ग्रामीण परियोजनाअन्तर्गत ४७२ स्थानीय तहमा पुग्यो इन्टरनेट सेवा

काठमाडौं । सरकारी परियोजना अन्तर्गत ४७२ वटा स्थानीय निकायमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारको काम सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत ६७५ स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्नेगरी अगाडि बढाइएका १८ परियोजना अन्तर्गत ६९.९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो ।

प्राधिकरणले विभिन्न सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरी ६७५ वटा स्थानीय तह, ५ हजार ८२७ वटा वडा कार्यालय, ५ हजार २२५ वटा सामुदायिक विद्यालय र ४ हजार १२२ वटा स्वास्थ्य संस्था गरी कूल १५ हजार ८४९ वटा स्थानमा तीब्र गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम अगाडि बढाएको थियो ।

जसअन्तर्गत ४७२ स्थानीय तह, ३ हजार ९५८ वटा वडा कार्यालय, ३ हजार ३०१ माध्यामिक विद्यालय र २ हजार ८२२ स्वास्थ्य संस्था गरी कूल १० हजार ५५३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको हो ।

अब परियोजनाअन्तर्गत २०३ वटा स्थानीय तह, १ हजार ८६९ वटा वडा कार्यालय, १ हजार ९२४ वटा माध्यामकि विद्यालय र १ हजार ३०० स्वास्थ्य संस्था गरी कूल ५ हजार २९६ वटा स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान गर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणले १८ वटा प्याकेजमध्ये १२ वटा प्याकेजमार्फत ४६ जिल्लाका सबै स्थानमा इन्टरनेट सेवा विस्तार सम्पन्न भएको जनाएको छ । त्यस्तै दुई वटा प्याकेजमार्फत ९ वटा जिल्लामा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

बाँकी चार वटा प्याकेज अन्तर्गत १९ वटा जिल्लामा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानका लागि निर्माण कार्य जारी रहेको बताइएको छ । तर सम्पन्न भएका भनिएका परियोजनाको प्रमाणीकरणको कार्य भने निकै सुस्त देखिएको छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको प्रगति विवरणमा एउटा मात्र परियोजनाको अनुगमन गरी प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न भएको छ ।

बाँकी दुई वटा परियोजनाका लागि प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्त गरी पहिलो चरण अन्तर्गतको अनुगमन गरी प्रमाणीकरणको कार्य भइरहेको, ६ वटा परियोजनाको दोस्रो चरणको अनुगमन पश्चात प्रमाणीकरण भइरहेको र पाँच वटा परियोजनाको पर्फर्मेन्स मनिटरिङको कार्य भइरहेको जनाएको छ ।

हाल ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षणको कार्य सम्बन्धित सेवा प्रदायकको नेटवर्क अपरेसन सेन्टर (एनओसी) मा गएर हुने गरेको छ ।

अब प्राधिकरणले आफ्नै परिसरबाट जुनसुकै समयमा उक्त नेटवर्क अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सकिने गरी नेटवर्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाएको छ ।

साथै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी अगाडि बढाइएका परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएका पूर्वाधारहरु सहप्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सेवाप्रदायकसँग छलफल गरी पूर्वाधार सहप्रयोग मोडालिटी तयार पार्ने काम समेत भइरहेको बताइएको छ ।

यसबाट दूरसञ्चार पूर्वधारमा हुने अनावश्यक दोहोरो लगानी निरुत्साहित गर्न तथा भएका पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू