सेवाप्रदायकको घाँटी अँठ्याए मात्रै इन्टरनेट सस्तो हुँदैन

interview with Sudheer parajuli

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षमा फिक्स लाइन इन्टरनेट सेवाले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । चर्को कर, आयातित ब्याण्डविथ तथा पूर्वाधारमा भइरहेको दोहोरो लगानीका बावजूत निजी सेवाप्रदायकले पुर्‍याएको योगदान प्रसंसनीय नै छ । मोबाइल सेवामा प्रयोगकर्ताले प्रतिस्पर्धाको अनुभूति गर्न नपाए पनि इन्टरनेट सेवाबाट भने राम्रै लाभ उठाइरहेका छन् । यद्यपी सरकारकै नीतिको लक्ष्य अनुरुप नेपालको इन्टरनेट सेवा अझै दोब्बर महंगो छ । नेपालमै पहिलो पटक केबल इन्टरनेट सेवाको सुरुवात गर्ने कम्पनी सुबिसुका सहसंस्थापक तथा अध्यक्ष सुधीर पराजुली केही दिन अघि मात्र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालको अध्यक्ष चुनिएका छन् । पराजुलीसँग टेकपानाका लागि गोपाल साउदले इन्टरनेटको पहुँच, पूर्वाधार सहप्रयोग, लागत शूल्क लगायतका विविध सवालमा कुराकानी गरेका छन् । 

संघको अध्यक्षको रुपमा तपाईंका योजना के छन् ?  

म कुनै योजना बनाएर नभई अपर्झट रुपमा यो जिम्मेवारीमा आएको छु । तर पनि अहिलेको समयमा दुई तीन वटा जल्दाबल्दा विषयहरु देखिरहेको छु । सरकारले डिजिटल नेपालको परिकल्पना अगाडि सारेको छ । त्यसलाई साकार पार्न इन्टरनेट सेवाले ठूलो योगदान दिन सक्छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत आइस्पानका सदस्यहरुले हात पारेका परियोजनाहरु समयमै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् । सुबिसुकै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रदेश नम्बर २ को परियोजना सम्पन्न भइसकेको छ । ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा समेत परियोजनाको काम सुरु भइसेको छ । अबको ७/८ महिनामा त्यो परियोजना पनि सम्पन्न हुन्छ । 

पूर्वमा टेकमाइन्डले पाएको परियोजनामा पनि धमाधम काम भइरहेको छ । यसरी हाम्रा सदस्यहरुले पाएका परियोजना हेर्नु भयो भने यस्ता आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ती दुवै हामीसँग रहेको प्रमाणीत हुन्छ । 

तर ठूला टेलिकम कम्पनीहरुले पाएका परियोजनाहरु भने शून्य अवस्थामा वा भनौं कछुवा गतिमा छन् । महामारीको अहिलेको समयमा यो उद्योग झन् प्रमुखताका साथ स्थापित भएको छ । 

वर्क फ्रम होम, अनलाइन क्लास, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायतका अनेक काममा इन्टरनेट नभइ नहुने माध्यम बनेको छ । यस हिसाबले हामी डिजिटल नेपालकै एउटा बलियो पिल्लर हौं । यसो भन्दै गर्दा यो क्षेत्रमा समस्या नभएका भने होइनन् । सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव यस क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

नीति राम्रै बनेका छन् । डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क तयार पारेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने करा छ । इन्टरनेट शुल्क प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा ल्याउने भन्ने छ । इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग विस्तार हुँदा जीडिपी बढ्छ । 

हामी त्यसैतर्फ लागिरहेका छौं । सरकारकै निकाय विद्युत प्राधिकरणले पोल र फाइबर प्रयोगको शुल्क पाँच गुणासम्म बढायो । सरकारले नै दूरञ्चार सेवा शुल्कको नाममा करमाथि कर थोपर्ने काम गर्‍यो । यस किसिमका तगाराहरु छन् । एउटा निकायले डिजिटल नेपाल बनाउने, त्यसका लागि इन्टरनेट सस्तोमा उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सार्छ । तर सरकारकै अर्को निकायले ठीक उल्टो दिशामा काम गर्छ । 

