विश्वमै फस्टाइरहेको ई-कमर्स नेपालमा चाहिँ किन पछाडि ?

काठमाडौं । ५० रुपैयाँको सामानमा सय रुपैयाँको ‘डेलिभरी चार्ज’ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्काेतिर भनेको समयमा सामान नआउने । यस्तै धेरै समस्या र गुनासाका कारण सर्वसाधारण ई-कमर्शबाट सेवा लिन खोज्दैनन् ।

कोभिड-१९ को महामारीसँगै आएको अवसरलाई पनि ई-कमर्श कम्पनीहरुले राम्रोसँग सदुपयाेग गर्न सकिरहेका छैनन् । सँगै कम्पनीहरुको सेवाको सुलभता र सहजतामा त सधै प्रश्न उठिरहेकै छ । 

तर शून्यबाट सुरु भएकाे ई-कमर्श व्यवसायले स्वतस्फुर्तरुपमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था छैन । थोरै ‘मार्जिन’ राखेर ‘भोल्यूम’मा बिजनेश गर्न अग्रसर ई-कमर्श स्टार्टअप कम्पनीहरु आफैं पनि दीर्घकालीन फाइदामा जाने आशामा व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा वस्तु तथा सेवा व्यवस्थापन त छँदै छ त्यसकाे समयमै डेलिभरीको गर्ने भरपर्दाे प्रणाली बनाउन नसक्दा धेरै व्यवसायी चुकिरहेका छन् । मुख्यत: डेलिभरीकाे सन्दर्भमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार पार्नु सुरुवाती अवस्थाका ई-कमर्श व्यवसायीहरुका लागि अधिक बोझ बनिरहेकाे छ।

यहीकारण नेपालका अधिकाशं व्यवसायीहरूले सेवा सुरु गर्ने बित्तिकै वा केही समयपछि तेस्राे पक्षसँग डेलिभरीका लागि साझेदारी गरिरहेका छन् । यद्यपि कतिपय ई-कमर्श व्यवसायी भने आफ्नो सेवा वा वस्तुको प्रकृति र परिमाणका कारण पूर्णरुपमा तेस्राे पक्षसँग निर्भर हुन सकेका छैनन् ।

यी व्यवसायीहरूले थाेरै कर्मचारी भएपनि डेलिभरीका लागि राख्ने गरेका छन् । केक उत्पादन तथा डेलिभरीको व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको अर्बन गर्ल्सले समयमै सेवा दिन र जोसुकैले केक डेलिभरीको जिम्मेवारी लिन नमान्ने कारण ‘इनहाउस डेलिभरी’को ठूलो टिम पनि बनाएर सेवा दिइरहेको कम्पनीकी सीईओ निकिता आचार्य बताउँछिन् ।

तर, उपत्यकाबाहिर सेवा प्रदान गर्न कम्पनीले पनि थर्ड पार्टी लजिस्टिक्स डेलिभरी च्यानल एराम्याक्स, वर्ल्ड वाइड कुरियर र हुलाकको सहयोग लिइरहेको उनले बताइन् ।  

कोभिड-१९ का कारण लागू भएको लकडाउनकै बीच मोफसलमा सुरु भएको ‘सानो हाट’ ई-कमर्श प्लेटफर्मले पनि स्वतन्त्र राइडरहरुसँग डेलिभरीका लागि सहकार्य गर्दै आएको छ । यस्ता धेरै ई-कमर्श प्लेटफर्महरु छन्, जसले राइड शेयरिङ सर्भिसका छरिएर रहेका राइडरहरुबाट डेलिभरी गराउँदै सेवा लिइरहेका छन् । 

राइड शेयरिङ सेवाप्रदायक पठाओले विगत डेढ/दुई वर्षदेखि नै यस्तो किसिमको सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीका सीईओ असिममान सिंह बस्न्यात भन्छन्, ‘अहिले हामीले एउटा ई-कमर्श र दुई/तीनवटा कम्पनीहरुलाई लजिस्टिक सपोर्ट दिइरहेका छौं,’ उनले भने ।

तर, ठूलाे परिमाणमा सामान वा वस्तु बिक्री गर्ने ई-कमर्शहरुका लागि कम खर्चका हिसाबले राइड शेयरिङ सर्भिस उपयुक्त नहुने सस्तो डिलका सह-संस्थापक सुबल चित्रकार बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीसँग मान्छेले बोक्ने सामान हुँदैन । हामी धेरै ठूलो भोल्युममा सामान डेलिभरी गर्छौं । त्यसैले राइड शेयरिङ एप हाम्रो सेवाकाे प्रकृतिसँग नै जाेडिन सक्दैन ।’ 

 उनी थप्छन्, ‘एउटा मान्छेलाई छोड्न जाँदा राइड शेयरिङ एपले १५० रुपैयाँ लिन्छ, तर हामीले सामान पिकअप गराएर क्युसी गराई सेवाग्राहीहरुसम्म पुर्‍याउँदा सामानलाई त्यही मूल्यमा दिन सक्नुपर्छ । त्यसकारण हामीलाई ‘भोल्युम’ चाहिन्छ ।

तर एकजना व्यक्तिबाट डेलिभरी गराउने हो भने ‘भोल्युम अफ स्केल’ हामी दिन सक्दैनौं । त्यो नहुदाँ सेवाग्राहीलाई थप मर्का पर्दछ ।’

हाल सस्तोडिलले आफ्नै ‘इनहाउस च्यानल’ र सरकारी डेलिभरी च्यानल हुलाक तथा थर्ड पार्टी डेलिभरी च्यानलहरु एरोम्याक्स, उपाय:, ह्वाइट ह्याट लगायतसँग सहकार्य गरिरहेको छ । 

‘हामीले काम गर्ने ठूला थर्ड पार्टीहरुले पनि अन्य धेरै पार्टीसँग सहकार्य गर्छन् र धेरै ठाउँबाट सामान संकलन गरिसकेपछि एउटा व्यक्तिलाई कम्तिमा दिनमा ३० वटासम्म विकल्प दिनसक्छन् । यसरी कम्पनीले आफ्नो रुटअनुसार पनि मूल्य घटाउन सक्छ,’ सुबलले भने ।

उनका अनुसार यसाे गर्दा सेवाग्राहीहरुको पनि प्रतिअर्डरको मूल्य घट्न जाने र डेलिभरी च्यानलको खर्च उठ्छ । उनले काठमाडौंमा ७२ देखि ८० प्रतिशत कम्पनी आफैँले डेलिभरी गरिरहेकाे जानकारी दिए ।

यद्यपि, थोरै परिमाणमा सेवा प्रदान गर्ने ई-कमर्शहरुले एरोम्याक्स, ह्वाइट ह्याट, उपाय: जस्ता ठूला लजिस्टिक च्यानलहरुसँग सहकार्य गर्ने सकिरहेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा यदि ई-कमर्श व्यवसायीहरुको प्रोडक्ट राम्रो छ र सेवाग्राहीहरु त्यो मूल्य तिर्न इच्छुक छन् भने राइड शेयरिङ सर्भिस उचित विकल्प हुनसक्ने सुबल बताउँछन् ।

तर ‘हाइपोथेटिकल नम्बर’ र ‘कृटिकल म्याच’ भएको खण्डमा समग्र ई-कमर्शका लागि राइड शेयरिङ पनि डेडिकेड डेलिभरी पूर्वाधार बन्नसक्ने पठाओका असिममान सिंह बस्न्यातकाे दाबी छ । 

असिममान भन्छन्, ‘लजिस्टिक सपोर्टमा तीनवटा कुराहरु हुन्छन् । त्योमध्ये एउटा वेयरहाउसिङ हो । एकठाउँबाट सामान पिकअप गरेर अर्को ठाउँ डेलिभरी गर्दा धेरै महंगो हुन्छ ।

एकजनाले पिक गरेर आएर अर्कोले राउट मिलाएर दुई/तीनवटा सामान एकैपटक डेलिभरी गर्दा सस्तो हुन जान्छ ।’

नेपालमा डिजिटल भुक्तानी अझै सहज हुन नसकिरहेकाे अवस्थामा पठाओले तीनवटै स्केलबाट काम गरिरहेकाे उनले बताए । २०२० को अन्त्यसम्म यसलाई अझ ठूलो स्केलमा लैजाने याेजना रहेकाे उनले सुनाए ।

२०२० को अन्त्य वा २०२१ को सुरुवातसम्ममा राइड शेयरिङ जस्तै डेलिभरीमा पनि केही ठोस विकल्प निकाल्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षासहित पठाओको टिम लागिपरेकाे उनले बताए । 

यद्यपि, राइड शेयरिङभित्रै पनि ‘कृटिकल म्याच’को समस्या भएको असिममान स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘समस्या के छ भने राइड शेयरिङमा जसरी एक घण्टामा बाइक र स्कुटरले आम्दानी गर्छन्, पार्सल डेलिभरीमा त्यो आम्दानी गर्न अप्ठ्यारो छ ।

जस्तै हाम्रो राइडरले ३०० रुपैयाँ कमायो भने त्योभन्दा धेरै कमाए मात्र राइडरहरु पार्सलमा जान्छन् । तीन सय रुपैयाँ कमाउने यही पक्ष नै ‘कृटिकल म्याच’ हो ।’ 

हाल पठाओले भ्यान र बाइक दुवैबाट डेलिभरी गरिरहेको छ । ‘केही महिनापछि हामीसँग देशैभरका लागि याेजना हुन्छ । पठाओको यही डेलिभरी प्लेटफर्ममा नाम चलेको तथा नचलेको ई-कमर्शले सेवा लिने गरी डिजाइन गरिरहेका छौं ।

त्यसपछि पठाओ अर्को शहरमा गएपछि त्यहाँ पूर्वाधार विकास गर्दै जान्छ र काम गर्नसक्ने वातावरण बन्दै जान्छ’ उनले सुनाए । 

उपत्यकाबाहिर डेलिभरी प्लेटफर्मलाई बलियो बनाउन ई-कमर्श प्लेटफर्ममा आउने मागको प्रकृतिले ठूलो अर्थ राख्ने तर्क उनकाे छ ।

‘एउटा श्रमिकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब डेलिभरीमा खटिएको मान्छेले कमाउनुपर्छ । यहाँबाट पोखरामा सामान पठाउँदाको खर्चलाई कटाएर अन्तिम ठाउँकाे डेलिभरीमा खटिने श्रमिकको लागि त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक हुनेगरी पैसा बनाउन उसले कतिवटा डेलिभरीको काम पाउनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

यसका लागि दिनमा कम्तिमा दशवटा डेलिभरी पोखरामा हुनुपर्छ । त्यो भएन भने यो बिजनेस धेरै दिन टिक्दैन,’ उनले भने । 

तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रै ८० प्रतिशत माग ओगट्ने नेपालकाे ई-कमर्श व्यवसायका लागि माेफसलकाे व्यवसाय तत्काल सम्भव नभएकाे विश्लेषण सस्ताे डिलका सुबल चित्रकारकाे छ ।

उनी भन्छन्, ‘२० प्रतिशत माग आउने पनि ३६ बढी मुख्य शहरहरू रहेका छन् । यी क्षेत्रमा जनसंख्या भनेको एक लाख हाराहारीमा छ । ती ठाउँ प्राथिमकतामा राख्न अहिले सम्भव छैन । इन्टरनेटकाे प्रयाेगदर पनि कम छ ।’ 

काठमाडाैंबाट बाहिर व्यवसाय बढाउन सेवाग्राहीकाे मागले पनि भूमिका खेल्ने उनकाे तर्क छ । ठूलाे परिमाणमा काठमाडाैंबाहिरबाट माग भए जाेसुकैले पनि व्यवसाय विस्तार गर्ने उनी बताउँछन् । 

अर्कोतिर बेलाबेला आउने कानुनी झन्झटले पनि जनशक्ति परिचालन र  सेवा तथा वस्तुकाे वितरणमा बाधा पुर्‍याइरहेकाे गुनासाे व्यवसायीकाे छ ।

टूटलका संस्थापक शिक्षित भट्ट भन्छन्, ‘राइड सेयरिङ वा डेलिभरीका लागि कानूनले सहज बनाइदिनु पर्ने हाे । तर नेपालमा बारम्बार यस्ताे काममा कानूनी अड्चन देखाउँदै हस्तक्षेप भइरहेकाे छ ।’

यसबीच देशकै पुरानो सरकारी संस्था हुलाकको देशभर छरिएको सञ्जाललाई ई-कमर्शको बलियो डेलिभरी पूर्वाधार बनाउन सकिने बहस बेलाबेला चल्ने गरेकाे छ । धेरै ई-कमर्श उद्यमीहरुले पनि यसकाे माग गरिरहेका छन् ।

तर देशका कुनाकान्दारामा डाक तथा पार्सल सेवा पुर्‍याउँदै आएको हुलाक सेवा विभागसँग पनि ई-कमर्शको डेलिभरी च्यानल बन्नसक्ने गरी आफ्नै पर्याप्त स्रोतसाधन छैन । १६ हजार कर्मचारी दरबन्दीमध्ये धेरै पद रिक्त अवस्थामा छन् ।

अधिकांश जिल्ला हुलाक कार्यालयहरू अधिकृतको सट्टामा नायब सुब्बाले चलाएको अवस्था छ । अहिले हुलाकको संरचनाभित्र कुल ६ वटा ट्रक र कन्टेनर रहेका छन् ।

कार्यालयको नाममा देशैभर यी गाडी चलिरहेकाे गोश्वारा हुलाकका प्रमुख तथा हुलाकविज्ञ वेदप्रकाश भण्डारी बताउँछन् । 

‘काठमाडौंबाट पार्सलहरु संकलन गरेर ग्वोश्वाराले चितवनसम्म पुर्‍याउँछ । त्यहाँबाट पूर्वमा झापा र पश्चिममा अत्तरियासम्म हाम्रै गाडीहरु गुड्छन् । यस्तै देशैभरीका वस्तुहरु पनि पूर्व-पश्चिमबाट चितवन हुँदै काठमाडौंमा ल्याउने गरेका छौं,’ उनले भने ।

तर उत्तर र दक्षीण जोड्ने नाकामा हुलाक कार्यालयकाे आफ्नै सवारी साधन नहुँदा तोकिएको समयमै ठाउँमा पुग्नसक्ने अवस्था नरहेकाे उनी बताउँछन् । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा विमान प्रयोग गरिरहेका थियौं, तर अहिले सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा सेवा पुर्‍याउन सकिरहेका छैनौं’ भण्डारीले भने ।

२०४८ सालदेखि हुलाकलाई स्वायत्त बनाएर प्राधिकरण मोडलमा लानु पर्छ, समयसापेक्ष बनाई कर्मचारी तथा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिलेदेखि चलिआएको हाे । यो कुरालाई यस वर्षको बजेटमा पनि दोहोर्‍याइएको छ । सुधारका लागि बेला बेला धेरै कार्यदल पनि गठन नभएका होइनन् । 

‘यसपालीको बजेटमा हुलाकलाई व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउने र राहदानी, नागरिकता लगायतका कुरा हुलाकमार्फत ढुवानी गराउने भन्ने कुरा गरेको छ । त्यसको कार्यविधिका लागि हुलाक सेवा विभागले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

यसपालीको बजेटमा पनि हुलाकका लागि सवारीसाधन थप्ने कुरा कार्यक्रममा नभएको उनी बताउँछन् । ‘चालू र पूँजीगत खर्च घटाउँदै जाने मात्र भनेको छ । अर्कोतिर सवारीसाधन थपिहाल्यो भनेपनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने चालक र सहचालकको दरबन्दी नै छैन ।

तेस्रो कुरा सवारी सञ्चालन गर्न नियमित सञ्चालन खर्च, मर्मत खर्च, इन्धन खर्च र तलब भत्ता शीर्षकमा बजेट नै छैन,’ उनले भने । त्यसो त अहिले पनि हुलाक सेवाले उपत्यकाबाहिर आधाभन्दा बढी डेलिभरीको काम गरिरहेकाे छ ।

सबै जिल्लामा उसको पहुँच पनि छ । ‘डोमेस्टिक डेलिभरी आइटम’ ट्रयाक गर्न सकियोस् भनेर उसले पोस्टल इन्टरनल ट्रयाकिङ प्रणाली पनि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।

तर ई-कमर्शकै डेलिभरी पूर्वाधारमा हुलाकलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजनालाई पुरा गर्न नीतिनियम,  निर्देशिका, जनशक्ति, साधन, समय, स्रोतलगायतकाे आवश्यकता पर्ने सराेकारवाला बताउँछन् । यी कुरालाई पुरा नगरी ई-कमर्शमा जानु भन्ने सपना मात्रै हो ।

‘रणनीतिक योजना बन्नुपर्ने हो । सबै योजना तर्जुमा गरेर जनशक्ति परिचालन गर्न सके ईकर्मका लागि समयमै सुलभ मूल्यमा सेवा पुर्‍याउन सम्भव छ,’ भण्डारीले भने ।

यता पठाअाेका असिममान सिंह बस्न्यात पनि ‘कृटिकल म्याच’लाई अझ प्रभावकारी रुपमा कसरी लान सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् ।

‘सफ्टवेयर डेभलपमेन्टबाट हुन्छ या ठाउँ-ठाउँमा पूर्वाधार बनाउनुपर्छ या वेयर हाउस बनाएर हुन्छ, के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामीहरु अध्ययन गरिरहेकाे  छौं ।’ उनले सुनाए ।

अर्काेतर्फ काठमाडौं उपत्यकाबाहिरकाे जीपीएस ट्रयाकिङमा कमजाेरी देखिँदा पनि याे व्यवसाय विस्तार हुन नसकेकाे देखिन्छ । यद्यपि गूगल म्यापिङको पूर्वाधार तयार पार्न समुदायस्तरबाट पनि योगदान निरन्तर भइरहेको त छ ।

यसले गर्दा उपत्यकाबाहिर यसले सहायक पूर्वाधारको रुपमा डेलिभरीको लागि राम्रो वातावरण सृजना गर्ने सम्भावना देखिन्छ । यो व्यवसायको युग सहकार्यको हो ।

एकले अर्कोलाई आड नदिएसम्म स्टार्टअपहरुले एक्लाएक्लै धेरै लामो दूरी तय गर्न नसक्ने कुरा ई-कमर्श उद्याेगले बुझिसकेको छ । यस्ता व्यवसायीका लागि साझा पूर्वाधार बनाउन सके लक्षित सेवाग्राहीले पनि छिटाे र गुणस्तरीय सेवा पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसरी एक किसिमको जनशक्ति र प्रणाली नै विकास गरिसकेको कम्पनीलाई डेलिभरीको जिम्मेवारी बाँड्दा ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’मा हरेक खेलाडीहरुले फल्ने-फुल्ने ठाउँ पाउन सक्छन् ।

साथै ई-कमर्श कम्पनीहरुले पनि आफ्नो विज्ञता नभएको क्षेत्रमा अनावश्यक टाउको दुखाउनु पर्दैन र आफ्नै सेवामा केन्द्रित रहेर पूर्णरुपमा सेवा विस्तारको दिशातर्फ लाने मौका पाउन सक्छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू