close

इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा समावेश गर्दै सरकार

टेकपाना टेकपाना

साउन २८, २०७७ १६:४९

इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा समावेश गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले अब इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा समावेश गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम (एसएमटी) को हालै सम्पन्न बैठकले यसका लागि अग्रसरता देखाएको हो ।

समितिले मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि कार्यान्वयन तथा समन्वय शाखालाई यसको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । जसअनुसार शाखाले सूचना प्रविधि महाशाखाको समन्वयमा एक साताभित्र सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।

इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवाको रुपमा सूचिकृत नहुँदा कोभिड तथा लकडाउनको समयमा सेवाप्रदायकले सेवा सुचारु राख्न आफ्ना सवारीसाधन निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४अनुसार डाँक, तार तथा टेलिफोन सेवा अत्याव्यक सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको भए पनि इन्टरनेट सेवालाई छुट्टै रुपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

सेवाप्रदायक तथा सम्बन्धित निकायबाट माग हुँदै आएको विषय भएकाले आन्तरिक बैठकबाट यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकर्णमणि दुवाडीले टेकपानालाई बताए ।

सीएमटीमा मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय, विभाग, शाखा तथा महाशाखाका पदाधिकारीसँग छलफल गरी आन्तरिक रुपमा काम कारबाहीको समिक्षा गर्ने तथा निर्देशन दिने प्रचलन रहेको छ ।

पछिल्लो समय केही खुकुलो भएको लकडाउन कोरोना संक्रमिको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले सटडाउनको नीति लिएको छ । जसका कारण सेवाप्रदायकलाई समस्या हुन सक्ने भन्दै एक साता अघि मात्र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गृह मन्त्रालयमा सहजीकरणका लागि पत्र पठाएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०