फोनबाट धम्की दिए १५ लाख जरिवाना र १ वर्ष कैद !

Scolding from phone

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट गाली गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिने कार्य गरेमा १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने देखिए छ । सरकारले तयार पारेको दूरसञ्चार ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा यस किसिमको व्यवस्था गरिएको हो । 

गत साता मात्रै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ऐनको मस्यौदा तयार पारी बोर्डबाट पारित गराएको थियो । हाल उक्त मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेको छ । 

मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालका अनुसार आवश्यक राय परामर्शका आधारमा विधेयक मस्यौदालाई चाँडै मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी भइरहेको छ । हालको दूरसञ्चार ऐन विगत २४ वर्षदेखि संसोधन समेत हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ नयाँ ऐनको गृहकार्य थालेको हो । 

संसदको आगामी अधिवेशनबाट दूरसञ्चार ऐनले अन्तिम रुप पाउनेछ । विधेयकको परिच्छेद १२ मा कसूर, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार दूरसञ्चार सेवा (फोन तथा अनलाइन) बाट गाली गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिने कार्य गरेमा दूरसञ्चार ऐनअनुसार कसूर गरेको मानिनेछ । जसमा सजाय स्वरुप दश लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । 

साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल दूरसञ्चार ऐनमा यस किसिमको व्यवस्था जरुरी नभएको बताउँछन् । ‘प्रचलित अन्य कुनै कानूनले नियमन गरिसकेको विषय अन्य कानूनमा दोहोर्‍याउन आवश्यक छैन । यस्तोमा कुन कानून लागु गर्ने भन्नेमा दुविधा समेत उत्पन्न हुन्छ,’ उनी भन्छन् । 

क्षतिपूर्ति तिराउने भन्दा पनि जरिवाना गरेर राज्य कोषमा रकम जम्मा गर्न लगाउँदा पीडितले क्षतिपूर्त समेत पाउन सक्दैनन्  । यो गलत कार्य भएको अर्यालको भनाई छ । उनी अगाडि थप्छन्, ‘गाली बेइज्जति हुन्छ भने पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेतर्फ जाने हो । यहाँ त राज्यले कमाउने माध्यम बनाउन खोजे जस्तो देखियो ।’ 

यसअघि अन्य कानूनमा नभएका व्यवस्थालाई सम्बोधन गरेर जानु उचित हुने उनको सुझाव छ । विद्यमान कानूनमा रहेको विषय पुनः अर्को कानूनमा दोहोर्‍याउन खोज्नु विधायनको प्रकृयागत त्रुटी हुन जाने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् ।

‘गाली गर्ने, धम्क्याउने, अनावश्यक दुःख दिने भन्ने जस्ता शब्दहरु जसरी पनि ब्याख्या गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायिक फैसला अदालतले गरे पनि यस्ता विषयहरुमा प्रशासनिक निकायको संलग्नता रहन्छ । जसले अदालतमै मुद्दा नगए पनि ह्यारेसमेन्ट गर्न सक्ने संभावना रहन्छ ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5705254
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team