सरकारकै कारण बन्यो एनसेलको लाइसेन्स टेलिकमलाई पासो

काठमाडौं । विगत केही समयदेखि सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) सम्पूर्ण हिसावले निजी मोबाइल सेवाप्रदायकको तुलनामा पछि पर्दै गएको छ । आर्थिक रुपमा हर्ने हो भने दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने आम्दानीमा एनसेल र नेपाल टेलिकमको अवस्था ६०–४० को भइसकेको छ ।

प्रयोगकर्ताको आधारमा नेपाल टेलिकम केही अघि देखिए पनि पछिल्ला केही वर्षहरुमा एनसेलले लिएको रफ्तारसँग टेलिकम अघि बढन् सकिरहेको छैन । गत वर्ष जेठ मसान्तसम्म नेपाल टेलिकमसँग एनसेलभन्दा ३४ लाख बढी प्रयोगकर्ता थिए ।

हालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त्यो अन्तर १४ लाखमा झरेको छ । यही रफ्तारमा एनसेल अघि बढ्ने हो भने अबको केही वर्षमा प्रयोगकर्ताको हिसाबले समेत नेपाल टेलिकम एनसेलभन्दा पछि पर्ने निश्चित छ ।

नेपाल टेलिकम यो अवस्थामा आइपुग्नु पछाडि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालि (हाल एनसेल) को लाइसेन्स एउटा कारक तत्वको रुपमा रहेको छ । जुन टेलिकमका लागि सधैं बोझको विषय बन्दै आएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको टेलिकम कम्पनीले २०५६ वैशाखमा मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र पाएको थियो । टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र दिँदा कति दस्तुर लिने, नवीकरण शूल्क कति हुने भन्ने विषयमा निर्णय भने भएकै थिएन ।

भविष्यमा आउने सेवाप्रदायकले बोलकबोलमार्फत जति रकम तिर्न तयार हुन्छ, सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने शर्तमा टेलिकमलाई अनुमतिपत्र दिइएको थियो । प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच भएको सम्झौता अनुसार ग्लोबल टेण्डरबाट मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले कबुल गर्ने अनुमतिपत्र दस्तुर, रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर टेलिकमका लागि समेत लागू हुने शर्तमा अनुमति पत्र दिइएको थियो ।

तर यो शर्त कुनै कानूनले समेटेको विषय भने होइन । कानूनमै नभएको विषय शर्तको रुपमा राखेर टेलिकमलाई धराशायी बनाउने षड्यन्त्र रचिएको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनको आशय छ ।

२०६८ सालमा संसदीय समितिले गरेरकै अध्ययनअनुसार टेलिकमलाई धरासायी पार्न अनेक रुपमा षड्यन्त्रका तानावाना बुनिएका छन् । सरकारले मोबाइल सेवाको अनुमतिका लागि लिलाम बढाबढ गर्दा तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालि (हाल एनसेल) ले नवीकरणका लागि सबैभन्दा बढी रकम कबोलेको थियो ।

सबैभन्दा बढी रकम कबोल गरेको आधारमा तत्कालीन स्पाइस नेपालले २०६१ भदौमा मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र पाएको थियो । कम्पनीले उक्त अनुमतिपत्रका लागि २१ करोड र १० वर्षमा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउने कबोल गरेको थियो ।

मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र सुरुमा १० वर्ष हुने र त्यसलाई हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही अनुसार टेलिकमले २०६६ मा पहिलो पटक नवीकरण गर्दाको दस्तुर समेत चुक्ता गरिसकेको छ ।

दोस्रो पटकको नवीकरण दस्तुर कति हुने भन्ने विषय भने अझैं तय हुन सकेको छैन । टेलिकमको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको दोस्रो पटक नवीकरण २०७१ वैशाखमा भएको थियो । प्राधिकरणले दोस्रो नवीकरण शूल्क २० अर्ब रुपैयाँ कायम गरी टेलिकमलाई पाँच किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको छ ।

त्यसैका आधारमा टेलिकमले हालसम्म दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ता वापतको रकम समेत बुझाई सकेको छ । यसरी तत्कालीन अवस्थामा अस्वभाविक देखिएको नवीकरण दस्तुरलाई नजरअन्दाज गरिनु नै नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो समस्या पैदा गर्ने मोडको भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल टेलिकमलाई परेको छ ’, उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसले यीनै शर्तहरु कबोल गर्ने गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा मोबाइल सेवा प्रदायकले २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयलाई समेत मध्यनजर गरिएको देखिंदैन ।’

उपसमितिको प्रतिवेदनले त्यस बेला सुझबुझकै कमी देखिएका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको निश्कर्ष निकालेको छ । ‘प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनी भन्छन्, ‘एनसेलको लाइसेन्स नै नेपाल टेलिकमलाई धारासायी बनाउने योजनाबाटै जारी भएको थियो । यदि त्यसो हुँदैन थियो भने एनसेलले कबोल गरेको दस्तुर उसैको हकमा मात्र लागु हुने र अन्य सेवा प्रदायकको हकमा अरु नै व्यवस्था लागु हुने पर्याप्त कानूनी आधारहरु रहेका थिए । तर, त्यता तिर लागिएन ।’

एनसेललाई तत्कालीन समयमा कुनै पनि हालतमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स चाहिएको थियो । त्यसैले उसले अपेक्षा विपरीत रुपमा बढी रकम कबोल गर्‍यो । पुडासैनी भन्छन्, ‘त्यसको दायीत्व उसैले मात्र भोग्नु पर्ने थियो । तर, त्यसो भएन । एनसेलले कबोल गरेको मूल्यका आधारमा दोस्रो पटकबाट नयाँ प्रावधानको व्यवस्था गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर त्यसो भएन । अब त यो आजीवनका लागि लागु भएको छ । जसले निरन्तर रुपमा टेलिकमलाई धरासायी बनाउनेतर्फ धकेलिरहेको छ ।’

एनसेलले उठाएको २० अर्बको उक्त बोझ टेलिकमले धान्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयको अध्ययन समेत भएको देखिँदैन । सरकारी कम्पनी भएको नाताले उसले पालना गर्नुपर्ने कानूनभित्र रहेर निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयको सन्दर्भमा तत्कालीन समयमा अध्ययन भइदिएको भए धेरै कुरा फरक पर्न सक्न्थ्यो ।

एक जना दूरसञ्चार विज्ञ भन्छन, ‘तर त्यसो भएन । बरु प्राधिकरणले नै नवीकरण दस्तुर सेवा प्रदायकको कूल आम्दानीको चार प्रतिशत कायम गर्ने गरी कानून बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई राय दियो ।’

प्राधिकरणले २०७३ असारमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर पहिलो पटकको नवीकरण शूल्क २० अर्ब लिएपछि दोस्रो पटकदेखि वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले लिन व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, उक्त विषयमा सरकारको तर्फबाट अझैं पनि निर्णय भइसकेको छैन । यदी यस किसिमको व्यवस्था लागु भइदिएको भए टेलिकमलाई केही हदसम्म सहजताको वातावरण सिर्जना हुने सक्ने संभावना रहेको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू