ईकमर्सलाई अल्झाउन मापदण्डको आश्वासन

काठमाडौं । गत शुक्रबार प्रहरीले होम डेलिभरी गर्ने ईकमर्स व्यवसायहीहरुलाई व्यापक धरपकड गर्‍यो । कम्पनीका संस्थापक र कर्मचारी पक्राउ परे । डेलिभरी सेवा बन्द गर्ने शर्तमा उनीहरू प्रहरी कठघराबाट फुकुवा भए ।

यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा सञ्चालनकाे मापदण्ड बनेपछि मात्रै डेलिभरी गर्न दिने अख्तियारी अपनायाे । यसका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन भइसकेको छ । 

चाँडै नै मापदण्ड जारी गर्ने भनेर गठन भएकाे समितिले कहिलेसम्म मापदण्ड तयार गर्ने भनेर कुनै टुंगो लगाएको छैन ।

बिडम्बना त के छ भने ईकमर्स डेलिभरीका लागि मापदण्ड तयार गर्न बनेको उक्त समितिमा न त यस क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवाला छन्, न त ईकमर्स क्षेत्रका कुनै प्रतिनिधि नै छन् ।

आइतबार बसेको बैठकबाट मापदण्ड तयारीको निर्णय ईकमर्सलाई अल्झाउन र दु:ख दिन मात्र गरिएको प्रपञ्च भएको ईकमर्स तथा अनलाइन डेलिभरी सेवा सञ्चालकहरुको साझा फोरमका संयोजक सागर देब भट्ट बताउँछन् । 

‘मापदण्ड जारी गर्ने आशय ठीक थियो भने अहिलेसम्म आइसक्थ्यो होला । हामी सरोकारवालालाई पनि त्यसमा संलग्न गराइन्थ्यो होला,’ भट्ट भन्छन्, ‘सरोकारवालाबिनाको मापदण्ड बनाएर काम छैन । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा अभ्यास भइरहेको मापदण्डलाई नै ल्याएर बनाउने भए पनि तीन/चार घण्टाभन्दा धेरै समय लाग्दैन ।’

आइतबारदेखि बनाउने भनेको मापदण्ड व्यवसायीलाई अल्झाएर राख्न र दु:ख दिनलाई मात्र भएकाे उनकाे गुनासाे छ ।

शुक्रबारको सरकारी ‘क्रयाकडाउन’पछि केही दिनलाई अवरुद्ध भएको ईकमर्सको सेवा अहिले सञ्चालनमा छ । तर न त कुनै मापदण्ड वा निर्देशिका छ, न त कुनै कानूनी स्पष्टता ।

डराइ डराइ सेवा प्रदान गर्नु परेको अनुभव ईकमर्स व्यवसायीकाे छ । पसल खोल्ने समयमा यस्ता डेलिभरीहरु भइरहेका छन् । कुन बेला प्रशासन र स्थानीय निकायलाई सनक चढ्छ अनि सेवा बन्द हुन्छ ।

तर आइतबारको बैठकपछी डेलिभरीमा खटिएका कर्मचारीको बाटो रोक्ने, धरपकड गर्ने जस्ता गतिविध नभएको भट्ट बताउँछन् ।

ईकमर्सहरू सिस्टमसँग खेलेर सेवा दिइरहेकाे बताउँदै उनले भने, ‘आउने मापदण्ड कस्तो आउँछ, कहिले आउँछ, कत्तिको सहज आउँछ त्यो सबै अन्याैल छ ।’ 

यसैबीच बुधबार मात्र सरकारले अर्को निर्देशन जारी गर्‍यो- डेलिभरी सेवामा खटिने कर्मचारीको पीसीआर परिक्षण हुनुपर्छ ।

सरकारको निर्देशन र निर्णय एकदमै आधारहीन र ईलोजिकल रहेको सागरको बताउँछन् । सरकारमा बुझाई कम भएको ठहर छ उनकाे ।

‘हिजो जारी गरेको निर्देशनमा होम डेलिभरी गर्नेले पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने भनेको छ । तर  पीसीआर रिपोर्टमा त परीक्षणअघिको अवस्थामा मात्र देख्न सकिन्छ । यसको अर्थ होम डेलिरभी गर्ने कर्मचारीको परिक्षण दिनैपिच्छे त गर्न सकिन्न नि,’ उनले भने ।

सडकमा आवगमन कम हुँदा कोरोना रोक्किने विश्वास प्रहरीकाे भएकाे भन्दै उनी यसमा विमति प्रकट गर्छन् ।

‘डेलिभरी सेवालाई लगाम लगाउन ब्युरोक्रेट्सले मोमो पिज्जा किन खानु पर्‍यो भन्ने नारा जोडताेडले लगाइरहेका छन् । मोबाइल किन चाहियो भनेर सोध्छन्,’ भट्टले भने, ‘तर उनीहरुको तलब त कहिल्यै रोक्किएको छैन । उहाँहरु त आठ महिनादेखि अतिरिक्त भत्ता खाएर बसिरहनु भएको हुन्छ । तर यो अवधिमा अरु व्यवसाय गरिरहेका मनिसहरु कसरी धरापमा परिरहेका छन् भन्ने कुरा आफू नपरी कसैले बुझ्दैन।’

सरकार र प्रशासनले आफूलाई ठग सम्झने गरेको ईकमर्स उद्यमीहरुको गुनासो छ । अर्कोतिर प्रशासकमा आफैं विज्ञ हुँ भन्ने दम्भ छ ।

विदेशतिर ईकमर्स सञ्चालन तथा डेलिभरीको अभ्यास सामान्य अवस्थाको जस्तै छ ।  नेपालमा यसलाई लिएर बेसी नै संशय पैदा भइरहेको छ । 

‘अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि केही आधारभूत मान्यता छन् । जस्तै डेलिभरी गर्नुअघि अपनाउनुपर्ने सावधानी, सेनिटाइजरको र मास्ककाे प्रयाेग, ग्राहकसँग धेरै अन्तरक्रिया नगर्ने आदि । हामीले पनि यी विधि अपनाउँदै आइरहेका छौं,’ उनले भने ।

कोरोनाकालमा अहिले क्लोज कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्ने शब्द एकदमै सुन्ने गरिन्छ । क्लोज कन्ट्याक्टको परिभाषा भनेको यदि कुनै पनि व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग छ फिटको दुरीभन्दा कममा १५ मिनेटभन्दा लामो समय एक्सपोज भएर बस्छ भने त्यो क्लोज कन्ट्याक्टभित्र पर्दछ । ‘तर एउटा होम डेलिभरी गर्ने व्यक्ति त पाँच मिनेटमा आफ्नो काम सकेर हिँडिसकेको हुन्छ,’ उनले भने ।

अर्काेतर्फ ईकमर्सहरूले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । तर हामी सबैसँग त्यो सुविधा हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा दूरी कायम गरेर उनीहरूले पैसा लिनदेन गरिरहेका छन् । 

‘अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै छ । यसमा खासै कसैले केही गरेको छैन । तर हाम्रो नेपालमा पीपीए लगाउनुपर्छ भन्छन् । जुन वास्तवमा चिकित्सा व्यक्तिले मात्र लगाउनुपर्छ । क्लोज कन्ट्याक्टमै नबस्ने हाम्रो कर्मचारीले लगाउन नपर्ने हो ।

हामी दैलोभित्रै छिर्दैनौं । सामान दैलोमै राख्छौं । यसमा धेरै सोच्नु पर्ने आवश्यक छैन । आधारभूत सुरक्षा अपनाएर काम गरेपनि सजिलै अवस्था नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

ईकमर्सको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको उसले कसलाई कुन ठाउँमा सामान बिक्री गर्‍यो र त्यो समान कोमार्फत गयो भन्ने कुराको राम्रो विवरण हुन्छ ।  केही समयअघि भारतमा खाद्य डेलिभरी गर्ने संस्था जोमेटोको एकजनामा संक्रमण देखिए पछि उसले डेलिभरी गरेको ७०, ८० जनाको डेटालाई ट्रयाक गरी कन्ट्याक्ट गरेर तत्काल क्वारेन्टाइन गराइएकाे थियाे । 

‘हामीसँग डेलिभरी पर्सनल कता गयो, को गयो, कुन क्षेत्र गयो भनेर त्यसको सबै डेटा हुन्छ । अनि यस्तो बेला कुनै डेलिभरी पर्सनमा संक्रमण देखियो भने उ पुगेका मानिसहरुको डेटा हेरेर तुरुन्त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर क्वारेन्टाइन गर्न सकिन्छ,’ सागर भन्छन् । 

तर बजारमा त्यस्तो सम्भव हुन्न । किनभने बजारमा यति धेरै क्रेता र बिक्रेता हुन्छन् र सामान बिक्री गर्ने पनि कुनै व्यवस्थित माध्यम वा तरिका हुँदैन । 

यस्तो अवस्थामा पनि प्रविधि प्रयोग गरेर अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न खोजिएन भने नेपाल धेरै पछि पर्ने सागर बताउँछन् ।

अझ यस्तो विषम परिस्थितिमा कालोबजारलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न ईकमर्सले सहयोग गर्ने उनी बताउँछन् । 

अहिलेको समयमा कालोबजारी हुने सम्भावना उच्च छ । मानिसहरुलाई आवश्यक परेको सामान किन्ने एकदमै कम विकल्प छ । धेरै ठाउँ पनि जान सकिरहेका हुँदैनन् । यस्तो बेला होम डेलिभरीले एकदमै राम्रो तरिकामा सम्बोधन गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

‘हामीले हाम्रो मूल्य पनि सार्वजनिक रुपमा राखेका छौं  । तपाईले जुनसुकै कुराको मूल्य खुलमखुल्ला हेर्न सक्नुहुन्छ । हाम्रो सेवासँग चित्त बुझेन भने अरु पनि छन् किनभने हाम्रो प्लेटफर्महरुमा प्रतिस्पर्धा धेरै छ ।’ 

ईकमर्सले लडिरहेको लडाईं विषम् परिस्थितिमा अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको डेलिभरीलाई सुनिश्चित गर्न मात्र होइन । अहिले जति पनि स्टार्टअपहरु बजारमा आउँछन् ती सबैले प्रविधिको प्रयोग गरेर बजारलाई डिस्रप्सन गर्ने हो । यसरी नै उनीहरुको व्यवसायिक भविष्य सुनिश्चित रहोस् भन्ने यो मुद्दाको चाहाना रहेकाे उनी सुनाउँछन् ।

‘अहिले हामीले इकमर्सभन्दा पनि होम डेलिभरी भनिरहेका छौं । अहिले भर्खर नयाँ बिजनेस सुरु गरेकाहरुले सामान बेच्न सकुन् भनेर हामीले पहिलो चरणमा अत्यावश्यक होम डेलिभरी गर्ने भनिरहेका छौं  । त्यसपछि अन्य अत्यावश्यक सेवामा ध्यान दिनुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने ।

उनी अगाडि भन्छन्, ‘म घरमा बसेर काम गरिरहेको मेरो ल्यापटपको चार्ज बिग्रिन्छ भने त्यो पनि मेरो लागि अत्यावश्यक सेवा नै हो किनभने त्यसले गर्दा मेरो जागिर जान सक्छ । चश्मा लगाउनेको चश्मा फुट्ने भनेको पनि अत्यावश्यक सेवाभित्र नै पर्छ ।

लकडाउन त एउटा प्रक्रिया हो । कडा/खुकुलो कडा भइरहन्छ । यसकारण त्यस्तो बेला सबै किसिमको होमडेलिभरीलाई चल्न दिनुपर्छ । एउटा स्पष्ट निर्देशिका ल्याएर यसलाई सम्बोधन गरौं ताकि मानिसहरुलाई घरमै बसेर सामान मगाउँदा सुरक्षित हुन्छ भनेर भान गराउन पाउँ । अहिले सेवा सञ्चालन गरिरहेका युवा उद्यमीहरुलाई यस्तो बेला घरभाडा मात्रै तिर्न पाए पनि राहत हुन्थ्यो ।’

अहिले दर्ता नभएका प्लेटफर्मबाट आफ्नो व्यवापार चलाइरहेका संस्थाहरुलाई देखाएर सिंगो ईकमर्सलाई पनि उसकै ड्याँङमा राखेर सरकारले तुलना गर्नुु गलत भएको सागर बताउँछन् ।

‘त्यसलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । यस्तो सबैतिर हुन्छ । कसैले नयाँ काम गर्‍यो भने अपराधीको आखाँबाट हेर्ने बानी त्याग्नुपर्छ । यो आफैंमा गलत छ,’ उनले भने ।

यसबीच समितिलाई मापदण्डमा सुझाव दिन फोरमले सीसीएमसीलाई हिजो पत्र बुझाइसकेको उनले जानकारी दिए । 

‘मापदण्डका लागि केही सुझाव छ । सामान दिनुभन्दा अगाडि र क्यास लिनुअगाडि सेनिटाइजर लगाउनु पर्छ । हामीले कर्मचारीहरुको नियमित रुपमा तापमान चेकजाँच गर्छौं । शंकास्पद लागेमा १४ दिनको क्वारेन्टाइनमा पठाउँछौं । नयाँ कर्मचारी आवश्यक परे सुरुमा पीसीआर परीक्षण गराएर मात्र लिन्छौं ।

मास्क, सेनिटाइजर, सोसल डिस्टयान्सिङ, सचेतना, अफिसमा भिडभाड कम, घरबाट काम मिल्नेले घरबाटै काम गराउने । डेलिभरी गर्दा पाँच मिनेटभन्दा धेरै नकटाउने गरी उपभोक्ता र डेलिभरी पर्सनलको एक्सपोजर गराउँछौं ।’

तर यसबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ईकमर्सलाई धेरै सहयोग गरेको उनी बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयले निरन्तर अपडेट पनि दिने र लगातार लागिरहने काम गरिरहेको छ । पहिलो लकडाउनमा पनि हामीलाई धेरै सहयोग गरेको थियो । तर अरु मन्त्रालयहरुका लागि हामी दुश्मन जस्तो भयौं,’ उनले दु:खेसाे गरे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू