देशमा फाइभजी भित्र्याउने बाटो खोल्दै नियामक

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । फ्रिक्वेन्सी रोडम्यापको अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत नियामकले फाइभजी प्रविधि भित्र्याउन नीतिगत व्यवस्थाको तयारी थालेको हो ।

प्रतिवेदनले फाइभजीका लागि कुन फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणलाई सुझाव दिनेछ । त्यतिमात्रै नभएर उक्त प्रतिवेदनले फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारणमा देखिएको फरकपनलाई समेत एकरुपता प्रदान गर्ने बताइएको छ ।

अहिलो फ्रिक्वेन्सीका तीन ओटा तह छन् । जसमा एउटा अक्सनबाट आएको मूल्य, अर्को न्यूनतम मूल्य र अर्को सेवा प्रदायकको आम्दानीको आधारमा तिर्नुपर्ने मूल्य छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भन्छन्, ‘यस्तो हुँदा आम्दानी नै नगर्ने सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सीको मूल्य वर्षमा दुई–तीन सय तिरेर बसेका छन् । फ्रिक्वेन्सी देशको सम्पत्ती हो । देशको सम्पत्ती हडपेर त्यसै राख्न दिने भन्ने हुँदैन । यदि आम्दानी नगर्ने हो भने कम्पनी बन्द गर्न सक्छन् ।

तर, दुई–तीन सय रुपैयाँ तिरेर फ्रिक्वेन्सी हडपेर बस्ने खालको सिस्टमको अन्त्य गर्न मूल्यमा एकरुपता ल्याउन खोजिएको हो ।’

त्यसका लागि फ्रिक्वेन्सी रोडम्याप अन्तिम चरणमा रहेको छ । उक्त रोडम्यापले मूल्यमा एकरुपता ल्याउनका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सुझाव दिनेछ । उक्त सुझावका आधारमा कानुनी तथा नीतिगत परिमार्जनको कार्य अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

साथै उक्त प्रतिवेदनले विश्व परिवेशलाई अध्ययन गरेर नेपालमा हाल उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी मध्ये कुनलाई कहिले कहिले अक्सनमार्फत वितरण गर्ने भन्ने विषयमा समेत सुझाव दिनेछ ।

साथै कुन कुन फ्रिक्वेन्सी कुन प्रविधिको लागि प्रयोग गर्ने र नेपालसँग हाल नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनले निर्धारण गरेको फ्रिक्वेन्सी कसरी र कुन प्रविधिको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिनेछ ।

त्यतिमात्रै नभएर फाइभजीका लागि कुन फ्रिक्वेन्सी तोक्ने, नेपालमा उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीको हिसाबले कति वटा सेवा प्रदायक चल्न सक्छन्, त्यसको निर्धाण गर्ने विषयको सन्दर्भ समेत रोडम्यापले समेट्ने अध्यक्ष खनालले बताए ।

हालसम्म छ वटा कम्पनीले अनुमतीपत्र प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? फ्रिक्वेन्सीमा कसरी सहुलियत प्रदान गर्न सकिन्छ ? भन्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिनेछ ।

हाल उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भएर प्राधिकरणमा बुझाई सकिएको र त्यसमा प्राधिकरणले केही परिमार्जन आवश्यक रहेको भन्दै परिमार्जन गरी बुझाउन थप समय दिएको उल्लेख छ । उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनले फाइभजीका लागि बाटो खोलेको अध्यक्ष खनालले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले कम्पनीहरुलाई उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी अपुग भएको कुरा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अहिले हामी फोरजी भनिरहेका छौं । तर फोरजीको स्पिड नै छैन । सेवा प्रदायकसँग जति धेरै फ्रिक्वेन्सी भयो त्यती नै धेरै सेवा विस्तार र गुणस्तरीय हुन सक्छ भन्ने छ । जति बढी फ्रिक्वेन्सी भयो त्यती नै धेरै ग्राहकले सस्तोमा सेवा पाउनेछन् ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू