सरकारले इन्टरनेट बन्द किन गर्छ ? यस्तो छ, अफ्रिकाको उदाहरण

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कारण देखाएर बेला बेलामा इन्टरनेट बन्द गर्ने गरेको उदाहरण धेरै देशमा छ । धेरै जसो समयमा नागरिकलाई सूचनामा पहुँच नदिन इन्टरनेट केही दिनको लागि बन्द गरिन्छ । तर, इन्टरनेट बन्द गर्दा यसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव के हुन्छ ? अफ्रिकामा गरिएको विभिन्न अनुसन्धानबाट निश्किएको निश्कर्षलाई यो आलेखमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

विकास र सूचनाको पहुँच, यी दुई शब्दावलीको बीचमा गहिरो सम्बन्ध भएको सर्वव्यापी छ । अमत्र्य सेन, यो सम्बन्धलाई पहिल्याउने पहिलो अर्थविद् हुन् जसले कल्याणकारी अर्थशास्त्रमा योगदान दिएर सन् १९९८ मा नोवेल पुरस्कार जितेका थिए ।

बितेको दुई दशकमा विकासको अधिकारलाई प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण कारक बनेको छ, इन्टरनेट । आज सबै अफ्रिकी मुलुकहरुमा इन्टरनेटको पहुँच छ, यद्यपि डिजिटल डिभाइड भने यी मुलुकभित्र र मुलुकबीच कायमै छ ।

पाँच जना अफ्रिकी शोधकर्ताहरुले ‘विकासको अधिकार र इन्टरनेट सटडाउनः अफ्रिकाको प्रजातान्त्रिक विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिकाको मूल्यांकन’ शिर्षकमा गरेको अध्ययनको रिपोर्ट हालै प्रकाशित भएको छ । सो अध्ययनमा तोमिवा इलोरी नामका एकजना शोधकर्ताले सब सहारन अफ्रिकी क्षेत्रको प्रजातान्त्रिक विकास र मानव अधिकारमा नेटवर्क अवरोधले पारेको प्रभावलाई परीक्षण गरेका थिए ।

सो अध्ययन प्रतिवेदनमा इन्टरनेट सटडाउनले विकासको अधिकारलाई अवरोध पुर्‍याएको र प्रजातान्त्रिक विकासमा खतरा जन्माएको निश्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनमा सम्भावित उपचारात्मक कदमहरुको समेत पहिचान गरिएको छ ।

इन्टरनेट सटडाउनमा अदालतको हस्तक्षेप, नीजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, धेरै सरोकारवाला शैली, यी सबैको संयुक्त प्रयासमा हामीले इन्टरनेट नीति अन्तर्गत प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सक्नेछौं ।

अफ्रिकामा इन्टरनेट सटडाउनको इतिहास

इन्टरनेट सटडाउनलाई अर्को शब्दमा नेटवर्क डिस्ट्रप्सन भनिन्छ । पहिलोपटक इन्टरनेट सटडाउन २००७ मा सब सहारन अफ्रिका क्षेत्रको मुलुक गिनीमा भएको थियो । इन्टरनेट सटडाउनको प्रभाव उक्त क्षेत्रमा नराम्ररी पर्न गयो ।

इन्टरनेट सटडाउन गर्ने मुलुकका सरकारले यसको पछाडी विभिन्न कारणहरु देखाए । राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूतिदेखि, सार्वजनिक सुशासन र विद्यार्थीलाई परीक्षामा चिट गर्न नदिने जस्ता कमजोर कारणहरु देखाएर ति मुलुकका सरकारले इन्टरनेट सटडाउन गर्ने नीति लागू नै गरिरहे ।

तर यो प्रतिवेदनले देखाए अनुसार सरकारले धेरैजसो मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु लुकाउन इन्टरनेट सटडाउन गरिरहेका छन् । विशेषगरी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरुमा यस्तो हुने गरेका छन् ।

अधिकारमा यसको प्रभाव

पाँच शोधकर्ताहरुको पछिल्लो अनुसन्धानले इन्टरनेट सटडाउनले नागरिक, राजनीतिक तथा सामाजिक आर्थिक अधिकारलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने तथ्य औंल्याएको छ । यसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच, संगठन, शान्तिपूर्ण भेला, राजनीतिक सहभागिता, मानसिक तथा शारीरिकस्वास्थ तथा शिक्षा सबै कुरा पर्दछन् ।

अफ्रिकी संविधानको प्रतिस्थापनापछि अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन हनन भएसँगै २०१७ देखि २०१८ को बीचमा क्यामेरुनको सरकारले एंगलोफोन क्षेत्रमा २३० दिनका लागि इन्टरनेट बन्द गरियो ।

यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन तथा भेला जस्ता क्यामेरुनको संविधानप्रद्धत्त अधिकारलाई नै हनन गरिदियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्ले अनलाइन सूचनाको पहुँचलाई रोक्ने काम बन्द गर्न दिएको निर्देशनलाई समेत यसले लत्याएको थियो ।

इन्टरनेट सटडाउनले सामाजिक आर्थिक अधिकारलाई कसरी प्रभावित पार्‍यो भन्ने कुरा २०१७ मा सोमालियाको घटनाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । तीन हप्ता लामो इन्टरनेट सटडाउनमा सोमालियामा चिकित्सा सम्बन्धी सामान समेत डेलिभरी हुन पाएन । यसले गर्दा बिरामीले स्वास्थ सेवामा पहुँच पाउन सकेका थिएनन् । मानवीय सहायतामा समेत यसले अवरोध पुर्‍याएको थियो ।

इन्टरनेट सटडाउनको आर्थिक दुष्परिणाम पनि निकै गम्भीर देखियो । पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रिकाका लागि कोलाबोरेसन अन इन्टरनेश्नल आइसीटी पोलिसीको अनुसार २०१५ देखि २०१७ सम्म इन्टरनेट सटडाउनले सो क्षेत्रमा संयुक्त घाटा २३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।

अबको बाटो के त ?

इन्टरनेट सटडाउनको मामिलामा न्याय प्रदान गर्न अदालतको विशेष भूमिका रहन्छ । यसलाई दुई मुलुकको उदाहरणले देखाउँछ । पहिलो भनेको जिम्बावे हो । २०१९ को जनावरीमा त्यहाँको उच्च अदालतले जिम्बावेको सरकार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर देशव्यापी प्रदर्शनबीच इन्टरनेट सटडाउन गरेको सुनुवाई गरेको थियो ।

यस्तै, जून २०२० मा पनि इकोवास अर्थात (इकोनोमिक कम्युनिटी अफ वेस्ट अफ्रिकन स्टेट्स) को लागि न्यायिक अदालतले २०१७ मा टोगोली सरकारको इन्टरनेट सटडाउनको निर्णय विरुद्ध सुनुवाई गरेको थियो । उक्त अदालतले देशमा संवैधानिक सुधारका लागि प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकको अधिकारलाई सरकारले हनन् गरेको ठहर गरेको थियो ।

यसबाहेक, यस्तो घटनाहरु पुन दोहोरिन नदिन इन्टरनेट सेवा प्रदायक जस्ता संस्थाहरुलाई देशको महत्वपूर्ण निकायको रुपमा पहिचान गर्नुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण निकाय भनेको नागरिक समाज हो । यी दुईबीचको बलियो साझेदारीले यस्ता सटडाउनविरुद्ध बलियो भूमिका खेल्दछ ।

एजेन्सीको सहयोगमा ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू