सकियो निःशुल्क इन्टरनेटको अवधि, अब स्थानीय निकायले बिलको भुक्तानी गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी भुकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा उपलब्ध नि:शुल्क इन्टरनेटको अवधि सकिएको छ । योसँगै अब स्थानीय निकाय आफैंले इन्टरनेटको मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ ।

भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला (नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंङ्गा र सिन्धुली) का इन्टरनेट सेवा नपुगेका स्थानीय निकायहरुमा इन्टरनेट पुर्‍याउने योजनाका साथ उक्त परियोजना सुरु गरिएको थियो ।

जसअन्तर्गत पहिलो पटक २१ वैशाख २०७४ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र टेलिकमबीच नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका ७६० स्थानमा निःशुल्क रुपमा दुई वर्षसम्मका लागि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान तथा मर्मत सम्भार सेवा दिनुपर्ने थियो ।

त्यसैगरी अन्य क्षेत्रमा अन्य वर्ल्डलिंक, मर्कन्टायल लगायतका सेवा प्रदायकले सेवा विस्तारको लागि जिम्मा पाएका थिए ।

उनीहरुलाई तोकिएको जिल्लाका नगरपालिका र गाँउपालिका र वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरु तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा दुई वर्षसम्म नि:शुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइएको थियो ।

सोहीअनुसार विगत दुई वर्षदेखि सेवा प्रदायकले उक्त स्थानमा नि:शुल्क रुपमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । उक्त अवधि गएको चैतमै सकिएको थियो ।

तर, कोरोना महामारीको बिचमा उक्त सेवा निरन्तर दिनुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई थप केही समय नि:शुल्क रुपमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसैअनुरुप हालसम्म सेवा प्रदायकले उक्त जिल्लाहरुमा नि:शुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।

तर, अब भने नि:शुल्क सेवा समाप्त भएको भन्दै प्राधिकरणले मंगलबार सूचना जारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना अनुसार अब स्थानीय तहले प्राधिकरणले तोकेको मूल्यमा सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरी सेवाको शुल्क बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू