आईपी टीभी र एपमा टेलिभिजन हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्न केबल व्यवसायीको माग

काठमाडौै । नेपाल केबल व्यवसायी महासंघले मोबाइल एपमा टेलिभिजन हेर्न नमिल्ने बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले क्लिन फिड लागू गर्नुअघि एप तथा आईपीटीभीमार्फत टेलिभिजन हेर्न मिल्ने सुविधामाथि रोक लगाउनुपर्ने शर्त राखेको हो ।

महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आवश्यक कारबाही गरी कात्तिक ७ गते बाटै विज्ञापन रहीत (क्लिन फिड) लागू गर्न माग राखेको छ । एन्ड्रोइड तथा आईओएसमा विभिन्न एप्लिकेसन तथा अनलानको माध्यमबाट टेलिभिजन च्यानलहरु प्रसारण हुँदै आएका छन् ।

त्यसलाई महासंघले मोबाइल एप तथा ओटीटी सेवाले प्रसारकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको रुपमा व्याख्या गरेको छ । कुनै अनुमति नलिई प्रसारण गर्नु राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको प्रतिकुल कार्य भएको उसको दाबी छ । ‘त्यसैले अनुमति नलिएका ओटीटी एप्लिकेसन तत्काल बन्द गर्नुपर्ने उसको तर्क छ । 

‘डाउनलिङ्कको अनुमति लिए/नलिएका च्यानलहरु ओटीटी एपमा विज्ञापन सहित प्रसारण भइरहेका छन्, ‘ महासंघले माग राख्दै भनेको छ, ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आईएसपी र एनएसपीलाई निर्देशन दिन लगाई ब्याण्डविथबाटे त्यस्ता एप बन्द गरी पाउँ।’

आईपीटीभीमा प्रयोग हुने सेट टप बक्सबाट सजिलै एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सकिन्छ । जसबाट अनुमति नलिएका विदेशी च्यानल, भिडियो र सेन्सर भए/नभएका सबै चलचित्र समेत सहजै प्रसारण हुनसक्ने महासंघको तर्क छ । 

सोही तर्कका आधारमा महासंघले त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गराउन माग राखेको हो । केबलको माध्यमद्वारा टेलिभिजनको पुनः प्रसारण गर्ने प्रसारक संस्था एमएसओ, डीटीएचले भने डिजिटल सेट टप बक्स प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

यस्तोमा एकले एन्ड्रोइड आईपीटीभी बक्स प्रयोग गरि एप्लिकेसनको माध्यमबाट अनुमति लिएका र नलिएका च्यानल तथा भिडियो पुनः प्रसारण गर्न पाउने र अर्कोले गर्न नपाउने व्यवस्था अन्यायपूर्ण हुने संघको दाबी छ । 

‘एमएसओले डिजिटल बक्स प्रयोग गरी लिनियर कन्टेन्ट तथा डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी च्यानलहरु मात्र प्रसारण गर्न पाउने र आईपीटीभीले एन्ड्रोइड बक्स प्रयोग गरी लिनियर कन्टेन्ट तथा डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी च्यानल लगायतका समग्री प्रसारण गर्न पाउने गरी व्यवहार गरिनु नेपालको संविधान प्रतिकूलको कार्य हो ।’

महासंघले अगाडि भनेको छ, ‘आईपीटीभीले हाल प्रयोग गरेको आईपीटीभी बक्समा लिनियर कन्टेन्ट तथा डाउनलोड अनुमति प्राप्त विदेशी च्यानल बाहेकका अन्य सामग्रीको प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था गरी कानूनको समान रुपमा पालना गराईपाउँ ।’

आईपीटीभी प्रसारण गर्ने नेट टिभीले वर्ल्डलिङ्क, भायनेट, हन्स नेट लगायतका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई तथा प्रभु टिभीले क्लासिक टेक लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई टेलिभिजन प्रसारण गर्ने सिग्नल वितरण गर्दै आएका छन् । तर उक्त कार्य गैरकानूनी भएको महासंघको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले सिग्नल वितरणका लागि अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । टेलिभिजनको प्रसारक भन्नु र वितरक भन्नु अलगअलग विषय भएको महासंघको जिकिर छ । 

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले आईपीटीभीलाई स्याटेलाइट तथा केबल बाहेकका अन्य सञ्चार माध्यम अन्तर्गत समावेश गरेको छ ।

यस्तोमा आईपीटीभीले आफैं कार्यक्रम पुनः प्रसारण नगरी अन्यलाई सिग्नल वितरण गर्नु कानूनको प्रतिकूल हुने भन्दै महासंघले उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको हो । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई टेलिभिजन प्रसारण गर्ने सिग्नल वितरण गरेबापतको प्रसारण शुल्क समेत सरकारलाई नबुझाएको भन्दै केबल व्यवसायीहरुले कानून अनुसार कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका छन्  ।

हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट प्याकेजमा बण्डल गरी आईपीटीभी निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने करोडौं प्रसारण शुल्क गुमेको, बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा नेपालभरका डिजिटल केबल टिभी अपरेटरको व्यावसाय नै धराशयी भएको उनीहरुको गुनासो छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू