close

साइबर सेक्युरिटी सेन्टर स्थापना गर्दै सरकार, इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवामा राख्ने तयारी

टेकपाना टेकपाना

भदौ २७, २०७७ १२:३२

साइबर सेक्युरिटी सेन्टर स्थापना गर्दै सरकार, इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवामा राख्ने तयारी

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले सरकार साइबर सेक्युरिटी सेन्टर स्थापनामा जुटेको बताएका छन् । शुक्रबार एनपी सर्ट र सिएसआरआई नेपालले आयोजना गरेको एक भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै सहसचिव जोशीले यही चालू आर्थिक वर्षमै साइबर सेक्युरिटी सेन्टर स्थापना हुने जानकारी गराए ।

यसका लागि अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को कार्य अगाडि बढिरहेको उनले बताए । ‘सेन्टर अन्तर्गत साइबर डिफेन्स, फरेन्सिक लगायतका लागि छुट्टै निकाय राख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । वास्तवमा यस्ताे सेन्टरको स्थापना गर्नु भनेको बृहत् र संवेदनशील काम हो । यसको सांगठनिक संरचना, भूमिका, जनशक्ति परिचालन लगायतका विषयमा डिपिआरमा उल्लेख हुनेछ,’ उनले भने ।

साइबर सेक्युरिटी सेन्टरलाई समयसापेक्ष छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाइरहेको जानकारी उनले दिए । डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा रहेका ८० वटा इनिसिएटिभमध्ये महत्वपूर्ण र संवेदनशील इनिसिएटिभकाे रूपमा साइबर सेक्युरिटी रहेकाे चर्चा गर्दै उनले नेपाल सरकारकै अग्रसरतामा सेन्टर कार्यान्वयनमा आउन लागेको बताए ।

साथै उनले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राख्ने तयारी भइरहेकाे पनि जानकारी गराए । ‘विद्युत, पानी जस्तै इन्टरनेटलाई पनि अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राख्नुपर्ने बेला आएकाे छ । यसका लागि कार्यक्रमको योजना बनाएर गृह मन्त्रालयमा चिठी पठाइसकेका छाैं,’ उनले भने ।

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार संवेदनशील रहेकाे भनाइ उनले राखे । ‘हामीसँग सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ छ । यसमा आधारित भएर विभिन्न सराेकारवाला सहितकाे सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह पनि गठन भएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार याे समूह सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिले पनि काम गरिरहेकाे छ । याे समितिमा निजी क्षेत्रबाट पनि २ जना विज्ञ नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा आफूहरु रहेको पनि उनले सुनाए ।

साथै पछिल्लाे समय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणले ल्याएकाे साइबर सुरक्षा विनियमावलीले पूर्वाधार नेटवर्क, सेक्युरिटी, अडिट, क्यापासिटी बिल्डिङ लगायतका महत्वपूर्ण विषय समावेश गरेकाे भन्दै दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूकाे डेटा सुरक्षामा महत्वपूर्ण सहयाेग पुग्ने विचार उनले राखे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०