अनिवार्य नहुँदा डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयन कमजोर देखियो

Anil Dutta

नेपालमा डिजिटल सिग्नेचर सुरु गर्ने भनेर झण्डै डेढ दशकअघि कानून ल्याइयो । यसको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निकाय खडा गरियो । कर्मचारी थपिए । पूर्वाधारहरु ल्याइयो । ऐन बनेकाे आठ वर्षपछि ०७२ मंसिरमा डिजिटल सिग्नेचर जारी भएकाे घाेषणा गरियाे । त्यसयता पनि पाँच वर्ष बितिसककाे छ ।

तर डिजिटल सिग्नेचरको कार्यान्वयन निकै फितलो छ । राज्यसँग ऐन कानून, निकाय, जनशक्ति सबै छन् । तर डिजिटल सिग्नेचर प्रयाेग किन सफल हुन सकिरहेकाे छैन ? के कारणले कार्यान्वयनमा जटिलता आइरहेको छ ? यिनै जिज्ञासा मेट्न डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनका लागि खडा भएको प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका नियन्त्रक एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख अनिलकुमार दत्तसँग टेकपानाका लागि शिव बस्नेतले गरेको कुराकानी ।

डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनका लागि १४ वर्षअघि नै ऐन बनाएर काम थालियाे । तर यतिका समय बित्दा पनि अपेक्षाकृत नतिजा दिन किन सकिरहनु भएको छैन ?

कुनै नयाँ चिज सुरू गर्न अप्ठ्यारै हुन्छ । डिजिटल सिग्नेचरको सन्दर्भमा सरकारले त्यतिबेलै यसको आवश्यकता परिकल्पना गरेर काम अघि बढाएको हो । जहाँसम्म कार्यान्वयनको सवाल छ, यसमा सरकारले नगरेर काम रोकिएको कहिँ पनि छैन ।

ऐन र नियमावलीमै स्पस्ट व्यवस्था तोकी हामीले कार्यक्रम अघि बढाइरहेकै छौं । विद्यूतीय कारोबार ऐन २०६३, विद्यूतीय कारोबार नियमावली २०६४ लागू भएपछि यसकाे टेक्निकल सेटअप गर्नतर्फ हामी लाग्याैं । कार्यालय खाेल्ने, पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, डिजिटल सिग्नेचरकाे सिस्टम तयार पार्ने काम क्रमश: भयाे ।

सुरूवातमा हामीले सोचेको मोडल केही फरक थियो । सरकारले नै डिजिटल सिग्नेचर जारी गर्ने र प्रयाेगकर्तालाई दिने व्यवस्था ल्याउन लागेका थियाैं । विदेशकाे अभ्यास पनि हेर्‍याैं । यसपछि सीए (प्रमाणीकरण गर्ने निकाय) नियुक्त गरेर त्याेमार्फत डिजिटल सिग्नेचर जारी गर्ने व्यवस्था ल्याइएकाे हाे ।

सीएको व्यवस्था गर्ने त भनियाे । तर दुई पटकसम्म निजीस्तरबाट काेही पनि सीएका लागि दरखास्त दिन आएनन् । तेस्राेपटक आएकाे कम्पनीकाे याेग्यता पुगेन । अहिले सबै प्रक्रिया गरी रेडियन्ट इन्फोटेकलाई डिजिटल सिग्नेचर वितरण गर्नका लागि इजाजत दिइएको छ ।

अहिले पनि डिजिटल सिग्नेचर वितरण गर्ने काम भइरहेकै छ । उहाँहरूले काम गरिरहनु भएकाे छ । अन्य प्रविधिजस्तो यो रातारात प्रयोगमा आउने होइन ।

डिजिटल सिग्नेचर गरिएका कागजातले कानूनी मान्यता पाउने भएकाले यसका प्रयोगकर्ता एक्कासी बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर सरकारी निकायले नै यसको प्रयोगमा अनिच्छा देखाउँदा समस्या आयो भनिन्छ नि ?

त्यस्ताे अवस्था आएजस्तो त लाग्दैन । डिजिटल सिग्नेचर प्रयाेग गर्ने संस्था र व्यक्तिकाे संख्या बढिरहेकाे छ । कतिपय प्रयाेग गर्ने तयारीमा छन् । विभिन्न सरकारी निकायहरुसँग समन्वय गरी डिजिटल सिग्नेचर लागू गर्न खोजिरहेका छौं ।

बढीभन्दा बढी डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोग गर्दा के फाइदा हुन्छ भनेर हामी भनिरहेका छौं । प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं । सफ्टवेयरका विभिन्न सिष्टममा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सत्य कुरा के हाे भने सरकारी स्तरबाट डिजिटल सिग्नेचर म्यान्डेटोरी गर्न सकिएको छैन । भोल्युन्टरी रुपमा यसकाे प्रयाेग देखिएकाे हाे ।

लोकसेवा आयोग, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी, आन्तरिक राजस्व विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायतका सरकारी निकायले आफ्नो सफ्टवेयर एप्लिकेशनमा डिजिटल सिग्नेचर आबद्ध गरी काम गरिरहेका छन् । याे संख्या बढ्ने क्रममा छ ।

हालसम्म कतिलाई डिजिटल सिग्नेचर वितरण गरियाे ?

गत आर्थिक वर्षसम्म डिजिटल सिग्नेचर वितरण भएकाे संख्या २१३७ छ । डिजिटल सिग्नेचरमा व्यक्तिगत र संस्थागत गरी दुई किसिमका क्लास हुन्छन् । यसअन्तर्गत क्लास वान, क्लास टु, क्लास थ्री गरी डिजिटल सिग्नेचर जारी गरिन्छ ।

यसअन्तर्गत पनि इन्क्रिप्सन सहितकाे अप्सन छ । हालसम्म सरकारी निकायहरुका सफ्टवेयर सिस्टममा डिजिटल सिग्नेचर आबद्ध गर्ने क्रम बढिरहेकाे छ । हामीले प्रचार प्रसारका विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर अझै यो संख्या बढाउन खोजिरहेका छौं ।

डिजिटल सिग्नेचर वितरण गर्नलाइ एउटा मात्र निकाय छ । ऐनले योग्यता पुगेका जोकोही सीएको रुपमा इजाजत पाउन सक्छन् भनेपनि अरूले यसमा आकर्षण देखाएका छैनन्, किन होला ?

हामीले त सधैं ओपन नै गरेका छौं । एउटालाई मात्र इजाजत दिएर काम गर्ने भन्ने सोचमा हामी छैनौं । तर अरुले चासो दिएपनि सीएको इजाजत पाउनका लागि कुनै प्रक्रिया थालेका छैनन् । कार्यालयमै आएर बुझ्ने धेरै छन् ।

वास्वतमा यसमा पनि त खर्चकाे कुरा छ । कर्मचारी राख्ने, लाखौं रुपैयाँकाे सिस्टम किन्नपर्ने, अपरेटिङ कस्ट पनि बढ्ने लगायतका कारण तत्काल नाफा हुँदैन ।

रातारात नाफा नहुने भएर पनि हाेला । मार्केट हेरेर यसमा हात हाल्दैनन् । ६४ सालमा हामीले कानून बनायाैं । त्यसपछि दई पटकसम्म कोही आएनन् । सीएले काम थालेपछि न अगाडि बढेको कुरा हो ।

हाल रेडियन्ट इन्फोटेकले नै आवश्यक कागजातहरु जस्तै नागरिकताको प्रतिलिपि, राहदानीको प्रतिलिपि, फोटो आदिलाई संकलन तथा आवश्यक जाँचबुझ गरी व्यक्ति वा संस्थासम्म डिजिटल सिग्नेचर टोकन प्रदान गरिरहेको छ ।

उसले विभिन्न ठाउँमा रजिस्ट्रेसन अथोरिटी नियुक्त गरी म्यानुअल काम गर्न पाउँछ । यसकारण एउटै निकाय हुँदा समस्या आएको भन्ने होइन । तर कानूनतः योग्य पुगेको जोकोही सीएका लागि आउन सक्छन् । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा ११ वटा सीए छन् ।

सरकार किन आफैं सीए बनेर हरेक कार्यालयमा डिजिटल सिग्नेचरकाे प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ?

यस बारेमा हामीले पहिल्यै साेचेका हाैं । त्यही सोचेर नै प्रक्रिया अगाडि थियाे । तर विदेशको अभ्यास हेर्दा निजी स्तरबाट सीए बनाएर अघि बढेको देखियो । तर अहिले भने यसकाे आवश्यकता देखिएको छ ।

हालै नेपाली सेनाले डिजिटल सिग्नेचर लिनका लागि सुरक्षााकाे कारण देखाउँदै आफैं सब सीए बन्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं ।

डिजिटल सिग्नेचरकाे धेरै उपादायिता हुँदाहुँदै पनि आकर्षण नहुनुमा के कमजाेरी भयाे जस्ताे लाग्छ ? कतै डिजिटल सिग्नेचर आउटडेटेड भएकाे त हाेइन ?
यसमा केही मात्रामा प्रचारप्रसार नपुगेकाे हुन सक्छ । हामीले फेसबुक, युट्युब लगायतका विभिन्न च्यानलको समेत प्रयोग गरी प्रचार गरिरहेकै छाैं । हामीले भिडियो बनाएर यसको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर जानकारी दिइरहेका छाैं । सीएले पनि यसका लागि काम गरिरहेकाे छ ।

जहाँसम्म अर्काे प्रश्नकाे कुरा छ, डिजिटल सिग्नेचरकाे महत्व आजका दिनमा झन् बढेर गएको छ । सफ्टवेयर एप्लिकेशनको प्रयोग भइरहेको बेला डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयन झन् सजिलो हुन आउँछ ।

अहिले डिजिटल सिग्नेचरकाे कार्यान्वयन स्थानीय निकायसम्म गर्ने अवसर हामीसामु छ । डिजिटल सिग्नेचर मार्फत हुने कारोबारलाई कानूनी मान्यदा दिइएको छ । डिजिटलको जमानामा सबैले प्रयोग गर्न सक्छन् । यसमार्फत् काम गर्दा कानूनले समेत अधिकार दिएको छ ।

प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय आफैंले चैं कुनकुन कुरामा डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोग गरेको छ ?
यो कार्यालयको त्यस्ताे प्रत्यक्ष सेवाग्राही भन्ने हुँदैन । तर डकुमेन्टहरु पठाउँदा हामीले डिजिटल सिग्नेचर गरेर पठाएका छौं । पाउने व्यक्ति वा संस्थामा सिस्टम चाहिन्छ भन्ने हुँदैन । यताबाट हामीले डिजिटल सिग्नेचर गरेर पठाइरहेका हुन्छौं । यसलाई म्यान्डेटरी कार्यान्वयनमा ल्याउन गार्‍हाे हो ।

अन्य सरकारी निकायसँग उचित समन्वय नहुँदा पनि डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएकाे हाे कि ?

हामीले सहजीकरण गरिरहेका छाैं । यसकाे कार्यान्वयन म्यान्डेटरी नभएको हुँदा केही समस्या आएको हो । तर प्रचारप्रसारहरु गरिरहेका छौं । समन्वय गरिरहेकै छौं ।

एनटिएमा गत पुसदेखि डिजिटल सिग्नेचर नै प्रयोग गरिरहेको छ । त्यहाँ कागजमा सिग्नेचर हुनै छाड्यो । यो क्रम बढ्दै छ । त्यहाँ पनि सिस्टमहरु रेडी हुँदैछ ।

अब टिप्ने फाइलहरुमा पनि डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोग गर्न ध्यान दिने बेला आएको छ । हाम्रो अन्तिम उद्देश्य भनेको पेपरलेस नै हो ।

अन्तमा, यसकाे कार्यान्वयनका लागि भावी दिनमा के कस्ता याेजना र कार्यक्रम लिएर आउँदै हुनुहुन्छ ?

हामीले नेपाल सरकारका ईगभर्मेन्ट सूचना प्रणालीहरुमा डिजिटल सिग्नेचरलाई क्रमशः आबद्ध गराउँदै लानेछौं । यसका लागि विभिन्न निकायहरुसँग अन्तर्क्रिया जारी राखेका छाैं ।

विस्तारै यसको प्रयोग बढ्दै गएपछि अनिवार्य लाग्न थाल्छ । लेस पेपरहुँदै पेपरलेस हामी जानपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं । विभिन्न साझेदारहरुमाझ डिजिटल सिग्नेचर तथा सूचना सुरक्षण सम्बन्धी जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गर्ने छौं ।

साथै प्रचलित इन्टरनेट ब्राउजरहरुमा रुट सीए नेपाललाई सुचिकृत गराउने योजना पनि छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5705254
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team