ट्रेन्डिङ:
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको नाम र प्राथमिकता फेरिँदै, परियोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै निकाय सरकारी पेन्सन आजदेखि अनलाइनबाट सोझै खातामा फेसबुकमा तपाईंको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट कसले एक्सेप्ट गरेन ? यस्ताे छ थाहा पाउने सजिलाे तरिका आफ्नो स्थानीय तहको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुभयो त ? आर्थिक समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवालाको आग्रह एसईओ रणनीतिमा नगर्नुहोस् यी १० गल्ती सूचना महामार्गमा टेलिकमलाई अल्झाउँदै विदेशी कम्पनी, काम नगरे सम्झौता खारेज गर्न मन्त्रीको निर्देशन तातो खाना फ्रिजमा राख्दा के हुन्छ ? यसकारण ढिलो चार्ज हुन्छ मोबाइल, कतै तपाईंले गल्ती त गरिरहनु भएको छैन ? क्लाउड कम्प्युटिङमा करियर बनाउन चाहनेका लागि सेमिनार हुँदै
close

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको नाम र प्राथमिकता फेरिँदै, परियोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै निकाय

टेकपाना टेकपाना

असोज २९, २०७७

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको नाम र प्राथमिकता फेरिँदै, परियोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै निकाय

काठमाडौं । अब ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र त्यस अन्तर्गतमा परियोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै स्वतन्त्र निकाय स्थापना गरिने भएको छ । नयाँ दूरसञ्चार ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा हाल नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको कोष तथा परियोजना अब छुट्टै निकायबाट अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

गत साता मात्रै प्राधिकरण बोर्डबाट स्वीकृत मस्यौदा केही दिनअघि मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ । मन्त्रालयले सरोकारवालासँगको परामर्श तथा कानून र अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर चाँडै मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत कोष अन्तर्गतका विकासे आयोजना अगाडि बढाउँदा नियमनकारी भूमिकाबाट नियामक बिचलित भएको विश्लेषण हुन लागेपछि छुट्टै निकाय खोल्न थालिएको हो ।

ऐनको मस्यौदाको दफा ६० मा दूरसञ्चार विकास कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा दूरसञ्चार विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धी नीति, प्राथमिकता, कार्यक्रम, आयोजना निर्धारण, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि छुट्टै स्वतन्त्र निकायको गठन गरिने विषय उल्लेख छ ।

उक्त निकायले दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालनका लागि आवश्यक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम र प्राथमिकता आफैंले तय गर्नेछ । यद्यपि कोषको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको स्वीकृति भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने बताइएको छ ।

नयाँ ऐनमार्फत हालको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको नाम र प्राथमिकता समेत फेर्ने लागिएको छ । अब कोषको नाम दूरसञ्चार विकास कोष रहनेछ ।

यसअघि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा भएको रकमसमेत दूरसञ्चार विकास कोषमा सारिनेछ । कोषको रकम दूरसञ्चार सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न, दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न र दूरसञ्चार विकासका लागि खर्च गरिनेछ ।

यसअघि ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विकासमा केन्द्रीत गरिएको कोषलाई अब सरकारले तोकेको क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सेवा विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा छ ।

यस्तो कोषमा विभिन्न किसिमका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिएका सेवाप्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।