अवैध मोबाइलमाथि अझै लागेन प्रतिबन्ध, ढिलाई हुनुमा नियामक नै दोषी

काठमाडौं । गत पुस महिना १६ गतेभित्रै सञ्चालनमा आउनुपर्ने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को काम अझै सञ्चालनमा आएको छैन । तोकिएको समयावधि सकिएको सात महिना गुज्रिदा पनि काम सम्पन्न भएको छैन ।

नेपालमा हुँदै आएको अवैध मोबाइलको कारोबारलाई रोक्ने योजनाका साथ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले यो परियोजना अघि बढाएको थियो ।

यसैअनुसार सम्झैता भएको मितिले ६ महिनाभित्र सेवा सञ्चालनमा ल्याउने गरी गत असार १६ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र न्यूमेरा (एम) एसडीएन बिएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि एमडीएमएस सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यसको प्रमुख जिम्मेवार स्वयम् प्राधिकरण नै देखिएको छ ।

प्राधिकरणका एक पदाधिकारीका अनुसार एलसी खोल्ने विषयमा प्राधिकरणमै एउटा खालको अन्याैलता उत्पन्न भएको थियो । उक्त कम्पनीले कात्तिकमै एलसी खोल्न भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन समेत दिएको थियो ।

ती पदाधिकारीका अनुसार कात्तिक अन्तिममा उक्त निवेदन प्राधिकरणको लेखा शाखामा पुगेको थियो । तर, झन्डै चार महिना एलसी खोल्ने निवेदन शाखामै रोकियो ।

कात्तिक अन्तिममा लेखा शाखा पुगेको एलसीको निवेदनको पत्र फागुन १८ गते मात्रै जारी भयो । समयमै एलसीकाे बाटाे खाेल्न सकेकाे भए फागुनभित्रै काम सिकने आँकलन प्रधिकरण भित्रैबाट हुन थालेको छ ।

तर, उक्त सिस्टम कहाँ राख्ने, के राख्ने भन्ने खालको अन्याैलताका कारण पनि उक्त शाखामा लामो समय लागेको थियो । त्यसबेलासम्म सरकारले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने भनेको खुमलटारको जग्गाको कुनै टुंगो लागिसकेको थिएन ।

पछि सरकाले उपलब्ध गराउने भनेको खुमलटारको जग्गा नआउने निश्चित जस्तै भएपछि सो सिस्टम राख्न प्राधिरकणको चावहिलमा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भयो ।

त्यसैअनुसार नियामकले फागुन १८ मा न्यूमेरा (एम) एसडीएन. बिएचडी. मलेसिया जेभीलाई पत्र पठाएको थियो । फागुन १८ गते पत्र प्राप्त गरेपछि बैंकमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएसँगै लकडाउन सुरु भयो ।

पुसमा सकिनुपर्ने कामको लागि एलसी नै जारी नभएपछि कम्पनीलाई गत मार्च महिनासम्मको अवधि थप गरिएको थियो । त्यसभन्दा अघि नै कम्पनीले आफ्नो सामान आउने जानकारी प्राधिकरणलाई दिइसकेको थियो ।

प्राधिकरणलाई कम्पनीले गएको फेब्रुअरीमा सामान भन्सारमा आएको जानकारी गरायो ।सामान आएर छ महिनासम्म भन्सारमा अड्किएर बस्दा पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

लकडाउनपछि कम्पनीले बैंकिङ प्रक्रिया सकेर डेलिभरी डकुमेन्ट प्राधिकरणमा पेश गर्‍याे । उक्त कागजात प्राधिकरणले अध्ययनका लागि परामर्शदातालाई पठायो ।

त्यहाँबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा गत हप्तामात्रै उक्त कम्पनीले सामान भित्र्याउन स्वीकृति पाएको छ । अबकाे एक वा दुई दिनभित्र भन्सारमा अड्किएर बसेको झन्डै १४ करोड रूपैयाँ बराबरको सामान काठमाडौं आउने प्राधिकरणका एक पदाधिकारीले बताए ।

यसबीच कम्पनीले सफ्टवेयरतर्फको काम भने सम्पन्न गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जनाए। कम्पनीलाई उक्त सिस्टम जडानका लागि अन्तराष्ट्रिय उडान खुलेको मितिले तीन महिनाभित्र सक्नुपर्ने भनी थप समय दिइएको छ ।

यसले एमडीएमएस सिस्टम जडानमा झन अन्याैलताको अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।सरकारले यसअघि भदौं १ गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा आउने जनाएको थियो । तर, कोरोनाको महामारी अझ बढ्दै गएपछि भदौ १५ गतेसम्मलाई उडान बन्द गरिएको छ ।

यद्यपी तोकिएको मितिमा उडान सुचारु हुने संभावना एकदमै कम छ । यसरी एकपछि अर्को गर्दै एमडीएमएस सिस्टम जडानमा ढिलाई हुँदा मोबाइल व्यवसायमा ठूलो असर परिरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

मोबाइल आयात संघ नेपालका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा भन्छन, ‘एमडीएमएस लागु भएपछि अवैध मोबाइलको कारोबार रोकिने दाबी गरेर सरकाले गत वर्षदेखि नै बजेटमार्फत् मोबाइलमा भ्याट र अन्तःशुल्क बढाएको थियो । तर अझै यो लागु नहुँदा एकातिर व्यवासयीमाथि करको भार बढेको छ भने अर्कोतिर अवैध मोबाइलले प्रोत्साहन पाइरहेका छन् ।’

एमडीएमएस सिस्टम जडान गरेसँगै अवैध रुपमा नेपाल भित्रिने मोबाइल बन्द गर्न सकिने भएकाले पनि यो परियोजनालाई प्राधिकरणले प्राथामिकताका साथ सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्थापना गर्न भन्दै ८० करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू