टेलिकम उद्योगको विश्व परिदृश्य फेरिंदा नेपालमा किन उस्तै ?

काठमाडौं । ‘कुनै समय थियो, एक वा दुई वटा टेलिकम कम्पनीको हातमा सिंगो सञ्चार जगतको शक्ति हुन्थ्यो । बजारको परिभाषा उनैले गर्थे ।’

यो उक्ति विश्व परिवेशका लागि सान्दर्भिक भए पनि यसले नेपालका लागि भने त्यति खासै अर्थ राख्दैन । किन भने नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र एक/दुई वटा कम्पनीको स्वार्थको बन्दी बनेको छ ।

अर्को अर्थमा एक किसिमको एकाधिकार नै स्थापित भएकाे छ । अन्य मुलुकहरुमा टेलिकमको एकाधिकार इतिहासको विषय बनिरहँदा नेपालमा भने वर्तमानको पीडा बनिरहेको छ ।

नवउदारवाद, प्रतिस्पर्धी कानूनी व्यवस्था र लाइसेन्सको सुविधामा आएको सहजताका कारण छिमेकी मुलुक लगायतका अन्य देशहरुमा दूरसञ्चार उद्याेगकाे बजारमा नयाँ ‘खेलाडीहरु’ उदाइसकेका छन् ।

दूरसञ्चारका नयाँ अवसरहरु छोप्न नयाँ पुराना खेलाडीबहरुबीच चर्को प्रतिस्पर्धाको वातावरण विकास हुँदै गएको छ । नेपालमा भने इन्टरनेट सेवालाई अपवादको रुपमा हेर्ने हो भने मोबाइल भर्चुअल नेटवर्क अपरेटर (एमभीएनओ) र अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस सेवा प्रदायकहरु उदाउनै सकिरहेका छैनन् ।

नेपालमा केही राम्रो परिदृश्य देखिएको भनेको इन्टरनेट सेवा र केबल टीभीको क्षेत्रमा हो । यी दुवै सेवा ब्रोडब्याण्ड र टीभीको कम्बोको रुपमा बजार विस्तारको होडमा छन् । तर पूर्वाधार तथा स्वतन्त्र टावर कम्पनीहरुको चर्चा भएपनि अझैं अस्तित्वमा आउन सकेका छैनन् ।

कोभिड १९ का कारण पछिल्लो समय यो क्षेत्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ । विभिन्न शक्तिहरु यो क्षेत्रलाई नयाँ आकार दिन एकीकृत रुपमा लागि परिरहेका छन् । 

केही समयदेखि आम्दानी खुम्चिनुका साथै कमजोर वित्तीय परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका टेलिकम कम्पनीलाई अहिले यो महामारीले थप अर्को झट्का दिएको छ । डेल्टा पार्टनरले विश्वभरका टेलिकम खेलाडीमाथि गरेको सर्वेक्षण अनुसार यस्ता कम्पनीहरुको वार्षिक आम्दानी १० प्रतिशतले घट्ने छ ।

तर हालसालैको आँकडा अनुसार नेपाली टेलिकम कम्पनीहरुले निकै चर्को मूल्य चुकाउनु परेको छ । एनसेलले सन् २०२० को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा मात्रै पौने पाँच अर्बभन्दा बढीको आम्दानी गुमाउनु परेको छ ।

त्यस्तै सरकारी स्वामित्वको दूरुसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले करिब दुई अर्ब आम्दानी गुमाइ सकेको छ ।  

यो महामारीले सबै काम कुराका लागि इन्टरनेटप्रतिको निर्भरतालाई बढाएकाे छ । गीगाबाइट कनेक्टिभिटी सहितको ब्रोडब्याण्ड विस्तार गर्न र फाइभजीमा आफ्नो राष्ट्रलाई नेतृत्व दिनका लागि पनि यसले दबाव दिएको छ ।

काम, अध्ययन, शपिङ, मनाेरञ्जन आदिका लागि कोभिडले इन्टरनेट माथि दबाव बढाएको मात्र छैन, अपरेटरहरुलाई क्षमता बढाउन र नेटवर्कलाई बलियो बनाउने क्षेत्रमा खर्च गर्न लगाइरहेको छ । यद्यपी नयाँ तथा विस्तारित नेटवर्क क्षेत्रमा पूँजीगत खर्च गर्न कम्पनीहरुलाई यसले रोकावट समेत पैदा गरेको छ । 

जसका कारण सेवाको गुणस्तरको विषयलाई लिएर उपभोक्ताहरुको गुनासो चुलिँदै गएको छ । युरोपियन फाइभजी अब्जर्भेटरीका अनुसार उदार नीतिगत व्यवस्थाले पनि अहिले कम्पनीहरुलाई स्थानीय प्रयोगका लागि स्पेक्ट्रम सजिलै उपलब्ध गराइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

तर नेपालको सन्दर्भमा भने साना तथा नयाँ कम्पनीका लागि होल्डमा राखिएको फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्नु फलामको च्युरा झैं बनेको छ । वृहत् असफलता बेहोरेका सेवा प्रदायक कम्पनीहरु आफूलाई टेक कम्पनीको रुपमा पुनः परिस्कृत गर्न तल्लिन छन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा अवसर खोज्ने नयाँ खेलाडीहरुलाई नेपालको नीतिगत तथा अव्यवहारिक कानूनी व्यवस्थाले अवरोध पैदा गरिरहेको छ । यो ब्लकमा नयाँ खेलाडी छिर्न नपाउँदा सीमित मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीको एकाधिकार ज्युँका त्युँ हुने देखिँदैछ ।

उदाहरणका लागि मोबाइल सेवाको चर्को लाइसेन्स नवीकरण शूल्क र फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रणालीले तेस्रो सेवाप्रदायकलाई कुनै ‘स्पेस’ नदिने वातावरण बनेको छ । बीसीजीको रिपोर्ट अनुसार अन्य मुलुकमा पूर्वाधार शेयरिङबाट आउने ठूलो हिस्साको लाभ टावर कम्पनीहरुले उठाउन थालेका छन् ।

तर नेपालमा भने पूर्वाधारमाथि दोहोरो तेहरो लगानीले गर्दा सेवाप्रदायकको मात्रै लगानी बढेको छैन, त्यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा बढाउन समेत उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको छ । फाइनाइन्सियल टाइम्सको रिपोर्टअनुसार तीव्र गतिमा विस्तारित युरोपेली टावर कम्पनी सेलनेक्स आईटीयूको सदस्य बनिसकेको छ ।

उसको शेयर मूल्य अहिले ठूला प्रविधि कम्पनीको सरह पुगिसकेको छ । नेपालमा भने त्यस्तो टावर कम्पनी खडा गर्न अगाडि बढाइएको बोलपत्र नै यत्तिकै ढिसमिस हुन पुगेको छ ।

यस्तै अहिले देखापरेको अर्को ट्रेण्ड भनेको फाइबर इन्टरनेट प्रदान गर्ने कम्पनीहरुको विस्तार तीव्र रुपमा भइरहेको छ । यस्ता कम्पनीलाई ‘अल्टनेट्स’ भनिन्छ । यसमा अहिले प्राइभेट इक्युटीको आकर्षण बढेको छ ।

यसको भर्खरैको उदाहरण भनेको वेलायतमा कम्युनिटी फाइबर र सीटी फाइबरको विस्तारमा देखिएको लगानी हो । साथै जर्मनीको ड्युटचेले ग्लासफरमा पनि लगानी बढाएको छ ।

नेपालमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास परियोजना अन्तर्गत यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । तर दुई वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने परियोजना अझैं कछुवा चालमा छ । यसबाहेक ओपन एक्सेस होलसेल फाइबर पनि एउटा उदाउँदो मोडल हो ।

यसले डुब्लिकेट लगानीको सम्भावनालाई सीमित गर्नुका साथै सरकारको युनिभर्सल ब्रोडब्याण्ड लक्ष्यमा योगदान दिदैँ आर्थिक स्तरलाई बढाउन सक्छ । तर यस्ता अवधारणाबाट नेपालको नियामक नै बेखबर छ । 

यस्तै विश्वबजारमा ‘न्यूट्रल होस्ट’ होलसेल मोबाइल नेटवर्कको पनि उदय हुँदैछ । नेटवर्क डेन्सिफिकेसनको आवश्यकताले यसलाई डोर्‍याइरहेको छ ।

स्मल सेल फोरमको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०२६ सम्म आउटडोर स्मल सेल नेटवर्कको ३० प्रतिशत इन्स्टलेसन आधारलाई सेलुलर सेग्मेन्टका नयाँ आगमनकर्ताहरुले सञ्चालन गर्ने सम्भावना देखिएको छ । नेपालमा भने यस्ता स्मलसेल डिभाइसहरु अझैं देख्न पाइँदैन ।

त्यसो त प्रविधिको विकासले गर्दा मोबाइल सेवाहरुलाई भ्वाइसबाट डेटातर्फ मोडिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । उनीहरुको भ्वाइस तर्फको आम्दानी ओटीटी सर्भिसहरुले निल्न थालेका छन् ।

यस्तोमा दूरसञ्चार कम्पनीहरु अहिले विभिन्न तरिकाबाट आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित पार्न लडाँई लडिरहेका छन् । यसको मुख्य निचोड भनेको यो उद्योग नाटकीय रुपमा परिवर्तन भइरहेको छ ।

नयाँ खेलाडीहरु आफ्नो लागि बचेखुचेको ठाँउ खोज्दै आउन खोजिरहेका छन् र आफ्नो उपस्थितिलाई विस्तार गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू