कानून विपरित म्यासेजमा आउने विज्ञापनले प्रयोगकर्ता हैरान

काठमाडौं । बिहान जुरुक्क उठेर मोबाइल खोल्दा कसैको मिठो सन्देश आउँदा दिन पनि राम्रै हुन्थ्यो होला । तर, यहाँ त तपाईं विदेश जान चाहनुहुन्छ ? आउनुहोस् हामी आईईएलटीएस पढाउँछौ, कार किन्न चाहनुहुन्छ ? छुट दिइरहेका छाैं ।

यस्ता म्यासेज, जसमा प्रयोगकर्ताको चासो र सरोकार छ, उनीहरुलाई त खासै फरक नपर्ला । तर, विदेश जानु नै छैन, कार किनेर हिँड्नु पनि छैन, बाइक चढ्नुमा रुचि छैन । अनि घरको ताजा खाना छोडेर अनलाइन अर्डर गर्नु पनि छैन ।

अनि त्यस्ता प्रयोगकर्तालाई किन मोबाइलमा अनावश्यक म्यासेज पठाएर डिस्टर्ब गर्ने ? पाँच नम्बरको सर्ट कोडमार्फत आउने यस्ता म्यासेजले धेरै मोबाइल प्रयोगकर्तालाई दिक्कै पार्न थालेकाे छ ।

त्यसो त मोबाइलको म्यासेज अव्यवस्थित नै हुन्छ । कुनै म्यासेज खोज्नुपर्‍यो भने फेला पार्नै मुस्किल परिरहेको हुन्छ । यस्तोमा अझ यस्ता अनावश्यक विज्ञापनयुक्त म्यासेजले त झन् भद्रगोल पारिदिन्छन् ।

हो, सरकारले दिने सार्वजनिक सरोकारका सूचना त्यसरी आउनु स्वभाविक नै मान्न सकिएला । देशका नागरिकलाई दिइने सूचनामा सबैको पहुँच हुनु नै पर्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा आउने म्यासेजले केही अर्थ पनि राख्छ । तर, यहाँ त हुन्डाइ कारको फेस्टिभ अफर सुरु भयो रे । अफरमा ठूलो छुट छ रे ।

फेस्टिभ अफर सुरु भएको पाँच दिन भयो रे । अब दुई दिन मात्र बाँकी छ रे । हरेक दिन हरेक प्रयोगकर्तालाई त्यसरी म्यासेज गरी विज्ञापन गर्नु कत्तिको कानूनी कार्य हो त ?

बाइकको एक्सचेन्ज अफर छ, पुरानो बाइकको भ्यालुएसनमा थप १५ हजार दिइने । अनि सात हजारसम्म छुट पक्का । हुँदा हुँदा नेपालकै ठूलो अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर हुँदैछ रे । सहभागी भएर आईईएलटीएस क्लास बुक गर्दा ५० प्रतिशत छुट रे ।

त्यतिले पुगेन । ‘कोरोनाको समयमा लकडाउन भएर घरमा बस्दा स्वादिलो खाना सम्झिनु भयो ? हामीलाई सम्झिनुहोस्, घरको दैलोमा खाना आईपुग्छ’ रे । अझ ‘ढिला नगर्नुहोस्, अहिले अर्डर गर्दा १० प्रतिशत छुट प्राप्त हुन्छ’ पनि ।

असम्बन्धित र सामान्य प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा घन्टी बज्छ । कुनै जरुरी म्यासेज आयो कि भनेर मोबाइल खोल्यो ।

आफन्त, साथीभाइ, इस्टमित्रको म्यासेज आउला नआउला । तर विज्ञापन हुने कुरा पक्कापक्की नै छ । कानूनले पनि यसरी मोबाइलमा म्यासेजको रुपमा विज्ञापन नदिने नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको भनाइ छ ।

‘सरकारले दिने सूचना सबै प्रयोगकर्तालाई दिनु स्वभाविकै हो,’ खनाल भन्छन्, ‘सरकारले विशेष दिन तथा विशेष अवस्थामा पठाउने त्यस्ता म्यासेजमा विज्ञापनभन्दा पनि नागरिकले पाउनैपर्ने सूचना हुन्छ । सरकारले दिने जानकारी सबैलाई म्यासेजको रुपमा पठाउन सकिन्छ । अन्यथा हकमा विज्ञापनको रुपमा कुनै सामग्री पठाउन मिल्ने प्रावधान छैन ।’

• 

• 

यो विषयलाई विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐनले समेत नियमन गरेको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी विना कसैको ईमेल वा मोबाइलमा विज्ञापनमूलक सन्देश पठाउन पाइँदैन ।

अन्य मुलुकमा समेत यसरी अरुको मोबाइलमा म्यासेजको रुपमा विज्ञापन पठाउनु गैरकानूनी मानिन्छ । अमेरिकाको टेलिफोन उपभोक्ता संरक्षण ऐनले ग्राहकको स्वीकृतिबिना यस्ता म्यासेज मोबाइलमा पठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यतिसम्म कि कुनै व्यक्तिले मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराएको तथा उसको उक्त व्यवसायसँग सम्बन्ध भएको अवस्थामा समेत यस्ता विज्ञापनयुक्त म्यासेज पठाउन लिखित सम्झौता भएको हुनुपर्छ ।

अन्यथा त्यस्ता म्यासेज पठाउन पाइँदैन । त्यस्तै क्यानडाको एन्टी–स्पाम कानून अनुसार यदि कसैले म्यासेज मार्केटिङ गर्छ भने उसले तीन वटा प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसमा म्यासेज प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग लिखित स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो पठाउनेको पहिचान खुल्ने गरी म्यासेज पठाउनु पर्छ । साथै उक्त म्यासेजमा अनसब्सक्राइब गर्न मिल्ने विकल्प समेत दिनुपर्छ ।

यदि यी तीन वटै मापदण्ड पुरा गरेको खण्डमा मात्रै म्यासेज मार्केटिङ गर्न पाइन्छ । अन्य देशमा भएका यस्ता प्रावधानकै आधारमा प्राधिकरणले केही समय अघि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सचेत समेत गराएको प्राधिकरणका निर्देशक अजुर्न घिमिरे बताउँछन् ।

‘यस्ता शर्टकोड दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले दिने हो । उनीहरुले दिएको सेवाको स्वीकृतिको लागि प्राधिकरणमा आउने भएकाले केही वर्ष अघि सेवा प्रदायकलाई त्यस्ता म्यासेजमार्फत विज्ञापन गर्न नपाउने भनेर पत्राचार नै गरेका थियौं ।’

तर, पछिल्लो समयमा नियामकको तर्फबाट यस विषयमा थप कुनै कदम चालिएको छैन ।प्राधिकरणका अनुसार यस्तो विषयमा कुनै गुनासो समेत आएका छैनन् ।

गुनोसा नआउँदासम्म कस्ता म्यासेज पठाउने गरेका छन्, पठाएको म्यासेज सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्रै गएको छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि यकिन हुने कुरा भएन ।

जसले गर्दा यो विषय यत्तिकै सेलाएर बसेको छ । विज्ञापन पठाउने यस किसिमको प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने अध्यक्ष खनालले बताए ।

*सम्पादित

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू