ग्राहकबाट नियमभन्दा प्रतिमिनेट ४४ पैसा बढी असुल्दै टेलिकम कम्पनी

साउन १२, २०७७ ८:३१

काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनीहरुले विगत करीब चार महिनादेखि आफ्ना प्रयोगकर्ताबाट नियमभन्दा बढी शूल्क असुल्दै आएको पाइएको छ । गत चैत २० देखि कल शूल्कमा प्रति मिनेट ४४ पैसा घटाउनुपर्ने नियम रहेको भए पनि कम्पनीहरुले भने त्यस विपरीत पुरानै शूल्क असुल्दै आएको पाइएको हो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको ‘अन्तरआवद्धता निर्देशिका २०७६’ गएको चैत २० देखि कार्यान्वयनमा आएको छ । तर, उक्त निर्देशिका विपरीत उपभोक्ताहरु भने प्रति मिनेट ४४ पैसा महंगो शूल्क तिर्न बाध्य भएका छन् ।

सेवा प्रदायकले हाल आफ्नो नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा (उदाहरणको लागि एनसेलबाट नेपाल टेलिकमको नम्बरमा कल गर्दा) अन्तरआवद्धता शूल्क वापत प्रति मिनेट ५४ पैसा थप लिँदै आएका छन् । निर्देशिकाले उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्दै त्यस्तो शूल्क बढीमा थप १० पैसा कायम गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टसेल मध्ये एउटा सेवाप्रदायक कम्पनीको नम्बरबाट अर्को कम्पनीको नम्बरमा कल गर्दा लाग्दै आएको शूल्क ४४ पैसाले घट्नुपर्ने हुन्छ । हाल नेपाल टेलिकमको प्रिपेड सिमबाट अन्य नेटवर्कमा कल गर्दा प्रतिमिनेट एक रुपैयाँ ५० पैसा लाग्छ भने पोस्टपेडबाट कल गर्दा एक रुपैयाँ लाग्छ ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार प्रिपेडबाट प्रतिमिनेट एक रुपैयाँ ६ पैसा र पोस्टपेडबाट ६६ पैसा मात्रै लाग्नुपर्ने हो । त्यस्तै एनसेलबाट अन्य सेवा प्रदायकको नम्बरमा कल गर्दा हाल प्रतिमिनेट दुई रुपैयाँ ५४ पैसा लाग्दै आएको छ । जुन दुई रुपैयाँ १० पैसामा सीमित हुनुपर्ने थियो ।

यस्तै स्मार्टसेलबाट एनसेल र नेपाल टेलिकममा कल गर्दा प्रतिमिनेट एक रुपैयाँ ४८ पैसामात्रै लाग्नुपर्ने हो । तर हाल स्मार्ट बाट अन्य सेवा प्रदायकमा कल गर्दा प्रतिमिनेट १ रुपैयाँ ९२ पैसा लाग्दै आएको छ ।

सामान्यतया सेवाप्रदायकले अन्य नेटवर्कको तुलनामा नेटवर्कभित्र हुने कलको दर सस्तो तथा समान बनाउने गरेका छन् । यस आधारमा अन्तरआवद्धता कलको दर घट्दा कम्पनीकै नेटवर्क भित्रको कल समेत सस्तो बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

तर, निर्धारित मिति गुज्रिएको चार महिना पुग्नै लाग्दा समेत नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसो त उक्त निर्देशिका गत वर्षको पुस महिनामै जारी भएको थियो । तर सेवा प्रदायकको आग्रहमा नियामकले चार महिना ढिलो गरी उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै समय थप गरिदिएको थियो ।

तोकिएको समय नजिकिँदै गर्दा सेवाप्रदायक कम्पनीले भने राजश्वमा असर पर्ने भन्दै तत्काल कल शूल्क घटाउने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न प्राधिकरणलाई पुनः आग्रह गरे । तर, प्राधिकरण भने निर्धारित मितिदेखि (२०७६ चैत २० देखि) नै कल शूल्क घटाउने अडानमा रहेको थियो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल सेवाप्रदायकको पत्रको जवाफ दिँदै तोकिएकै समयमा निर्देशिका लागु हुने भन्दै पत्रमार्फत जानकारी गराइएको बताउँछन् । ‘हामीले पत्र पठाएर निर्देशिका अनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेर पत्र पठाएका थियौं,’ अर्यालले भन्छन्, ‘तर, निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउने समयमै कोरोनाभाइरसको महामारी सुरु भयो । जसले गर्दा बीचमा यो विषय सेलायो । अहिले फेरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन जुटेका छौं ।’

अब के हुन्छ ?

चार दिन अघिमात्रै प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई पत्राचार गर्दै सात दिनभित्र अन्तरआवद्धता शूल्क घटाउने व्यवस्था लागु भए/नभएको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । यदि हालसम्म पनि निर्देशिका कार्यान्वयनमा नआएको खण्डमा दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने अर्याल बताउँछन् ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ मा कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्‌घन गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान छ । साथै त्यस्तो कसूरबाट कसैको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीको बिगो वा सो वापत क्षतिपूर्ति समेत भराई दिन सक्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सोही ऐनको दफा ४७ को उपदफा २ मा कुनै व्यक्तिले अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तको पालना नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्ने समेत भनिएको छ ।

यसको अर्थ बढीमा पाँच लाख जरिवाना गराउने र सञ्चालन गरेको सेवा बन्द गर्न लगाउने व्यवस्था नै अधिकतम दण्ड सजायको रुपमा रहेको छ । याे विषय ग्राहकसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएकाले क्षतिपूर्तिसमेत भराउन सकिने आधार नियामकसँग छ । ग्राहकले क्षतिपूर्ति पाउँछन् वा पाउँदैनन्, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।

के भन्छन्, सेवाप्रदायक ?

तर, सेवा प्रदायकहरु भने क्षतिपूर्तिको विषयभन्दा पनि आम्दानी घट्ने भन्दै नयाँ व्यवस्था नै लागु नगर्ने पक्षमा देखिन्छन् । ‘यो निर्देशिका लागुहुँदा अन्तराष्ट्रिय कलबाट नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्रामा ठूलो असर पर्न जान्छ,’ नेपाल टेलिकमका सह–प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘विदेशी मुद्रा कुनै कम्पनीको मात्रै आम्दानीको विषय नभएर सरकारको आम्दानीको रुपमा समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो विषय सेवा प्रदायकको मात्रै रुचीको विषय हुन सक्दैन । त्यसैले यसैअनुसार हामीले सरकार समक्ष कुरा पुर्‍याएका छौं ।’

तर नियामकको प्रक्षेपण भने सेवाप्रदायक कम्पनीको भन्दा भिन्न छ । शूल्क घट्दा विदेशी कल बढ्ने र ग्राहक समेत लावान्वित हुने उसको तर्क छ । तर, ओटीटी सर्भिस (म्यासेञ्जर, भाइबर, ह्वाट्सएप, ईमो लगायतका सेवा) को प्रयोग बढेको अहिलेको अवस्थामा प्राधिकरणले सोचेजस्तो सेवाप्रदायकको आम्दानी बढ्ने आँकलन पनि तथ्यपरक देखिँदैन । टेलिकमका सहप्रवक्ता भण्डारी अगाडि भन्छन, ‘आन्तरिक कलको हकमा दुई सेवा प्रदायकबीच सहमति जुट्न नसकेसम्म यो व्यवस्था लागु गर्न सकिँदैन । एउटाले लागू गर्ने र अर्को लागु नगर्ने अवस्था देखिएपछि देशभित्रको सेवाको हकमा यो व्यवस्था लागु हुन नसकेको हो ।’