प्रविधिको लागत घटाउने हो भने बजार विस्तार गर्नुपर्छ

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले अहिलेको फड्को मार्नुमा सन् १९८० को दशकमा संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका तीन वटा बैंकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । जसमा नेपाल ग्रिनलेज बैंक, नेपाल अरब बैंक र इण्डो स्वीस बैंक थिए । 

यी तीनवटा बैंकले नेपालमा पूँजी, प्रविधीसँगै बैंकिङ भनेको परिभाषा पनि सँगै ल्याएर आए । नेपाली बैंकहरु प्रविधि प्रयोगमा कुनै बेला दक्षिण एसियाकै राम्रो अवस्थामा थिए । 

१९९० को दशकमा बाहिर इण्टरनेटको प्रयोग व्यवसायिक रुपमा आइनसक्दाकै बखत नेपालका बैंकभित्र ईमेल सेवाको प्रयोग बढिसकेको थियो । अहिले त त्यसमा पनि धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले विगत तीन दशकको अवधिमा निकै आरोह, अवरोह महसुस गरेको छ ।

प्याराडाइम सिफ्ट

प्याराडाइम सिफ्टको हिसाबले सन् २००० तिर नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्वबैंकसँग मिलेर सरकारी बैंकमा सुधार कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यो हाम्रो बैंकिङ इतिहासको एउटा कोशेढुंगा हो । 

जसले गर्दा ६०–७० प्रतिशत खराब कर्जाको अवस्थामा बसेका सरकारी बैंकहरुलाई अहिले सुरक्षित अवतरणको अवस्थामा ल्याउन सकिएको छ । सन् २००० पछि उदारवादी लाइसेन्स प्रणाली अनुसार थुप्रै निजी बैंकहरु सञ्चालनमा आए ।

डिजिटल भुक्तानीले एकातिर पारदर्शिता ल्याउँछ भने अर्कोतिर पैसाको प्रवाह निकै तीव्र हुने भएकाले यसले तरलता बढाउँछ । मुद्राको तरलता बढ्नु भनेको अहिलेभन्दा बढी सम्पत्ती सृजना गर्नु हो ।

मुलुकभित्र वित्तीय समावेशीता र वित्तीय पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रबाट खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो सहयोग पुर्‍याए । सन् २०१५ मा आउँदा हामीले पूँजी बृद्धिको योजना अघि सार्‍यौं । यसबाट वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी दुई अर्बबाट एकैपटक आठ अर्ब पुर्‍याइयो । 

छोटो समयमै धेरै पूँजी बढाउनुपर्ने दबावले बैंकहरुलाई व्यापक किसिमको व्यवसायिक विस्तारमा योगदान दियो । त्यसैको परिणामस्वरुप अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार बराबरै कर्जा परिचालन हुने अवस्था आएको छ ।

भुक्तानी प्रणाली

आजको दिनमा आउँदा भुक्तानी प्रणाली मानिसको दैनिक जीविकासँग जोडिन  पुगेको छ । बसाई सराई, जीविकोपार्जन र उद्योगधन्दाका लागि यसको निकै महत्व छ । 

पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकले निकै काम गरेका छन् । अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले भुक्तानी प्रणालीको महत्वलाई अझ धेरै बढाएको छ ।

त्यसमा नेपालले गरेको अभ्यासमध्ये वालेटमा एक किसिमको हस्तक्षेपकारी नतिजा आइसकेको छ । डिजिटल भुक्तानीमा हरेक बैंकले आआफ्नो मोबाइल बैंकिङ सुविधा ल्याइसकेका छन् । 

मोबाइल बैंकिङले खुद्रा भुक्तानीदेखि निश्चित आकारसम्मको रकम लेनदेन गर्न सकिने भएको छ ।अनलाइन बैंकिङको अभ्यास पनि बढ्दो छ । 

तर, यसलाई अझै माथिल्लो स्तरमा पुर्‍याउन थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली हो । त्यसमा पनि प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको छ ।

प्रविधि विलासिताको वस्तु होइन । डिजिटल फाइनान्सको अवधारणा नै सहज, सर्वसुलभ र सुरक्षित रुपमा सबैले प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । 

वित्तीय समावेशिताको एउटा मर्म भनेको वित्तीय सेवाको अभौतिकिकरण हो । प्रविधी भनेको विलासिताको वस्तु होइन । सहज र सर्वसुलभ र सुरक्षित रुपमा सबैले प्रविधीको प्रयोग गर्न पाउनपर्छ भन्ने डिजिटल फाइनान्सको अवधारणा हो । 

जुनसुकै सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक पृष्ठभूमिका मानिसले वित्तीय सेवामा समानस्तरको पहूँच पाउनुपर्छ । भुक्तानी प्रणाली पनि त्यही कुरालाई आत्मसाथ गरेर गएको छ । 

ताप्लेजुङमा हुनुभएकी ८६ वर्षीया मेरी अनपढ हजुरआमा पनि मोबाइल फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यही फोनबाट कुखुराको अण्डादेखि मलको किनबेच गर्नसक्ने अवस्था आओस् भन्ने हो । फरक क्षमता भएका मानिस र अशक्तहरुमा समेत त्यही स्तरको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने डिजिटल वित्तीय सेवाको अवधारणा हो ।

यसका लागि राष्ट्रिय स्तरको रणनीतिको पनि आवश्यकता हुन्छ । त्यसअनुरुप हामीले कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । त्यसमा विद्युतीय हस्ताक्षरको पनि कुरा आउँछ । 

ई–कमर्स प्लेटफर्महरुलाई डिजिटल भुक्तानीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । सँगसँगै साना तथा मझौला उद्यमी, साना पसल र घरेलु उद्यमीलाई डिजिटल भुक्तानीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता ।

कापीमा हस्ताक्षर गरेर त्यसैलाई डिजिटल बनाउनेमात्रै विद्युतीय हस्ताक्षर होइन । यसका लागि आँखाको नानीदेखि बायोमेट्रिकजस्ता विषयलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । 

यो महामारीपछि भुक्तानी प्रणालीमा एक किसिमको राम्रो ट्रेण्ड विकास भएको छ । ई–कमर्श र रिटेल पेमेण्टलाई हामीले अझै पनि बढावा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, दक्षिण एसियामै एउटा समस्या के छ भने, सामान चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट अर्डर गर्ने, तर भुक्तानी चाहीँ नगदमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

प्रविधिको प्रयोग निकै महँगो पर्ने हुन्छ । त्यसको लागत घटाउन बजारको विस्तार गर्नुपर्छ ।

यस्तो परिपाटीले नगदरहीत कारोबारलाई सघाउ पुर्‍याउँदैन । त्यसकारण ई–कमर्स प्लेटफर्महरुलाई डिजिटल भुक्तानीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।

सँगसँगै, साना तथा मझौला उद्यमी, साना पसल र घरेलु उद्यमीलाई डिजिटल भुक्तानीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । मोबाइल फोन चलाउनेले डिजिटल भुक्तानी गर्ने हो भने सानासाना पसलमा पनि यसले काम गर्न सक्छ ।

प्रविधिको प्रयोग निकै महँगो पर्ने हुन्छ । त्यसको लागत घटाउन बजारको विस्तार गर्नुपर्छ । बजार विस्तार गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको साना तथा मझौला उद्यमी र घरेलु व्यवसायमा हुने खुद्रा भुक्तानीलाई डिजिटलमा रुपमान्तरण गर्ने । 

डिजिटल भुक्तानीले एकातिर पारदर्शिता ल्याउँछ भने अर्कोतिर पैसाको प्रवाह निकै तीव्र हुने भएकाले यसले तरलता बढाउँछ । मुद्राको तरलता बढ्नु भनेको अहिलेभन्दा बढी सम्पत्ती सृजना गर्नु हो । यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा पनि योगदान दिन्छ ।

जोखिम बढ्यो भनेर प्रविधिको प्रयोग घटाउन सकिँदैन ।

भुक्तानी प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने कुरा पनि छ । यसका लागि पूर्वाधार तयार पार्नुपर्छ । हाम्रो भुक्तानी प्रणालीको आकार सानो छैन । 

नेपाल र भारतबीचमात्रै वार्षिक रेमिट्यान्समा चार खर्ब, ब्यापारमा १० खर्ब जति सीमापार भुक्तानी हुने गरेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनजस्ता सबै क्षेत्र जोड्ने हो भने १८ अर्ब डलरजति हाम्रो भारतसँगमात्रै सीमापार भुक्तानी हुन्छ । 

तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुक भनेको ब्यापार र भुक्तानीको हिसाबले ठूलो संभावना बोकेको देश हो । यसका लागि हामीले अन्तरदेशीय वा क्षेत्रीय सञ्जाल बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चुनौती

प्रविधि आफैंमा महँगो कुरा हो । कम्पनीहरुमा लगातार रुपमा प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरिरहनुपर्ने र मर्मत सम्भारमा पनि खर्च भइरहने हुन्छ ।

अहिले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेण्ट सर्भिसको कूल सञ्चालन खर्चमध्ये ६०–७० प्रतिशत रकम प्रविधि  तथा वार्षिक मेण्टिनेन्स कन्ट्र्याक्टमै खर्च हुन्छ । 

यसरी अनवरत रुपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रविधिमा अहिले हाम्रा बैंकहरुको लगानी क्षमता कमजोर भएको हो कि भन्ने छ । बैंकहरुको आकार वा सञ्चालन शैलीका कारण पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ ।  

कतिपय कागजहरु कानूनी मान्यता राख्ने खालका हुन्छन् । नागरिकता, लालपूर्जाजस्ता कागजातलाई पनि डिजिटल कानूनी मान्यता दिने बेला आएको छ ।

अहिले कागजरहीत बैंकिङको बहश बढेको छ । अनलाइन खाता खोल्ने कुराले त्यसलाई केही हदसम्म सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । कतिपय कागजहरु कानूनी मान्यता राख्ने खालका हुन्छन् ।

नागरिकता, लालपुर्जाजस्ता कागजातलाई पनि डिजिटल कानूनी मान्यता दिने बेला आएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा जानै पर्छ । अबको बाटो त्यही हो । तर यसमा जोखिम पनि बढेको छ ।

साइबर सुरक्षा

वित्तीय सेवाको अभौतिकिकरणसँगै जोखिम पनि बढेको छ । हिजोको दिनमा कर्जा सुरक्षण जोखिम, सञ्चालन जोखिम, नियमन जोखिम मात्रै हुन्थ्यो । अब भने साइबर जोखिम पनि जोडिएको छ । 

जोखिम बढ्यो भनेर प्रविधिको प्रयोग घटाउन सकिँदैन । त्यसकारण साइबर सुरक्षामा पनि हामी सतर्क रहनुपर्छ ।

आजको दिनमा संसारका कुनै पनि संस्था जोखिमरहीत छैनन् । साइबर ह्याकरहरु संसारभर २४ सै घण्टा हाम्रो प्रणालीको छिद्र पत्ता लगाउनमै संलग्न छन् । हामीलाई २४ घण्टामा अरु पनि थुप्रै काम गर्नुपर्छ । त्यसकारण हामीले अनुसन्धान र विकासलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले साइबर सुरक्षा नीति तयार हुनुपर्छ । यसका लागि नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बाह्य विशेषज्ञ समेत राखेर यस्तो नीति बनाइहाल्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।

साइबर सुरक्षा प्रविधिमा अझैं बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेप्सबाट एसओसी ल्याउँदै छौं ।यसले २४ घण्टे मूल्यांकन गर्ने, एआईको माध्यमबाट संभावित साइबर हमला पहिचान गर्ने र त्यस विरुद्ध काम गर्नसक्ने हुन्छ ।

प्रविधि निकै महँगो पर्ने भएकाले त्यसको लागत बढी, सीमित स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको सीमितताले पनि हामीलाई असहज बनाएको छ । यो समस्याको समाधान गर्ने एउटै बाटो सहकार्य हो । नेप्सजस्तो संस्थाले एउटा ‘सेक्युरिटी अपरेसन सेण्टर’ स्थापना गर्न लागिरहेको छ । 

यो सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म स्थापना भइसक्छ । नगदरहीत भुक्तानीमा पनि हामीले एटीएम बूथमा नछोइकन नगद कसरी निकाल्ने भनेर काम गरिरहेका छौं ।

डोमेस्टिक राउटिङजस्ता हाम्रा आन्तरिक मजबुति बढाउने पनि काम भइरहेको छ । त्यसो गर्न सकियो भने देशले बाहिर पठाउने ठूलो पैसा रोक्न सकिन्छ ।

वित्तीय समावेशीकरण

आर्थिक, सामाजिक हैसियत हाम्रैजस्तो भएको केन्यामा आजभन्दा २३ वर्षअघि एम–पेसा भन्ने मोबाइल मनी सुरु भयो । त्यहाँका किसानले केरा, अण्डा जस्ता सामग्री बेच्नेदेखि मलखाद किन्ने र चियापसलमा भुक्तानी गर्न त्यही मोबाइल मनीको प्रयोग गरिरहेका छन् । 

अब विस्तारै नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्छ

त्यस्तो मोडेल नेपालमा सम्भव नहुने भन्ने होइन । त्यो सरल र सुरक्षित पनि छ । त्यस्तो प्रविधीबाट हामी धेरै अघि बढ्नसक्छौं । यसमा टेल्को (टेलिकम कम्पनी) हरुले पनि काम गर्न पाउँछन् ।

डिजिटल इकोनोमीमा जाने भन्ने योजना स्पस्ट छ । तर यसका लागि कानूनीदेखि अन्य पूर्वाधार र लगानीको स्रोत व्यवस्थापनजस्ता धेरै तयारी आवश्यक हुन्छ । सम्पूर्णरुपमा नगदरहीत कारोबार कहिले हुन्छ भन्ने निश्चय छैन ।

यो रातारात हुने काम पनि होइन । यसका लागि हामीले सरकारी–निजी साझेदारी अघि बढाउनुपर्छ । विस्तारै विस्तारै नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्छ । अहिलेको समय हाम्रो खुद्रे भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल भुक्तानीमा रुपान्तरण गर्ने निकै राम्रो अवसर थियो ।

पैसाबाट संक्रमण हुनसक्छ, पैसा छुनुहुन्न भन्ने अहिलेको मनोदशाबाट हामीले लाभ लिन सकिन्थ्यो । तीनै तहका सरकार, वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु र सरोकारवालाले यस बखत मिलेर काम गर्नुपर्छ ।

डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउन प्रयोगकर्तालाई अभिमूखीकरण गर्ने, जागरण गराउने काममा लगानुपर्छ । बैंकहरुसँग भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम वित्तीय भुक्तानीको प्रवर्द्धनमा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ ।

धेरै संख्यामा हुँदा कारोबार लागत बढी हुन्छ । हामीलाई सबैभन्दा सस्तोमा सबैभन्दा राम्रो, सजिलो र विश्वासिलो भुक्तानी प्रणाली आवश्यक छ ।

हामीले सहकारी र लघुवित्तबाट करीब एक करोड मान्छेलाई भुक्तानी प्रणालीमा तान्नसक्ने अवस्था छ । उनीहरुलाई सरल, सहज र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ ।

नगदरहीत भुक्तानीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यस्ता संस्थालाई तान्न नसकेसम्म काम छैन । फिनटेक(वित्तीय प्रविधि)ले समाजको तल्लो तहका मानिसहरुलाई समेटेर समावेशी समाजको विकासमा काम गर्छ भन्ने अवधारणा छ ।

चर्को शुल्क भन्ने कुरा लागतको हिसाबले सिर्जना गर्ने विषय हो । त्यही भएर हामीले सेवाप्रदायक संस्थाहरु बढी भए कि भन्ने छ । अहिले पीएसपी, पीएसओ गरी ४० वटा जति भइसके ।

यो संख्यामा पनि विचार गर्ने हो कि भन्ने लागेको छ । धेरै संख्यामा हुँदा कारोबार लागत बढी हुन्छ । हामीलाई सबैभन्दा सस्तोमा सबैभन्दा राम्रो, सजिलो र विश्वासिलो भुक्तानी प्रणाली आवश्यक छ ।

भुक्तानी प्रणालीले बैंकलाई विस्थापित गर्ने अवस्था आउँदैन । बरु वालेट भन्ने प्रडक्ट नै अहिले संसारमा आउटडेट हुँदैछन् ।

बायोमेट्रिक प्रणालीको प्रयोग बढ्दो छ । युरोपेली मुलुकमा पासपोर्ट जस्ता विषय पनि आँखाको नानीबाट पास हुने व्यवस्था छ । कुनै पनि प्रविधि जोखिमरहित छैन । तर हामी यस्ता संवेदनशील सूचनाको सुरक्षित भण्डारण र बायोमेट्रिक पहिचानको कानूनी मान्यता दिने कुरामा अघि बढ्नुपर्छ ।

भुक्तानी प्रणालीले बैंकलाई विस्थापित गर्ने होइन । वालेट भन्ने प्रडक्ट अहिले संसारमा आउटडेट हुँदै छन् । आसियानमा ग्र्याबले अहिले फिनटेकमा रुपान्तरण गरिसकेको छ । कार्ड पनि लामो आयु भएको चिज होइन । मोबाइलबाटै सबै भुक्तानी हुने भएपछि वालेट किन चाहियो ?

टेल्को नेपालका लागि निकै संभावना भएको क्षेत्र हो । नेपालमा एनटीसी र एनसेलले धेरै जनसंख्यालाई कभर गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीमा रहरमात्रै गरेर हुँदैन । यसमा दक्षता, क्षमता र निरन्तरको अनुसन्धान आवश्यक पर्छ । तर पनि अबका दिनमा मोबाइल भुक्तानी निकै राम्रो संभावना छ ।

नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेण्ट सर्भिस (नेप्स) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुब्बाले आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू