ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको नाम र प्राथमिकता फेरिँदै, परियोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै निकाय

काठमाडौं । अब ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र त्यस अन्तर्गतमा परियोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै स्वतन्त्र निकाय स्थापना गरिने भएको छ । नयाँ दूरसञ्चार ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा हाल नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको कोष तथा परियोजना अब छुट्टै निकायबाट अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

गत साता मात्रै प्राधिकरण बोर्डबाट स्वीकृत मस्यौदा केही दिनअघि मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ । मन्त्रालयले सरोकारवालासँगको परामर्श तथा कानून र अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर चाँडै मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत कोष अन्तर्गतका विकासे आयोजना अगाडि बढाउँदा नियमनकारी भूमिकाबाट नियामक बिचलित भएको विश्लेषण हुन लागेपछि छुट्टै निकाय खोल्न थालिएको हो ।

ऐनको मस्यौदाको दफा ६० मा दूरसञ्चार विकास कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा दूरसञ्चार विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धी नीति, प्राथमिकता, कार्यक्रम, आयोजना निर्धारण, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि छुट्टै स्वतन्त्र निकायको गठन गरिने विषय उल्लेख छ ।

उक्त निकायले दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालनका लागि आवश्यक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम र प्राथमिकता आफैंले तय गर्नेछ । यद्यपि कोषको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको स्वीकृति भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने बताइएको छ ।

नयाँ ऐनमार्फत हालको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको नाम र प्राथमिकता समेत फेर्ने लागिएको छ । अब कोषको नाम दूरसञ्चार विकास कोष रहनेछ ।

यसअघि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा भएको रकमसमेत दूरसञ्चार विकास कोषमा सारिनेछ । कोषको रकम दूरसञ्चार सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न, दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न र दूरसञ्चार विकासका लागि खर्च गरिनेछ ।

यसअघि ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विकासमा केन्द्रीत गरिएको कोषलाई अब सरकारले तोकेको क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सेवा विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा छ ।

यस्तो कोषमा विभिन्न किसिमका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिएका सेवाप्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू