसकेको अनुभव सुनाए ।

छोटो समयमा नै ठूलो कारोबार भइरहेको अवस्थालाई हेर्दा नेपाली उपभोक्ताहरू ई–कमर्शका लागि तयारी अवस्थामा रहेको खड्काको भनाई थियो । विश्वमा नै यो ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र भएको र यसमार्फत देशको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था परिवर्तन गर्न सकिने भन्दै उनले सरकारले तत्काल आवश्यक नीति ल्याएर ई–कमर्शलाई व्यवस्थित गर्दै प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

इनोभेसनलाई कानूनले छेक्न नसक्ने भन्दै विश्वबजारमा नेपाली ई–कमर्श तथा आईटी कम्पनीहरू विस्तार हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै खड्काले स्टार्टअपलाई सहयोगको खाँचो रहेको बताए । सन् २००० मै नेपालमा अनलाइन शपिङ सम्भव छ भन्ने लागेर अमेरिकाबाट नेपाल फर्केर अमृतमान तुलाधरले मुञ्चा डटकम सुरु गरेका थिए ।

आफूले सुरुमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई लक्षित गरे पनि अहिले नेपाली उपभोक्ताहरू अनलाइन शपिङ तथा ई–कमर्शमा अभ्यस्त हुन थालिसकेको तुलाधरले बताए । लकडाउनले पनि ई–कमर्शको बजार विस्तारमा सहयोग गरेको र सरकार पनि यसतर्फ अग्रसर रहेको भन्दै उनले आगामी दिन थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

डेलिभरी तथा कुरियर सर्भिसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने र उपभोक्तामा डिजिटल लिट्रेसी बढाउन आवश्यक रहेको तुलाधरको भनाई थियो । दराज डटकम नेपालको सबैभन्दा ठूलो ई–कमर्श कम्पनी तथा भर्चुअल मार्केटप्लेस हो । विश्वविख्यात कम्पनी अलिबाबाको समेत लगानी गरेको दराजले अहिले पाँच सयभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।

नेपालको शपिङ गर्ने संस्कृतिलाई परिवर्तन गर्दै दराजले नेपालको ईकमर्श ईकोसिस्टममा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको कम्पनीका सीएफओ जशिशा गुप्ताको भनाइ छ । उनका अनुसार ई–कमर्शको वृद्धिका लागि उपभोक्तामा सचेतना, लगानी र सरकारी नीति तथा प्रयासहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

यसैगरी नेपालमा पछिल्लो समय ई–कमर्शमा सम्भावनाहरू बढिरहेको हुँदा यसमा थप लगानीको आवश्यक रहेको यूजीबजारकी संस्थापक निकिता आचार्यले बताइन् । ई–कमर्शका लागि लजिस्टिक सेवा अझ प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसका लागि सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेपएक्सप्रेसका सीईओ संगम सिंहले नेपालमा कुरियर सेवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए । कुरियर सेवा नै ई–कमर्शको मेरुदण्ड भएको बताउँदै उनले यो क्षेत्रमा समस्यासँगै चुनौती पनि उत्तिकै रहेको उल्लेख गरे ।

यो क्षेत्रको विकासमा सरकारको प्राथमिकता, प्रोत्साहन र सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । ई–कमर्श कम्पनीले पनि कसरी भरपर्दो सेवा दिने र लजिस्टिक व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिन उनले ईकमर्श कम्पनीहरुलाई सुझाव दिए ।

ई–कमर्शमा उपभोक्ता अधिकारको विषय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सन्दर्भ केलाउँदै उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान फोरमका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले ठगी गर्ने कम्पनीहरूलाई सजाय र जरिवाना गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उपभोक्तालाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले उपभोक्ता सचेतना र जिम्मेवार बन्ने तर्फ काम गर्न कम्पनीहरूलाई सुझाव दिए ।

नेपालमा अहिले सयौं अनलाइन शपिङ तथा ई–कमर्श कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । ई–कमर्श कम्पनी सञ्चालनमा समेत सहज वातावरण बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरामा सहभागीहरूको जोड थियो । सरकारले पनि पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार र अनलाइन शपिङलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरू उत्साहित भएका छन् ।

ईकमर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज भइदिए अझ धेरै कम्पनीहरू नेपाल आउन सक्ने सम्भावना छ । केही दिन अघिमात्र सस्तोडिल कम्पनीले १० लाख डलरको लगानी थपेको छ भने दराजले नेपालमा करोडौं लगानी गरिरहेको छ ।

डिजिटल भुक्तानी सेवामा पनि अहिले दर्जनौ कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् । राइड शेयरिङदेखि डिजिटल सेवाका अन्य धेरै क्षेत्रमा नयाँ इनोभेसन सहित प्रविधि विस्तारको क्रममा छ । सरकारको दूरगामी नीति, लगानी, प्रोत्साहन भएमा यो क्षेत्र चाँडै फस्टाउने कार्यक्रमका सहभागीको साझा विचार रहेको थियो ।