अहिलेको अवस्थामा समग्रमा इन्टरनेट सेवामा ३६ प्रतिशतसम्म कर छ । यी सबै समस्या सरकारी निकायबीचकै समन्वयको अभावमा सिर्जना भएका हुन् । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग समन्वय गरेर करको भार कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो जोड रहन्छ ।

डिजिटल नेपालको सपना साकार बनाउने हाे भने सञ्चालन खर्च खटाउनुको विकल्प छैन । १२५ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको लाइसेन्सले जारी भइसकेको छ । यसले गाउँ गाउँमा निकै प्रतिस्पर्धाको अवस्था बनेको छ । हामी नाफामा्भन्दा पनि क्यास फ्लोमै चलिरहेका छौं । 

गाउँ गाउँका जनताले समेत प्रयोग गर्न सक्ने मूल्यमा हामीले इन्टरनेट दिन सक्छौं । पूर्वाधार सहप्रयोगको विषयमा नीति बनिसकेको छ । आज नभए पनि भोलि गएर पूर्वाधार सबै राज्यकै सम्पत्ति हुने हो ।

सुधीर पराजुली, अध्यक्ष, आइस्पान

निजी क्षेत्रबाट सहप्रयोगको काम त भएन, भएन । तर सरकारकै स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमबाट समेत उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गराउन नसकिने अवस्था छ । यसले गर्दा पूर्वाधार क्षेत्रमा दोहोरो रुपमा अनावश्यक लगानी भइरहेको छ । 

यदि फाइबर लिजमा उपलब्ध गराएको भए पूर्व पश्चिम राजमार्गमा दुई तीन वटा फाइबर समानान्तर रुपमा विच्छ्याउनुपर्ने अवस्था हुँदैन थ्यो । नेपाल टेलिकमको बोर्डसम्मै फाइबर लिजमा दिने विषय पुगेको थियो भन्ने सुनिएको थियो । तर त्यसले अन्तिम रुप पाउन भने सकेन । 

किन टेलिकम कम्पनीहरु आफूसँग भएको पूर्वाधार सहप्रयोग अर्थात लिजमा दिनका लागि तयार नभएका होलान्, तपाईंलाई के लाग्छ ?

नेपाल टेलिकमलाई आफ्नो पूर्वाधार शेयर गर्दा निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकले त्यसैमार्फत राम्रो सेवा दिएर आफूलाई उछिन्ने डर छ । ठूला सेवाप्रदायकको इच्छा विपरित नीति त बन्यो । तर उनीहरु त्यसलाई कुनै पनि हालतमा मान्दैनौं भन्ने पक्षमा छन् ।

तर इन्टरनेट सेवाप्रदायकमा भने त्यस किसिमको समस्या छैन । बरु हामी त्यसलाई व्यवसायको रुपमा लिइरहेका छौं । हाम्रो हेटौंडादेखि सुनवलसम्मको सुबिसुको फाइबर एनसेललाई पनि दियौं । वर्ल्डलिङ्कले अहिलेसम्म पनि त्यसैगरी चलाइरहेको छ । तर टेलिकममा भने एक किसिमको दम्भ र डर देखियो । 

आइस्पानमा अहिले १३ वटा मात्रै सेवाप्रदायक सदस्य छन् । तर अनुमतिपत्र लिनेकै संख्या १२५ छ । सबै सेवाप्रदायकलाई समेट्न र भएकै सदस्यहरुबीच पनि समन्वय गर्ने विषयमा समस्या देखिन्छ । यसलाई कसरी मिलाएर लैजानु हुन्छ ? 

म अहिले अध्यक्षको रुपमा आए पनि यस अघि २०७२ देखि २०७५ सम्म आइस्पानमै थिएँ । त्यतिखेर २६/२७ वटा सेवाप्रदायकहरु मात्र थिए । अहिले बढेर २२५ वटा पुगेका छन् ।  यद्यपी अहिले आइस्पानका सदस्यहरुकै ९८ प्रतिशत बजार हिस्सा छ । बाँकी जे जति भने पनि सबै गर्दा चानचुन दुई प्रतिशत जति मात्रै हो । 

यसमा आउन हामीले कसैलाई रोकेका छैनौं । बरु हामीले अरु सेवा प्रदायकलाई पनि आइस्पानमा सदस्यताका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेका थियौं । यसमा आउन केही निश्चित प्रक्रिया त पुरा गर्नै पर्छ । दुई वर्ष यही प्रकृया पुरा गरेर दुई तीन वटा नयाँ आइएसपीहरुले आइस्पानको सदस्यता पाएका थिए । 

केही सेवाप्रदायक सञ्चालनमा भए पनि उनीहरुको ग्राहक संख्या तथ्याङ्कमा भने देखिँदैन । काठमाडौं बाहिरका सेवाप्रदायकले आधिकारिक बिल नकाटेरै सेवा दिने भएकाले पनि यस्तो समस्या आएको हो ।

अहिले पनि यस किसिमको समस्या इन्टरनेट व्यवसायमा एकदमै धेरै छ । त्यो कुरा हामीले नियामकलाई पनि बारम्बार भन्दै आएको विषय हो । अहिलेको महामारीले गर्दा खासै अनुगमन हुन सकेको छैन । कोही यसमा राजनीति गर्ने उद्देश्यले मात्रै पनि नआउन् भन्नेतर्फ हामी सचेत छौं । 

भइराखेकै सदस्यहरु पनि आपसमा एकतावद्ध भए जस्तो देखिँदैन नि ! 

म अध्यक्ष भइसकेपछिको यो छोटो अवधिमा मात्रै हामी चार पाँच वटा मिटिङ बसिसकेका छौं । मैले संस्थाभित्र त्यस्तो विभाजनको अवस्था देखेको छैन । होला, छलफलका क्रममा मत बाझिन्छ । निर्णय सबैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । आखिर निर्णय प्रक्रिया त्यही नै हो, त्यसलाई मानेरै जाने अभ्यास छ । वैमनस्यताकै अवस्था चाहिँ छैन । 

पहिला पहिला मिटिङ एकदमै थोरै बस्ने गर्थ्यो । आफ्नो फाइदा हेरेर मात्रै मिटिङ बस्ने यस अघिको परिपाटी अहिले फेरिएको छ । अर्काको मर्का समेत सुन्न र बुझ्ने मनस्थितिमा सेवाप्रदायकहरु पुगेका छन् । 

केबल व्यवसायी महासंघमा अहिले पनि तपाईं अध्यक्षको रुपमा हुनुहुन्छ । यता आइस्पानमा पनि अध्यक्षकै रुपमा आउनु भएको छ । क्लिन फिडको विषयले इन्टरनेट सेवाप्रदायक र केवल सेवाप्रदायकबीच विवादको अवस्था देखिँदै गरेको बेला तपाईंको नेतृत्वलाई कसरी हेर्ने ?

केबल टेलिभिजन सेवा र इन्टरनेट सेवा कन्भर्ज हुँदैछ । यो परिवेशमा म अध्यक्ष हुनुले यसमा अझ राम्रोसँग समन्वय गर्न सक्छु कि भन्ने लाग्छ मलाई । 

सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्षको रुपमा चुनिए पनि साथीहरुबाट प्रश्न नआएको होइन । केबलका साथीहरुबाट पनि स्वार्थको टकराव त हुँदैन भन्ने प्रश्न आएको थियो । 

आईपीटिभिलाई पनि इन्टरनेट सेवा नै ठान्ने एक किसिमको प्रवृत्ति छ । यी दुवै एक अर्काका परिपुरक हुन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । केबल सेवा मात्र दिने साथीहरुले पनि कसै न कसैसँग मिलेर अहिले इन्टरनेट सेवा दिइरहेकै छन् । भलै रेभिन्यु शेयरिङको आआफ्नै मोडालिटी होला ।  

अहिलेको मूख्य द्वन्द्व भनेको इन्टरनेट सेवाप्रदायकले आईपीटिभीको नाममा केबल टिभीको मूल्यलाई निःशुल्क दिए र त्यसलाई शून्य बनाइदिए भन्ने आरोप हो । कतिपय साथीहरुले त्यसलाई नबुझेकै हो ।

इन्टरनेटमा टिभी फ्री भनिए पनि इन्टरनेटको दाम कति राखिएको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । ११ सयमा बिक्री गरिरहेको इन्टरनेट टिभी सहित १३ सयमा दिइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो भइरहेको देख्छु । 

सुधीर पराजुली, अध्यक्ष, आइस्पान

अध्यक्ष भए पश्चात दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा राख्न नसकेपनि मैले यो कुरा बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु । इन्टरनेट सेवा नभएकालाई आईपी टिभीको अनुमतिपत्र दिइँदैन ।

दुवैबीचमा कुनै द्वन्द्वको अवस्था नआओस् भन्ने तर्फ म लागिरहेको छु । यो विषयलाई लिएर मिडियाहरुमा केही लेखहरु पनि आए । त्यो एउटा किसिमले असन्तुष्टी पोखिएको मात्रै हो । द्वन्द्वकै अवस्था आएको अर्थमा त्यसलाई बुझ्न मिल्दैन ।   

उहाँहरुको अर्को आपत्तिको कुरा ओटीटी सेवामा छ । नीति नियममा गर्न नपाइने भनेपछि त्यो चाहिँ कुनै पनि हालमा गर्नै पाइँदैन । तर कानूनले केही पनि बोलेको छैन भने गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा हाम्रो अभ्यासबाट स्थापित सत्य हो ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवाको सुरुवात नै त्यसैगरी भएको हो । मर्कन्टाइलले पहिलो पटक नेपालमा इन्टरनेट सेवा सुरु गर्दा कुन कानूनमा रहेर ल्याएको थियो ? लाइसेन्सको प्रावधान त पछि आएको हो ।

त्यसैले ओटीटी नेपालमा आएर व्यवसाय गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुनै स्पष्ट कानून छैन ।  यस किसिमको दुविधाको अवस्था चिर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एउटा समिति पनि बनाएको छ । त्यसमा आइस्पान, केबल व्यवसायी, प्राधिकरण लगायत सबै सरोकारवाला प्रतिनिधि छन् । नियमनमा गइसकेपछि अहिलेको विवाद शून्यमा जान्छ । 

केबल र इन्टरनेटको पूर्वाधार एउटै हो । केबलको पूर्वाधारमा इन्टरनेट दिन सकिन्छ । त्यसैगरी इन्टरनेटको सेवामा टिभी पनि दिन सकिन्छ । यत्ति कुरा बुझिदिए मात्रै पनि द्वन्द्वको अहिलेको अवस्था अन्त्य हुन्छ ।

क्लिन फिड लागु हुनु केही दिन अघि मात्र केबल व्यवसायी महासंघले आईपीटीभी बन्द गराउनुपर्ने माग राख्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गर्‍यो । यो द्धन्द्धको अवस्था कहाँ गएर टुंगिएला ?

क्लिन फिडका लागि ल्याइएको ऐनको ड्राफ्ट हुँदाखेरी इन्टरनेट तथा आईपीटीभी र केबल दुवैलाई पोल प्रयोगको विषय समस्या बनिरहेको थियो । आईपीटीभी, डिटीएच, केबल व्यवसायी सबैको साझा हीतको लागि मिलेरै समन्वय समिति बनाएर सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लागेकै थियौं । 

तर हामीबाट चोइटिएर गएको संस्थाले विपरित ध्रुवका विज्ञापन व्यवसायी महासंघ लगायतका संस्थाहरुसँग मिलेर क्लिन फिड आजैदेखि लागु हुनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति निकाले । साझा स्वार्थ भएकालाई गाली गरेर विपरित ध्रुवमा जानुबाट उहाँहरु कसरी गइरहनु भएको छ कुरा भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

तर पनि दुवै पक्षलाई मनाएर विन विन अवस्थामा पुग्न सकिन्छ । त्यसका लागि छलफल गरौं भन्ने मेरो कुरा हो । 

तपाईं दुवै प्रकारको सेवा दिने कम्पनीमा हुनुहुन्छ । अहिले देखिएको द्वन्द्वलाई समाधान गर्नकै लागि तपाईंलाई आइस्पानमा ल्याइएको भनेर बुझ्न मिल्छ ? 

मलाई त्यसैका लागि आईस्पानमा ल्याइयो भन्ने चाहिँ लाग्दैन । तर दुवै तर्फको आकांक्षा बुझेर समन्वय गर्ने कुरामा मैले केही राम्रो काम गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ ।

म दुवै संस्थामा आएँ भनेर विपरित ध्रुवको संस्थाहरुसँग साँठगाँठ गर्न गएका पनि हुन सक्छन् । ९५ प्रतिशत सदस्यहरु मेरै नेतृत्वको केबल व्यवसायी महासंघमा हुनुहुन्छ । दुवैलाई समन्वय गर्न सक्नेमा म विश्वस्त छु । 

तपाईंले अघि भनेजस्तै प्रविधिले दुवै सेवाहरु एकै ठाउँमा ल्याइसक्यो । यस्तो अवस्थामा केबल व्यवसायी महासंघ र आइस्पान मर्ज हुने संभावना चाहिँ कत्तिको देख्नुहुन्छ ? 

प्रविधि मर्ज भइ नै सक्यो । तर आइस्पान र केबल व्यवसायी महासंघ दुवैको दुई दशकभन्दा लामो बिरासत छ । यस्ता दुवै संस्था अस्तित्वमा रहँदैमा कुनै समस्या हुने कुरा पनि होइन ।

बरु दुवै संस्था मिलेर समन्वय समिति बनाएर जाँदा साझा हीतका विषयमा सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । 

अझै पनि धेरै जनता इन्टरनेट पहुँच बाहिर छन् । नभई नहुने आवश्यकताको विषय बनिसक्दा पनि सबैतिर यसको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यमा ढिलाई भइरहेको छ । यसको समाधान के हुनसक्ला ? 

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको फण्डिङ हुन थालेको दुई तीन वर्ष मात्रै भयो । तर त्यस अघि पनि हामी ताप्लेजुङ पुगेकै थियौं । खाँदबारी गएकै थियौं । तार तानेरै त्यस्ता ठाउँहरुमा सेवा पुर्‍याएका थियौं । बाटोमा पर्ने स्थानमा इन्टरनेट नदिने कुरा पनि भएन ।  

यस हिसावले कोषको परियोजना नहुँदा पनि हामी गाउँ गाउँमा जान खोजिरहेकै थियौं । अहिले सबै वडा, स्वास्थ्य चौंकी र सामुदायिक विद्यालयहरुमा इन्टरनेट प्वाइन्ट अनिवार्य रुपमा राख्ने भन्ने हिसाबले कोषका परियोजनाहरु चलिरहेका छन् । यसबाट देशको जुनसुकै कुनामा रहेका जनताले पनि चाहेको खण्डमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बन्छ भन्ने लाग्छ ।  

तर ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परियोजना अन्तर्गत इन्टरनेट विस्तार गरिएका क्षेत्रका सबै जनतामाझ अझै पनि इन्टरनेटको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था छ । पातलो वस्ती र छरिएर रहेका घरहरुमा फाइबर पुर्‍याउँदा त्यसको लागत कसले व्यहोर्ने भन्ने दुविधाले यो अवस्था आएको त होइन ?

हामीले २ नम्बर प्रदेशमा कोषको रकमबाट परियोजना पुरा गरिसकेका छौं । म आफैं त्यहाँका गाउँ गाँउमा पुगेको छु । माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालय सबै वस्तीकै बीचमा हुन्छन् ।

त्यस आधारमा ९९ प्रतिशत जनता समेटिएका छन् भन्ने मेरो बुझाई हो । तर पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ अलिक फरक किसिमको समस्या हुँदो रहेछ ।

तर पनि फाइबर पुग्न नसक्ने स्थानमा माग आएको खण्डमा वायरलेस प्वाइन्ट राखेर इन्टरनेट सेवा दिन नसकिने भन्ने होइन । अप्टिकल फाइबर आउनु अगाडि हामीले त्यसैगरी इन्टरनेट दिएकै हो । 

हुन त अमेरिकामै पनि २० प्रतिशतमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच छैन भनिन्छ । त्यति विकसित देशमा हुन नसकेको काम हाम्रो जस्तो देशमा ग्यारेन्टी गर्न पनि नसकिएला ।

हामीले कोषकै परियोजना अन्तर्गत केही भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेका थियौं । तर ती स्थानहरुमा जनताले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ समस्या भइरहेको छ । त्यहाँ वायरलेस इन्टरनेट गएको छ । हजार रुपैयाँमै इन्टरनेट दिनुपर्‍यो भन्ने त्यहाँका जनताको माग हुन्छ । 

माग आइरहेको छ भने दिउँ न त भन्ने हिसाबले हामीले प्रयास नगरेको पनि होइन । तर दुर्गम क्षेत्रमा त्यति मूल्यमा इन्टरनेट दिनै नसकिने अवस्था छ । गोरखाको बारपाकको एक ठाउँमा हाम्रो ब्याट्री तीन पटकसम्म चोरी भइसक्यो ।

सुरुमा त हामीले घाटा खाएरै हेलिकोप्टरबाट ब्याट्रीहरु त्यस्ता ठाउँहरुमा पुर्‍याएका थियौं । एउटा ब्याट्री पुर्‍याउन कति खर्च लाग्छ, तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । एक जनालाई मात्र यहाँबाट सम्बन्धित ठाउँमा पठाउनुपर्‍यो भने १५ देखि २० हजार खर्च भइरहेको हुन्छ ।

स्थानीय प्राविधिक जाँदा पनि १०/१२ हजार खर्च भइहाल्छ । यसरी हाम्रो लागत नै उठ्दैन । यस्ता ठाउँहरुमा इन्टरनेट दिनका लागि सरकारले नै कुनै इन्सेटिभ दिने हो भने सहज हुने थियो ।

इन्टरनेट सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने नीति बनेकै पाँच सात वर्ष भइसक्यो । तर अझै यहाँहरुले लिन भने सक्नु भएको छैन । यसमा गडबडी चाहिँ कहाँ रह्यो ? 

अहिले त हामीले फ्रिक्वेन्सीको बारेमा सोच्न पनि छोडिसक्यौं । एकताका हामी नीति र कानूनले दिएको विषय हामीले पाउने नै भयौं भनेर लागिपरेका थियौं । सबै इन्टरनेट सवाप्रदायक मिलेरै भए पनि लिने पक्षमा हामी पुगेका थियौं ।

सुधीर पराजुली, अध्यक्ष, आइस्पान

त्यसबाट गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । फ्रिक्वेन्सो वितरणका लागि टेण्डर नोटिस पनि निस्कियो । तर टेलिकम सेवाप्रदायकको विमतिका कारण रातारात त्यसलाई फिर्ता गरियो । भाँडा थापेर कुनै ठाउँमा माग्न बस्दा पनि एक दुई रुपैयाँ त झर्छ नि ! फ्रिक्वेन्सीको हकमा त त्यो पनि भएन । 

ब्रोडब्याण्ड नीतिले नै सन् २०१८ सम्म इन्टरनेटको मूल्य प्रतिव्यक्ति आयको पाँच डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर अझैं जनताले त्यसको दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । किन हामीकहाँ इन्टरनेट यतिधेरै महंगो भएको होला ? 

इन्टरनेट सेवालाई अर्को रुपमा पनि हेर्न जरुरी छ । हामी तीनै तिरबाट भारतबाट घेरिएका छौं । त्यहाँका तीन वटा सेवाप्रदायकले मात्रै सीमा क्षेत्रसम्म अप्टिकल फाइबर नेटवर्क ल्याएका छन् ।

हुन त नेपाल टेलिकमले चीनसँगसमेत फाइबर जोडेको छ । तर त्यो स्टेबल छैन । भारतीयभन्दा महंगो पनि छ ।  नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथमा भारतीयको एकाधिकार जस्तै छ ।

हामी समुद्रसँग नजोडिएकाले लागत खर्च यो क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी नेपाललाई नै परिरहेको छ ।अहिले सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट युक्रेनमा रहेको भनिन्छ । त्यहाँ २५ एमबीपीएसको ७ डलर छ । त्यो भनेको ८४० रुपैयाँ हो । 

उनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथको लागत निकै कम छ । सेल्स ट्याक्स तिरे पुग्ने । हाम्रोमा जस्तो दुनियाँथरी करको भार छैन । 

हाम्रो सबै लागत खर्च हेर्ने हो र हामीले इन्टरनेट दिएको मूल्यसँग तुलना गर्ने हो भने संसारकै सस्तोमा पर्न आउँछ । अहिले तपाईंले वार्षिक रुपमा २५ एमबीपीएसको इन्टरनेटका लागि तिर्ने मूल्यबाट टिभीलाई हटाइदिनुहोस् त मासिक कति पर्ने रहेछ ? यति धेरै लागत र कर तिर्दा समेत हामीले यति सस्तोमा इन्टरनेट दिइरहेका छौं ।

तर सेवाप्रदायककै कारण इन्टरनेट महंगो भयो भनेर जहिले पनि हामीले नै गाली खाइरहनुपर्ने ? अहिले हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १०८५ अमेरिकी डलर छ । यसको पाँच प्रतिशत भनेको वार्षिक करिब ६५०० रुपैयाँमा इन्टरनेट पाउनुपर्ने हो । 

हामी झण्डै ११/१२ हजारमा पुगिसकेका छौं । यस हिसावले हामी लक्ष्यभन्दा धेरै टाढा छैनौं । अन्य देशको प्रतिव्यक्ति आय बढी हुँदाखेरी पनि उनीहरु हामीभन्दा अगाडि देखिएका हुन् ।

नियामकले भारत भएर सोझै समुद्रसम्म आफ्नै अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विच्छ्याउने परियोजनाका लागि अध्ययन अगाडि बढाउँदैछ । यदि सरकारले चाहने हो भने पूर्वाधार सहप्रयोगलाई अनिवार्य गरी कर छूट दिँदा इन्टरनेटको मूल्य घटाउन सकिने ठाउँ त छ नि होइन ?

भारत भएर नेपालको आफ्नै फाइबर नेटवर्क विच्छ्याउन कति समय लाग्ने हो वा परियोजना अगाडि बढ्छ, बढ्दैन त्यसकै टुंगो छैन । बनेकै अवस्थामा पनि हामी पूर्णरुपमा त्यसमा निर्भर हुन सक्दैनौं । अहिले पनि हामी विभिन्न स्थानबाट विभिन्न सेवाप्रदायकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ ल्याइरहेका छौं ।

इन्टरनेट हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । हाम्रो मात्र होइन इन्टरनेट कसैको पनि नियन्त्रणमा छैन । स्थिरताका लागि शतप्रतिशत रुपमा एउटा मात्र नेेटवर्कमा भर पर्न सकिँदैन । विकल्प चाहिन्छ । दुई वटा मार्गबाट समुद्रसम्म केबल जोड्ने हो भने छुट्टै कुरा । 

यद्यपी त्यसले ५० प्रतिशत परनिर्भरतालाई घटाउन सक्छ । बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धाको अवस्था छ । लागत खर्च बढ्ने वित्तिकै इन्टरनेटको लागत निश्चित रुपमा घट्छ । 

यदि तुरुन्तै इन्टरनेटको शूल्क घटाउने हो भने अहिलेको चर्को कर घटाउनुको विकल्प छैन । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष हामी तिररहेका छौं, फेरी पनि तिर्छौं । दूरसञ्चार सेवा शुल्क र रोयल्टी मात्रै छूट दिने हो भने पनि १० प्रतिशत शुल्क भोलिबाटै घटाउन सकिन्छ ।

कर चाहिँ थपेको थप्यै गर्ने, अनि इन्टरनेट महंगो भयो भन्ने ? सेवाप्रदायकको घाँटी अँठ्याएर मात्रै इन्टरनेट सस्तो हुने होइन । डलरको भाउ त्यसैगरी बढिरहेको छ ।

सरकारले एकपछि अर्को रुपमा इन्टरनेटमा कर थोपर्दै  गइरहेको छ । इन्टरनेटले अन्य सेवा सुविधालाई सहज बनाएर अनि पारदर्शिता ल्याएर मुलुकको जीडीपीमै यसले पुर्‍याउने योगदानको विषय बुझ्न सकेको देखिँदैन । यो कुरा कसले बुझाउने ?

हाम्रो नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो । प्राधिकरणले यसलाई राम्रैसँग बुझेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि बुझेकै छ । तर अर्थलाई पैसा मात्रै चाहिएको छ । ऊर्जाले पोलको भाडा चर्को रुपमा बढाइदिन्छ । 

हामी यो कुरा बुझाउनका लागि सधैं तत्पर छौं । यहाँ सबैलाई तुरुन्तै पैसा चाहिएको छ । राजस्व लक्ष पुरा गर्ने सजिलो माध्यमको रुपमा कर थोपर्दै जाने प्रवृत्तिले यस्तो समस्या आएको हो । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5705254
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team