इन्टरनेट सोसाइटीको नेपाल च्याप्टर निलम्बनमा, शर्त पुरा नगरे खारेज हुने
कात्तिक २७, २०७७ १३:४
काठमाडौं । इन्टरनेट सोसाइटी (आईसक) को नेपाल च्याप्टर रेजुभेन्सन (निलम्बन) मा परेको छ । सन् २००७ मा स्थापना भए यता नेपाल च्याप्टर यसरी कारबाहीमा परेको यो नै पहिलो पटक हो ।
इन्टरनेट सोसाइटी ग्लोबलले कुनै पनि काम गर्न नपाउने गरी नेपाल च्याप्टरलाई निलम्बनमा राखिएको भन्दै सदस्यहरुलाई ईमेल मार्फत जानकारी गराएको छ । इन्टरनेट सोसाइटीको एसिया प्यासेफिक कम्युनिटी इंगेजमेन्ट म्यानेजर ऐयश शकिरा सुहाइडीले नेपाल च्याप्टर कारबाहीमा परेको जानकारी गराएका हुन् ।
ईमेलमा नेपाल च्याप्टर सही अवस्थामा नरहेको उल्लेख छ । आगामी कदमको बारेमा च्याप्टरका अगुवाहरुसँग संवाद चलिरहेको इन्टरनेट सोसाइटीले जनाएको छ ।
च्याप्टरले चार्टर लेटर अनुरुपको न्यूनतम मापदण्ड समेत पुरा नगरेको र च्याप्टर पर्फरमेन्स इभ्यालुएसन (सीपीई) मा सही रुपमा अडिन नसकेको बताइएको छ । यति मात्र होइन, इन्टरनेट सोसाइटी र यसको प्रतिष्ठालाई स्थानीय, क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा आँच पुर्याउने गतिविधि च्याप्टरको तर्फबाट भएकाले निलम्बनमा राख्नुपरेको उल्लेख छ ।
जसमा सामाजिक उत्तरदायीत्वको उलंघन, इन्टरनेट सोसाइटीको ब्राण्ड र छविलाई धुमिल्याउने प्रकृतिका तथा संस्थाको सिद्धान्त विपरितका अवाञ्छित व्यवहार समेत रहेका छन् । हाल च्याप्टर निष्कृय अवस्थामा रहेको छ ।
निलम्बन दुई चरणमा लागू हुनेछ । निलम्बन पूर्वको पहिलो चरणमा न्यूनतम आवश्यकता र मापदण्डलाई पुनः पुरा गर्न ३ महिनाको समय रहनेछ ।
यस अवधिमा नेपाल च्याप्टर आईसकको फण्डिङका लागि योग्य नै रहनेछ । तर यदि च्याप्टरले यस अवधिमा आवश्यक सुधार गर्न नसकेको खण्डमा निलम्बन निश्चित तवरमा लागू हुनेछ ।
जसमा च्याप्टरलाई नेतृत्व परिवर्तन सहित पुनः संरचना गर्नका लागि १२ महिनाको समय हुनेछ । यस अवधिमा च्याप्टरले आफ्नो भोटिङ राइट गुमाउनुका साथै आफ्नो नाममा कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउने छैन ।
साथै नियमित च्याप्टर कार्यक्रम अन्तर्गत फण्डिङका लागि आवेदन समेत दिन नपाउने सोसाइटीको रेजुभेन्सनको व्यवस्था छ । १२ महिनाको निलम्बन अवधिमा पनि निर्धारित प्रक्रिया पुरा गर्न नसकेको खण्डमा च्याप्टर नै खारेजीको अवस्थामा पुग्नेछ ।
नेपाल च्याप्टरका कार्यवाहक अध्यक्ष रोमकान्त पाण्डेले निलम्बन पूर्वको ३ महिनाकै अवधिमा हाल देखिएको समस्या समाधान गर्नेगरी आवश्यक शर्तहरु पुरा गर्न आफू प्रयासरत रहेको बताए । एक वर्षअघि च्याप्टरका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलले राजीनामा दिएपछि पाण्डे कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिकामा छन् ।
च्याप्टरमा लामो समयदेखि संस्थापन र प्रतिपक्ष जस्तै मुख्य रुपमा दुईवटा गुट अस्तित्वमा छन् । प्रतिपक्षमा रहेको समूहले संस्था पारदर्शी नभएको भन्दै इन्टरनेट सोसाइटी ग्लोबल च्याप्टरमा उजुरी दिएको बताइएको छ ।
सन् २००७ मा आईसक (इन्टरनेट सोसाइटी) बाट लुज नेटवर्कको रुपमा नेपालले मान्यता पाएको थियो । सन् २००९ मा आधिकारिक रुपमा गैरनाफामूलक संस्थाको रुपमा आईसकको नेपाल च्याप्टर खुलेको हो ।
‘सबैका लागि सुरक्षित इन्टरनेट’ नाराका साथ सोसाइटीले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै प्रयोगकर्ताको अधिकार, सशक्तिकरण र जनचेतनामूलक विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएको छ । नेपाल च्याप्टरमा हाल पाँच सयकाे हारहारीमा सदस्य रहेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०
