सेवाप्रदायक पङ्गु हुँदा ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजनामा विदेशी कम्पनी ल्याइँदै

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालन हुन परियोजनामा अब अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले समेत भाग लिन पाउने भएका छन् । कोषबाट सञ्चालित धेरैजसो परियोजना लामो समयसम्म अलपत्र पर्न थालेपछि नियामकले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई पनि सहभागी गराउने तयारी थालेको हो ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कोषमा योगदान गर्ने दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मात्रै भाग लिन पाउने हालको व्यवस्था परिवर्तन गर्दै नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको छ । हाल कोषमार्फत करिब ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागतका विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन् ।

तर, त्यसमा रहेका अधिकाांश परियोजना अलपत्र परेक छन् । काम सक्नुपर्ने अवधि गुज्रिएको वर्षाै बितिसक्दा पनि परियोजनाले मूर्तता पाउन सकेका छैनन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तयारीमा प्राधिकरण जुटेको नियामक निकट स्रोतले जनाएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष खडा गरिएको छ । उक्त कोषमा प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा कम्पनीले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले रकम जम्मा गर्दै आएका छन् ।

कोषको रकम परिचालनका लागि प्राधिकरणले कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई तोक्न सक्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनको दफा ३० को उपदफा ६ मा गरिएको छ । ऐनमा उल्लेख भएको उक्त कानुनी प्रावधान अनुसार हालसम्म प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकले मात्रै उक्त कोष अन्तर्गतका परियोजनामा सहभागीता जनाउन पाउँछन् ।

सोही अनुरुप प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड ब्याक बोन (मेरुदण्ड) को रुपमा रहेको सूचना महामार्ग निर्माण तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क पहुँच विस्तार गर्न छुट्टा छुट्टै परियोजना अगाडि बढाएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर सबै जिल्ला सदरमूकामसम्म उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर नेटवर्कले जोड्ने गरी सूचना महामार्ग परियोजना सुरु गरिएको थियो । सम्झौता अनुसार प्रदेश १, २ र बागमतीमा नेपाल टेलिकमले ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको परियोजना हात पारको छ ।

गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा युनाइटेट टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्मार्ट टेलिकम २ अर्ब ७९ लाख रुपैयाँमा परियोजनाको ठेक्का हात पारेका थिए ।

स्मार्ट टेलिकमले परियोजनाको काम गर्न नसकेको भन्दै सम्झौता खारेज गरी सरकारको निर्देशनमा प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । यो परियोजना अन्तर्गत कुल ६ हजार ३ सय २१ किलोमिटर फाइबर विस्तार गरिने बताइएको छ ।

हालसम्म परियोजनाको पहिलो खण्ड अन्तर्गत टेलिकमले तीन सय दुई किलोमिटरको काम मात्रै सम्पन्न गर्न सकेको प्राधिकरणलको पछिल्लो तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो परियोजना सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षमा अर्थात गत वर्ष नै सकिनुपर्ने हो ।

तर यो परियोजनामा कम्पनीले २०७६ वैशाख २ गतेदेखि मात्र काम सुरु गरेको थियो । खण्ड दुईको परियोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यूटीएलसँग सम्झौता भएकोमा कम्पनीले हालसम्म कुनैपनि काम गरेको छैन ।

अर्कोतर्फ प्राधिकरणले उक्त परियोजनाको सम्झौता अवधि समेत थप गरेको छैन । समयावधि थप नहुँदा स्वतः सम्झौता खारेज भइसकेको छ । तर, कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन हुँदा उक्त परियोजना अनिश्चित बनेको छ ।

त्यस्तै हाल टेलिकमलाई जिम्मा लगाइएको खण्ड तीनको परियोजना बल्ल अघि बढेको छ । यसरी हेर्दा हालसम्म तीन वटै खण्डमा गरेर १३.८५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क पहुँचका लागि पनि उक्त कोषबाट झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ लागतका परियोजना सञ्चालनमा छन् । ती परियोजना पनि खासै सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

यसरी तोकिएको समयमा परियोजना सम्पन्न नहुने र पैसा लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिबाट मुलुकको सूचना प्रविधिको विकास नै अवरुद्ध बनेको छ । त्यसैले नै परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई सहभागी गराउने गृहकार्य सुरु भएको हो ।

यसरी परियोजना अल्झेर बस्दा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउने सरकारको उद्देश्यमा पनि ठुलो घक्का लागिरहेको छ । अर्कोतर्फ यसरी परियोजना अघि नबढ्दा उक्त कोषमा जम्मा भएर बसेको रकम पनि निर्धारित क्षेत्रभन्दा अन्यत्र खर्च हुन थालेको छ ।

‘परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकेको भए कोषको रकम सरकारलाई दिनुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन’, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘काम नहुँदा कोषमा पैसा जम्मा भएर बस्ने अनि सरकारलाई नदिने भन्ने पनि भएन । त्यसैले पनि यस्ता परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई सहभागी गराउने गरी नयाँ प्रावधान ल्याउने तयारी भएको हो ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू