डिजिटल नेपाल छायाँमा पारेको भन्दै स्टार्टअपको डोमेन ‘जबरजस्ती बन्द’ गराउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले एक निजी स्टार्टअप कम्पनीको डोमेन बन्द गराउन सिंहदरबारमै बोलाएर धम्की दिएको छ । सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयले नै युवा उद्यमीमाथि धम्कीपूर्ण एवम् अपमानजनक व्यवहार देखाएको हो ।  

बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनियर प्रवेश कोइरालाले फोनमार्फत ईडिजिटल नेपाल नामक स्टार्टअप कम्पनीका संस्थापक आदित्य राजलाई मन्त्रालयमा आउन आग्रह गरे । केही समय अघि स्टार्टअप फण्ड उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय योजना आयोगले मागेको आवेदनकै क्रममा डाकिएको हुनसक्ने आँकलन गर्दै आशापूर्ण भावमा आदित्य बिहीबार मन्त्रालय पुगे । 

‘मन्त्रालयमा पुग्ने वित्तिकै बैठक कोठामा राखेर मेरो हातमा एउटा किताब थमाउनु भयो,’ टेकपानासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘त्यो किताब केही समय अगाडि सार्वजनिक गरिएको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क थियो ।’ एक छिन त उनी अलमलमा परे । 

मन्त्रालयका तीन जना कर्मचारीले बैठककोठामै धम्कीपूर्ण भाषाबाट कुराकानी प्रारम्भ गरेपछि भने उनी झसंग भए । ‘तपाईं सरकारको नीति विपरित कसरी जान सक्नुहुन्छ ? अब तपाईंले डिजिटल नेपाल शब्द प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न । कम्पनीको नाम र डोमेन दुवै तुरुन्तै फेर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालयका उपसचिव शिवकुमार पोखरेललाई उदृत गर्दै आदित्यले भने, ‘उहाँले यसैगरी ठाडो रुपमा कुरा सुरु गर्नुभयो ।’

आदित्यका अनुसार मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क के थियो भने गूगलमा ‘डिजिटल नेपाल’ सर्च गर्दा सुरुमै आदित्यको ईडिजिटल नेपाल कम्पनी देखियो, जसले गर्दा सरकारको डिजिटल नेपाल अभियान छायाँमा पर्ने भयो ।

‘उहाँहरुले डिजिटल नेपाल सर्च गर्दा सरकारको भन्दा बढी भिजिटल तपाईंको वेबसाइटमा जाने अवस्था आयो, त्यसैले तपाईंले यो शब्द नै प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न । यदि आफैं वेबसाइट बन्द गरेर कम्पनीको नाम फेर्नुहुन्न भने पत्र काटेर भए पनि हामी बन्द गराउँछौं ।’

सिंगो मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई डोर्‍याउने ‘लाइन मिनिस्ट्री’ को विज्ञताको स्तर देख्दा आदित्यय अक्क न बक्क परे । डोमेनको नामले नभई एसईओ (सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन) का कारण कुनै पनि शब्द गूगल सर्चको पहिलो पेजमा देखापर्छ भन्ने सामान्य जानकारी समेत नहुनु बिडम्बनापूर्ण विषय भएको विज्ञहरु बताउँछन् । 

यो प्रकरणबाट मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमा एसईओको सामान्य ज्ञान समेत नदेखिएको र आफ्नो कमजोरी लुकाउन एउटा स्टार्टअप कम्पनीलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भएको एसईओ विज्ञ प्रकाश खतिवडा बताउँछन् । ‘सरकारका वेबसाइटहरु एसईओमा कमजोर भएकै कारण गूगल सर्चमा अगाडि नदेखिने समस्या छ, ‘ उनले भने, ‘अरुको ब्राण्ड बन्द गराएर गूगल सर्चमा अगाडि देखिने बनाउँछु भन्नु नालायकी र मूर्खता बाहेक केही होइन । यदि सरकारी वेबसाइटहरु सुरुमा देखिने बनाउने हो भने एसईओ विज्ञ नियुक्त गरेर सजिलै आवश्यक सुधारका काम गर्न सकिन्छ ।’

आफूहरुले सुरुदेखि नै एसईओमा निकै मेहनत र खर्च गरेका कारण सुरुमा देखिएको आदित्यले बताए । उनले दुखित हुँदै भने, ‘तर हामीले गरेको मेहनतले सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेछ ।’  

लामो समयको कठोर परिश्रमले खडा गरेको ब्राण्ड भताभुङ्ग पार्ने सरकारी दबाव आदित्यलाई स्वीकार्य थिएन । तै पनि उनले आफ्नो बाध्यता बिसाउँदै भने, ‘रिब्राण्ड गर्दा निकै खर्च लाग्छ । त्यसैपनि कोभिड १९ ले गर्दा ठूलो मार खेपिरहेका छौँ । डोमेन र कम्पनीको नाम फेर्नुपरे कम्पनी रजिस्टार, कर कार्यालयदेखि क्लाइन्टसम्मको आइपर्ने झमेला हामी थेग्न सक्दैनौं ।’

तर सरकारी कर्मचारीले भने थप कठोर रुपमा चेतावनी नै दिएको आदित्यको भनाई छ । उनले भने, ‘उहाँले त्यो हामीलाई थाहा छैन, यदि सरासर मान्नुभएन भने हामी कानूनी प्रक्रियामा जान्छौ, उल्टै त्यसले तपाईंलाई नै गाह्रो हुनसक्छ भन्न थाल्नुभयो । सरकारले सडक बनाउँदा व्यक्तिको घर भत्काउन सक्छ, यो विषय पनि त्यस्तै हो, तपाईंलाई कुनै पनि किसिमको क्षतिपूर्ति दिन सकिन्न । प्लेस्टोर र एप स्टोरबाट एपको यो नाम पनि तुरुन्तै हटाउनुस्, होइन भने नाम फेर्नुस् भनेर उल्टै थर्काएर पठाउनु भयो।’

तर मन्त्रालयका उपसिचव शिवकुमार पोखरेलले भने सामान्य छलफलका लागि मात्रै बोलाइएको बताए । उनले भने, ‘उहाँलाई कम्पनीको नाम नै फेर्नुपर्छ भनिएको होइन । सरकारले डिजिटल नेपालको नाममा वृहत् किसिमको अभियान अगाडि सारेको सन्दर्भमा डिजिटल नेपाल भनेर केलाई बुझ्ने भन्ने सवालमा अन्यौल हुन सक्छ भनेर सल्लाह मात्रै भएको हो ।’

ईडिजिटल नेपाल कम्पनीको विषयमा आफूहरुलाई केही दिन अघि मात्र जानकारी आएको उल्लेख गर्दै उपसचिव पोखरेलले भने, ‘नाम जुधेको विषयमा हामीले भन्नै परेन, स्वतः थाहा हुने कुरा भइहाल्यो । उहाँहरुले एउटा क्षेत्रमा मात्रै काम गरिरहनुभएको रहेछ । तर डिजिटल नेपाल चाहिँ राज्यका सबै क्षेत्र समेटिएको वृहत् कार्यक्रम हो । यसमा उहाँले डोमेन नै प्रयोग गर्न नपाउने बेग्लै कुरा भयो ।’

टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले एपको नाम चाहिँ डिजिटल नेपालबाट थोरै केही परिवर्तन गर्न आग्रह गरिएको विषय भने स्वीकार गरे । उपसचिव पोखरेलले अगाडि भने, ‘यो उहाँलाई धम्की दिने भाषामा भनिएको पनि होइन । सामान्य हिसावले यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको कार्यक्रम भएकाले सबैको सहयोग जुटाएर जाऔं भन्ने आग्रह स्वरुप छलफल गरिएको विषय मात्रै हो ।’

डोमेन, कम्पनीको नाम, एपको नाम सबै फेर्नुपर्ने अवस्था आए कम्पनी शून्यबाट फेरी सुरु गर्नुपरेजस्तै हुने भन्दै आदित्य भने चिन्तित बनेका छन् । ‘हाम्रो लागि नाम फेर्नु र बन्द गर्नु उस्तै कुरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो त कसैले आफ्नो नाम बुद्ध राखे बुद्ध भगवानसँग मिल्ने नाम राख्न पाईंदैन भनेजस्तै भयो ।’

आदित्यले २०७५ वैशाख १४ मा कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा ईडिजिटल नेपाल प्रालिको नाममा कम्पनी दर्ता  गराएर स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गरेका थिए । जब कि सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क गत वर्ष कात्तिकमा मात्रै सार्वजनिक भएको हो । 

२०७६ जेठमा काडमाडौं महानगरपालिकाले ‘स्मार्ट अर्बन टेक्नोलोजी च्यालेञ्जः हाम्रो काठमाडौं, हामी बनाउँछौँ’ नामक एउटा प्रतिस्पर्धाको आयोजना गरेको थियो । जसमा विभिन्न ४४० वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।

चार वटा समूहमा भएको उक्त प्रतिस्पर्धाको विजेताको रुपमा छानिएका चार वटा कम्पनीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अगाडि आफ्नो आईडिया प्रस्तुत गरे । जसमा ‘सामुदायिक समूह’ तर्फ आदित्यको ईडिजिटल स्टार्टअपले विजेताको रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट ट्रफी सहित दुई लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार थापेको थियो । 

आदित्यले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका ९० वटा सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटल बनाउने आईडिया प्रस्तुत गरेर ईडिजिटललाई त्यो सफलता दिलाएका थिए । त्यही प्रतिस्पर्धाका लागि मात्रै उनको स्टार्टअपले छ महिना लामो इन्क्युबेसनमा आफ्नो आईडिया पिच गराएको थियो । 

त्यसपछि २०७६ साउन ३० मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलको हातबाट ईडिजिटलले थुप्रै कम्पनीलाई पछि पार्दै आईसिटी स्टार्टअप अवार्ड थापे थियो । यस हिसावले आदित्यले सुरु गरेको स्टार्टअप राम्रै चर्चा र पहिचान बनाइसकेको स्टार्टअप ब्राण्ड हो ।

‘मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीकै हातबाट हामीले यही ब्राण्ड र आईडियामा पुरस्कार थाप्यौं,’ आदित्य भन्छन्, ‘त्यतिखेर हाम्रो डोमेन र नामको विषयलाई लिएर कसैलाई कुनै किसिमको आपत्ति भएन । अहिले एउटा ख्यातिप्राप्त ब्राण्डको रुपमा स्थापित भएपछि भने मन्त्रालयले समस्या देख्यो ।’

नाम नै मेटिने अवस्था आए आफूहरु समाप्त हुने भन्दै उनी निकै त्रसित बनेका छन् , ‘त्यसो हुनु हाम्रा लागि निकै ठूलो नोक्सानीको विषय हुन्छ । जुन हामी थेग्न सक्दैनौं । रिब्राण्डिङमा जाने अवस्था पनि छैन ।’

त्यसो त आदित्यको कम्पनीको डोमेन र नाम ‘डिजिटल नेपाल’ नभएर ईडिजिटल नेपाल हो । डिजिटल नेपाल डोमेन अर्कैको नाममा छ, जसमा आदित्यको कम्पनीको कुनै लिनुदिनु छैन । अर्कोतर्फ सरकारी डोमेन ‘डिजिटल नेपाल डट जीओभी डट एनपी’ खाली नै छ । ‘डिजिटल नेपाल डट कम डट एनपी’ डोमेन समेत छँदैछ । 

त्यतातर्फ नलागी ई डिजिटल नेपाललाई निशाना साँध्नुमा आदित्यले सरकारी कर्मचारीको दुःख दिने नियत बाहेक केही देखेका छैनन् । दुई वर्ष अघि औपचारिक रुपमा कम्पनी दर्ता भए पनि ‘ईडिजिटल नेपाल’ डोमेन आदित्यले पाँच वर्ष अघिदेखि नै प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । उनले स्टार्टअपको सोँच र प्रडक्ट डेभलपमेण्ट त्यतिखेरैदेखि सुरु गरेका हुन् ।

अहिले उनको डिजिटल नेपाल स्कूल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर देशका छ सयभन्दा धेरै विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा प्रयोग भइरहेको छ । जसमा डीएभी, बुढानिलकण्ठ, ह्वाइटहाउस, निस्ट, कान्तिपुर एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्स, खोप कलेज, पेन्टागन जस्ता ख्यातिप्राप्त शैक्षिक संस्था सहित ३५ जिल्लाका विद्यालय तथा क्याम्पसहरु आवद्ध छन् ।

देशको समग्र शिक्षा पद्धतिलाई नै डिजिटल बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका आदित्यको प्रयासले सरकारको डिजिटल नेपाललाई नै सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । निजी डोमेनमाथि सरकारी आँखा गडेको यो नयाँ अनि पहिलो प्रकरण भने होइन ।

यसअघि लकडाउनको समयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अनलाइन शिक्षा सम्बन्धी सामग्री राख्ने नाममा एक निजी कम्पनीको डोमेन हत्याइएको थियो । लगत्तै टेकपानामा समाचार प्रकाशित भएसँगै डट एनपी डोमेन रजिस्ट्री मर्कण्टाइल कम्प्युनिकेसनको त्रुटीका कारण उक्त घटना हुन पुगेको भन्दै निजी कम्पनीलाई नै डोमेन फिर्ता गरिएको थियो ।

त्यसो त डट जीओभी डट एनपी बाहेकका डोमेन नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय हो । अझ डट कम डोमेन त झन् अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘द इन्टरनेट कर्पोरेसन फर असाइण्ड नेम्स एण्ड नम्बर्स’ (आईक्यान) ले सोझै जारी तथा नियमन गर्ने विषय हो ।

सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल चाहिँ सरकारको यस किसिमको व्यवहारलाई दादागिरीको संज्ञा दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो त पेशा व्यवसाय गर्ने नागरिकको सामान्य अधिकार समेत कुण्ठित पार्ने काम हो । कुनै पनि कानूनले सरकारलाई यस किसिमको हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’

विदेशको मोह त्यागेर देशको मुहार फेर्न कस्सिएर स्टार्टअपमा लागेको नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन र संरक्षण दिनुको साटो तर्साएर, धम्काएर अनि अनावश्यक दुःख सास्ती दिएर सरकारले कस्तो किसिमको डिजिटल नेपाल बनाउन खोजेको हो, एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू