२०७९, २३ श्रावण सोमबार   |  
Monday 8th August 2022

स्थगित अनलाइन कक्षा र विद्यार्थीको भविष्य

कोरोना महामारीसँगै अन्यौलग्रस्त बनेको विद्यालय शिक्षाको यो शैक्षिक शत्रसँगै विद्यार्थीको भविष्य के होला ? कोरोनाको महामारीसँगै शैक्षिक क्षेत्रपनि प्रभावित बनेको छ । जसले गर्दा वैशाखको पहिलो हप्ताबाट सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक शत्र अहिलेसम्म पनि अन्योलामै छ ।

करिब ३६ हजार विद्यालयमा अध्यनरत करिब ८० लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरु अहिले पनि घरमै रहेका छन् । एसईई र कक्षा ११ को बाटो खोलिदिए पनि कक्षा १२ को बैशाखमा हुनुपर्ने परीक्षा अहिलेसम्म अनिश्चित नै छ । 

देश विकासको पहिलो आधार (मेरुदण्ड) विद्यालय शिक्षाक्षेत्र नै महिनौंदेखि अन्यौलता र समस्यामा रहिरहनु विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीसँगै हाम्रो नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमता माथीकै गम्भीर प्रश्न हो । 

देशमा तीन तहको सरकार छ । स्थानीय तहले संघको मुख ताक्ने, तर संघले विद्यालय सञ्चालनको कुनै ठोस निर्णय नलिने । जसले गर्दा अहिलेसम्म शिक्षण सिकाईका कुनै पनि गतिविधि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

यसरी नै अन्योलतामै राखेर अगाडि बढ्न नसक्ने कुरा सम्पूर्ण अभिभावक, सरोकारवाला र शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुले लगातार रुपमा झक्झक्याइरहेको विषय हो । 

त्यसो त सरकारले शिक्षा क्षेत्रको हानी न्यूनिकरण गर्न भन्दै असार १ देखि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गेरेको थियो । त्यसैअनुरुप धेरैजसो निजी विद्यालयदेखि कतिपय सामुदायिक विद्यालय अनलाइन कक्षा सञ्चालनको तयारीमा जुटेका थिए ।

इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन आदिको माध्यममा राम्रै पहुँच भएका निजी क्षेत्रका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पठन पाठन पनि सुरु भएको थियो । 

त्यसैलाई जोडेर फेरी निजी विद्यालय सञ्चालकले अभिभावकहरूसँग बैशाखदेखिकै शूल्क उठाउन लागिपरेको र कतिपय विद्यालयले उठाइसकेको र केही उठाउने क्रममा रहेकाे बेला सरकारले पठन पाठन हुन नसकेका दिनहरुको र अनलाइन शिक्षाको अवस्थामा शूल्क नलिन निर्देशन दियो । 

महिनौंदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन आनाकानी गर्दै आएका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू शूल्क उठाउन नपाउने भएपछि अनलाइन कक्षा नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

निजी विद्यालय सञ्चालकले अभिभावकबाट शूल्क उठाउन नपाउदा, महिनौंदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिने अवस्था नरहेको समस्या देखाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि कुनै क्षतिपूर्ति तथा सहुलियत नदिएको बिषयलाई जोडेर उनीहरुले राखेको माग समेत व्यवहारिक नै छ । 

कारण जे भए पनि सञ्चालनको सुरुवातमै शूल्कको विषय जोडेर अनलाइन कक्षा समेत बन्द हुनु दुःखद विषय हो । जसले लाखौं विद्यार्थीलाई पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित गराएको छ । 

समस्या समाधानतर्फ कुनै ठोस कदम चाल्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा सरोकारवालाहरुको ध्यान समयमै जान आवश्यक छ । अर्को कुरा, शिक्षा क्षेत्रको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्पस्ट नीति र कार्ययोजना आउन सकेको छैन ।

माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तह मातहतको विषय भएकाले उनीहरुले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालय पञ्छिन खोजेको देखिन्छ । यता अभिभावकका लागि आफ्ना नानी बाबुहरुको अध्ययनको वातावरण अहिलेसम्म तयार नहुनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो ।

 विद्यालयलाई स्थानीय स्तरमा  क्वारेन्टिन बनाउन दिइएको अवस्थामा त्यसलाई स्थानान्तरण गर्न अहिलेसम्म उचित कदम चाल्न सकिएको छैन । यसरी शिक्षा क्षेत्रलाई स्वास्थ्यको दृष्टिबाट खतरामुक्त बनाउने काममा कसैको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । 

जसले गर्दा विद्यालय शिक्षा झन् अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेको छ । अब सरकारले विद्यालय खोल्ने भनेर निर्णय गर्दैगर्दा हामीले हाम्रा शिक्षक विद्यार्थीलाई कोरोना जस्तो महामारीबाट सुरक्षित राखेर पठन पाठन सञ्चालन गर्न पर्याप्त सुरक्षा तयारी गरेका छौं त भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पाटो शैक्षिक सत्रको समयको क्षतिलाई व्यवस्थापन गर्न सम्पूर्ण सामुदायिक तथा निजी विद्यालयले पहिले दिइँदै आएका सामान्य विदाहरु कटौती गरेर महामारीले गुमेको समयको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

अर्को कुरा सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने करिब ८८ प्रतिशत विद्यार्थीमा पनि कसरी अनलाइन शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्नेछ । विद्यालयमा कुनै काम, गृहकार्य, शिक्षण सिकाई लगायतका क्रियाकलापमा सहभागी नभइकन सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण  शिक्षकहरुको तलब निकासी हुनेछ ।

तर अर्कोतर्फ वर्तमान शिक्षा क्षेत्रमा कूल विद्यार्थीको २२ प्रतिशत विद्यार्थी अध्यापन गराउँदै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने, विगतमा देशमा बन्द हडताल हुँदा समेत अतिरीक्त समय लिएर भएपनि शैक्षिक शत्रभित्रै पाठ्यभार पूरा गर्ने करिब दुई लाख शिक्षक शिक्षिकाको विषयमा के हुन्छ ?

त्यसमा पनि ७० प्रतिशत जति शिक्षिका भएका संस्थागत निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई तलब र सुविधाको सवालमा विद्यालय सञ्चालकदेखि राज्यको तर्फबाट कुनै पनि सहुलियतको व्यवस्था अहिलेसम्म हुनसकेको देखिँदैन । यो आफैंमा शिक्षा क्षेत्रको अर्को प्रमुख समस्याको रुपमा छ ।

अर्को कुरा हरेक शैक्षिक शत्रमा विद्यार्थी भर्नाकै समयमा विभिन्न शीर्षकमा शूल्क लिने निजी विद्यालयले जम्मा गरेको धनराशीदेखि विगतमा कमाएको नाफाबाट समेत  शिक्षक तथा कर्मचारीलाई यो महामारीको समयमा तलब दिनेकुराको व्यवस्थापन नगर्नु वा त्यसमा आनाकानी गर्ने कुरा व्यवहारिक रुपमा अत्यन्तै निन्दनीय  छ ।

विगतका शैक्षिक शत्रमा २२० दिन  विद्यालय सञ्चालन हुँदा पनि ३६५ दिनकै शूल्क तिर्ने अभिभावकहरुले अहिले आएर शिक्षकलाई तलब नदिएको विषयलाई जोडेर विद्यालय सञ्चालक र सरकार दुवैलाई गोनासो गर्दै आएका छन् ।

यसरी नै सबै पक्षबाट तीनै तहका सरकार, निजी तथा सामुदायिक विद्यालयसँग जवाफदेहीता माग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यका लागि सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायहरुको समयमै ध्यान जान जरुरी छ ।

कोरोनाको महामारीबाट जोगाउँदै  बालबालिकाको शिक्षण सिकाईले निरन्तरता पाउन सकोस् र शैक्षिक शत्र आफ्नै लयमा फर्किएर सफल हुन सकोस् शुभकामना !

Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team