कश्मिरमा इन्टरनेट प्रतिबन्धको १ वर्ष पुरा, ‘प्रजातन्त्र’मा भारतको कुख्याती

काठमाडौं । गत वर्षको अगस्ट ४ को रातदेखि भारतको काश्मिरमा इन्टरनेटमाथि त्यहाँको सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । केही दिन अघि मात्र यो प्रतिबन्धले एक वर्ष पुरा गरेको छ । 

अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने इन्टरनेट सेवा बन्द भएको विश्वकै प्रजातान्त्रिक इतिहासमा यो नै सबैभन्दा लामो प्रतिबन्ध हो । तर भारतको काश्मिर प्रान्तमा जारी हालको यो प्रतिबन्ध सामान्य इन्टरनेट प्रतिबन्धभन्दा अस्वभाविक रहेको भारतको प्रविधि क्षेत्रमा वकालत गर्दै आइरहेकी अधिवक्ता मिशी चौधरी बताउँछिन् । 

‘काश्मिरमा हाल जारी यो प्रतिबन्ध अस्वभाविक छ,’ मिशी अगाडि भन्छिन्, ‘किनभने कश्मिरमा इन्टरनेट मात्र होइन, अन्य किसिमका दूरसञ्चार सेवालाई पनि पूर्ववत रुपमा नै बन्द गरिएको छ । मोबाइल फोन सेवा अवरुद्ध छ । ल्याण्डलाइन सेवा पनि छैन र सबै किसिमको इन्टरनेट सेवामाथि पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।’      

करिब ८० लाख जनसंख्या भएको काश्मिरमा यस्तो किसिमको सटडाउन लागु भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै किसिमका सञ्चार माध्यमहरु बिच्छेद हुँदा कसरी सञ्चार गर्ने त्यहाँका जनता आकुलव्याकुल छन् । 

त्यसो त अत्याधुनिक प्रविधिबारे जानकार युवाहरुले भरिपूर्ण मुलुक हो, भारत । साथै उसले बाँकी विश्व र विभिन्न प्रविधिका दिग्गज कम्पनीहरुमा पनि आफ्नो प्रविधिक श्रम शक्ति पठाएको छ । 

यसबाहेक विश्वका ठूला प्रविधि प्लेटफर्महरु अल्फाबेट र माइक्रोसफ्टमा पनि भारतीय मूलका सीईओहरु छन् । जुन भारतलाई गौरवान्वित पार्ने कुरा हो । 

तर साथै अर्कोतिर विश्वमा सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट प्रतिबन्ध गर्ने मुलुक भनेर पनि भारतले कुख्याती कुमाएको छ । धेरै मुलुकहरुले विभिन्न कारणले आफ्नो मुलुकमा सटडाउन लागू गरेका छन् । 

यो सूचीमा भेनेजुएला दोस्रो नम्बरमा पर्छ । यस्तै अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकहरुमा समेत इन्टरनेटमा सटडाउन लागु हुने गरेको छ । जसमा क्यामरुन अग्रसूचीमा आउँछ । 

तर दूर्भाग्यवश भारत आज पहिलो स्थानमा रहेको मिशी बताउँछिन् । एउटा स्वीच दबाएको भरमा इन्टरनेटलाई पुनर्स्थापना गरेर सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । 

तर यो प्राविधिक कुरा मात्रै पनि होइन । यो कुरा भनेको कानून र राजनीतिक कुरा भएको मिशी बताउँछिन् ।

‘यी सेवा भनेको टेलिकम वा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दिने गर्छन्,’ मिशी भन्छिन्, ‘उनीहरुले लिएको स्पेक्ट्रमको लाइसेन्सको अक्सन भारतीय सरकारले गर्छ । त्यस्ता लाइसेन्समा अपरेटरहरुले सरकारसँग सहकार्य, समन्वय तथा निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने शर्त राखिएको हुन्छ ।

अपरेटरहरुले पनि राजनीतिक वा लाइसेन्सका कारण सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने हिम्मत गर्दैनन् । उनीहरुले एकदमै चाँडो सरकारको निर्देशनको सकरात्मक प्रतिक्रिया दिन्छन् ।’ 

कश्मिरका जिल्ला मेजिस्ट्रेट र प्रहरी कमिसनरहरुले सबै अपरेटरहरुलाई आदेश जारी गर्दै पत्र पठाइरहेका छन् । र ती आदेशको पालना गराउन नियमन गरिरहेका छन् । यसकारण यो कुरा भनेको कुनै पनि प्राविधिक कुरा भन्दा धेरै राजनीतिक र कानूनी कुरा मिशीको विश्लेषण छ । 

महामारी अघि पनि काश्मिरको जनजीवन प्रभावित थियो । महामारीपछिको जीवन अर्कै छ । महामारीको समयमा विश्वभरका मानिसहरुले स्क्रीन पछाडि बसेर मनोरञ्जन, शिक्षादेखि व्यवसायसम्मलाई समायोजन गरिरहेक छन् । तर कश्मिर भने अझै पनि टूजी स्पीडमै भएको मिशी बताउँछिन् । 

‘सटडाउनका कारण महामारीबारे जानकारी पर्‍याउन गाह्रो भएका वक्तव्यहरु त्यहाँबाट आइरहेका छन् ।  बालबालिकाहरु एकदमै परम्परागत शैलीमा अध्ययन गरिरहेका छन् । किनभने डिजिटल सामग्रीमा उनीहरुको एक्सेस छैन ।’

यद्यपी अर्को वर्ष यो प्रतिबन्ध नहोला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने उनको विश्वास छ । ‘भारतको सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा कानूनी प्रक्रियाहरु चलिरहेका छन् । एउटा विशेष समितिले काश्मिरमा दिइएको निर्देशनलाई पुनरावलोकन गरिरहेको छ । अर्को वर्ष यस्तो नहोला, किनभने एक क्षेत्रलाई अध्यारोँमा राखेर भारतले अर्को तिर डिजिटल इन्डियालाई प्रचार गर्न सक्दैन ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू