सरकारी मोबाइल एप : खर्च लाखौं, परिणाम शुन्य

काठमाडौं । युवा तथा किशोरावस्थाका मानिसहरुलाई यौन तथा प्रजनन स्वस्थसम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्न तथा जिज्ञासा मेटाउन राष्ट्रिय स्वास्थ शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र एचईआइसीसीले २०१७ मा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री गरिराजमणि पोखरेलको हातबाट खुल्दुली नामको एप सार्वजनिक गर्‍यो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्यिक कोष (युएनएफपीए) र जर्मन डेभलपमेन्ट कोअपरेसन जीआइजेडको सहयोगमा बनेको उक्त एप दुई वर्षपछि २०१९ अप्रिल १ मा अपडेट भएको छ भने हालसम्म इन्स्टलेसनको अवस्था हजार प्लसको संख्यामा छ । 

एपभित्र गएर हेर्ने हो भने यसमा केही यसमा ५/६ ओटा फिचरहरु छन्, जुन एकदमै सामान्य छ । अनलाइन र अफलाइन दुवैमा चल्ने यस एपमा अनलाइनमा सुहाउने किसिमका कुनै पनि लाइभ फिचर छैनन् ।

यसमा युवा तथा किशोरीकाका जानकारी लाइभ सोध्नलाई प्रश्न टाइप गर्ने ठाउँ छैन । जतिपनि प्रश्न र उत्तरहरु छन्, ती सबै पुारना इन्ब्युल्ट प्रश्नोत्तर मात्र देख्न सकिन्छ । यसमा रहेका क्विज क्वाइसेट सेट फिचरमा समेत एकै किसिमका छन् ।

एपमा उपलब्ध कुनै उत्तरले जिज्ञासा हल नभए एपमा उपलब्ध स्वास्थ संस्थाहरुको नम्बर तथा एपको सिस्टमबाट एसएमएस गरेर एक/दुई दिनमा उत्तर प्राप्त गर्न सकिने केन्द्रका सूचना प्राविधिक अधिकारी उमेश चौधरी बताउँछन् । 

यदि युवाहरुले बुझ्न चाहेको विषयका लागि उनीहरुले एक दिनभन्दा धेरै कुर्नुपर्छ वा कुनै स्वास्थ संस्थाको फोन नम्बरमा कल गरेर बुझ्नुपर्छ भने यति धेरै खर्च लगानी गरेर बनाएको एपको काम के त ? यसको सट्टा त युवाहरुले आफ्नो सबै जिज्ञासा हल गर्ने गुगल सर्च नै गरिहाल्छन् नी । 

वास्तवमा यो समस्या नेपालका हरेक सरकारी एपमा देख्न सकिन्छ । भन्सार विभागले आयात, निर्यात, भन्सार कर्मचारी तथा सर्वसाधारणका लागि तीन वर्षअघि मा नेपाल कस्टम एप बनाएको थियो । तर एपमा पर्याप्त डेटा तथा नयाँ ट्यारिफ दर अद्यावधिक नगरेको प्रयोगकर्ताहरु गुनासो गर्छन् । 

एपको समग्र रेटिङ तीन स्टार छ भने इन्स्टलेसन संख्या १० हजार छ । 

सरकारले सार्वजनिक सरोकार तथा जानकारी प्रदानका लागि बनाउने एपहरुको लक्षित वर्ग निजी कम्पनीका व्यवसायिक एपहरुको जस्तो सीमित र निर्दिष्ट हुँदैनन् । यस्ता एपहरु जो कसैले प्रयोग गर्न सक्छन् ।

त्यसैले यी एपहरुको युआई अर्थात् युजर इन्टरफेस पनि सजिलो हुन आवश्यक  हुन्छ । तर कतिपय एपमा एकदमै जटिल र अव्यवस्थित किसिमका युआई हुने गर्छन् । 

यस्तै महानगरीय प्रहरी ट्राफिक प्रहरी डिभिजनले तयार पारेको ट्राफिक पुलिस नेपाल एपलाई हालसम्म ५० हजार जनाले इन्स्टल गरिसकेका छन् । यो एप एकदमै उपयोगी हो, तर डिभिजनले यसलाई तीन वर्षयता अपडेट गरेको छैन । २८ अप्रिल २०१७ मा अपडेट भएयता यो एपमा कुनै सिस्टम अपडेट भएको छैन । 

यसमा रहेको उपयोगी लाइभ ट्राफिक अपडेट गत फेब्रवरीदेखि अपडेट हुन सकेको छैन । एप क्र्यास हुने तथा जति नै बलियो इन्टरनेट भएपनि सिस्टम लोड हुन अपुग हुने गुनासो प्रयोगकर्ताहरुले गरेका छन् । युआई हेर्दा सजिलो देखिए पनि एकदमै पुरानो र भद्दा डिजाइनको देखिन्छ । 

यस्तै सरकारले कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक गरेको हाम्रो स्वास्थ तथा कोभिड एनपी जस्ता एपमा पनि बग भेटिएकाे तथा यी एपहरुले देशका सबै क्षेत्र ओगट्न नसकेका गुनासाहरु आइरहेका छन् ।

यद्यपि यी सम्बन्धित निकाय तथा डेभलपरहरुले समय र माग अनुसार फिचर तथा सिस्टम यसमा अपडेट गर्न सकेका छैनन् । कतिपय एपमा पेजहरु खुल्दैन । कतिपयको अलर्ट र एसएमएसले काम गर्दैन ।

‘पब्लिक सपोर्ट’को अभाव

सरकारी एपहरु अपडेट नहुनु र कमजोर हुनुको पछाडी यसको प्रयोग र पब्लिक सपोर्ट नहुनु नै मुख्य कारण रहेको सूचना तथा प्रविधि विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर सुदर्शन गुरागाईं बताउँछन् । 

‘सरकारी सेवामा मान्छेहरुको विश्वासनियता छैन । सरकारी एप भन्ने वित्तिकै राम्रो हुँदैन भन्ने जनमानसमा परेको छ,’ इंजिनियर गुरागाई भन्छन्, ‘एप प्रयोग नै नगरेसम्म गुनासा आउँदैनन् । नआएपछि अपडेट गर्ने र कमजोरी सुधार गर्ने भन्ने आवश्यकता नै महसुस हुँदैन । एप मात्र नभएर कतिपाय सरकारी एप पनि अपडेट हुँदैनन् ।’ 

त्यसो त सरकारले सार्वजनिक गर्ने कुनै पनि एपको निजी क्षेत्रले जसरी खुलेर विज्ञापन गर्दैनन् । यति नगरेसम्म जनतामा यसको उपयोगिताको जानकारी हुँदैनन् । कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा संस्थाले आफूले बनाएका एपहरुको बारेमा कम्तिमा आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गर्न समेत कन्जुस्याइ गरिरहेका हुन्छन् । 

जुन पायो त्यही डेभलपर कम्पनीलाई सुम्पिँदाको परिणाम

सामान्य तथा प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण ७५३ स्थानीय तहहरुको सिस्टम तथा एप बनाएको नेक्टर डिजिटर प्राइभेट लिमिटेडका संस्थापक तथा डेभलपर अमृत स्पर्श एप डेभलपमेन्टको प्रोजेक्ट जुन पायो त्यही डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई सुम्पिँदा पनि यस्तो समस्या आउने बताउँछन् । 

‘नेपालको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी व्यवस्थामा पाँच लाखसम्मको परियोजनाका लागि विद्युतीय बीड आह्वान गरिदैँन, ’ अमृत भन्छन्, ‘यसैकारण मन्त्रालय तथा कार्यालयकाे हाकिम व्यक्तिगत चिनजानको भरमा यस्ता तीन/चार लाखमा सम्पन्न हुने एप डेभलपमेन्टको परियोजना हावादारी रूपमा डेभलपरलाई दिने गर्छन् ।’ 

उनका अनुसार जति पनि सरकारी एप बनेका छन् ती सबै कुनै एप डेभलपमेन्ट कम्पनीले भन्दा पनि हाकिमको चिनेका मान्छेहरुले बनाइरहेका छन् ।’

फिचर, फंसनालिटी र सुरक्षाका लागि सरकारी एपहरु महंगो बनाइने तर कमिसनको खेलो हुने भएकोले पनि एप डेभलपमेन्टको काम प्रभावित हुने उनको अनुभव छ । 

‘डेभलपर कम्पनीहरुले कुनै पनि सरकारी एप बनाउँदा तीन/चार लाख लियो भने बिचौलियालाई मात्र ४० प्रतिशत जति शुल्क तिरिसक्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय कम्पनीले काम नै राम्रो गरिदिन्न ।’

चिनजानको भरमा यसरी नयाँ तथा अनुभवबिहिन डेभलपरलाई परियोजना सुम्पिदाँ यसले एपको विकासमा धेरै असर पुग्ने उनले बताए । 

एउटा एपलाई राम्रो बनाउन मुख्यत डेलपरको सिप, सर्भर, प्रोग्रामिङ ल्याङग्वेज, प्रोग्रामिङ ल्याङग्वेजलाई कोडिङ गर्ने स्ट्याण्डर्ड, यी सबै कुराको खाँचो पर्छ । यदि यी कुराहरु एप विकासको चरणमा पुरा हुन सकेन भने यसले एप क्र्यासको समस्या जन्माउन सक्ने उनी बताउँछन् ।

‘सरकारी एप प्रयोग गर्दाको समयमा एकदमै धेरै भोगिने समस्या एप क्र्यास पनि हो,’ उनले भने ।

एपहरु निमार्णामा यस्तो कमजोरीले ह्याकिङ तथा इलिगल पेनिट्रेसनको जोखिम बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् । 

डेभलपरले एप तयार गरिसकेपछि यसमा कन्टेन्ट फिड गर्ने तथा अपडेट गर्ने जिम्मा कतै कम्पनी आफैंले त कतै सम्बन्धित निकायका सूचना प्रविधि अधिकारीको हातमा हुन्छ । तर प्राविधिक अधिकारी अल्छी भएको अवस्थामा पनि एपहरु अपडेट नहुने समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् । 

यस्तो बेला कन्टेन्ट देखाउने पाटो सीएमएस अर्थात् कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा कमजोरी छ भने पनि एप प्रभावित हुन सक्छ । यस्तो बेला डेभलपरहरुले प्रोग्रामिङ कस्तो गरेका छन् त्यो कुरामा पनि यो भर पर्छ । तर अधिकांश सरकारी एपमा सीएमएस पनि खराब हुने गरेको छ । 

सबै सरकारी निकायमा छैनन् आइटी अधिकारी

सरकारले बनाएको एपलाई अपडेट गर्न आइटी कर्मचारीको कमिका कारण पनि एप अपडेट हुन नसकेको सूचना प्रविधि विभागका इन्जिनियर गुरागाईं बताउँछन् । 

‘सबै सरकारी संस्थाहरुमा सूचना प्रविधि अधिकारीहरु छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘आइटी अफिसर पनि छैन । तर सुरुमा सामान्य कम्प्युटर अपरेटरमा जागिर सुरु गरेका मान्छेहरु पछि बढुवा हुँदै आइटी अफिसर भएको स्थिति छ । कतिपय त राम्रा पनि छन् । तर कतिपयमा त्यो स्तरको ज्ञान छैन । ’

सरकारले एप अपडेटको शीर्षकमा खर्च छुट्याएका हुँदैनन् । आवश्यकता र प्रयोगको आधारमा एप अपडेट गर्दै आइरहेको उनले बताए ।

दुबै मोबाइल इकोसिस्टमलाई सपोर्ट नगर्ने एप

यस्तै कतिपय सरकारी एप भने एन्ड्रोइड र एप्पल दुवै प्लेटफर्ममा आइरहेका हुँदैनन् जबकि यसका प्रयोगकर्ता दुवै मोबाइल इकोसिस्टमबाट आएका हुन्छन् । एन्ड्रोइड भन्दा आईओएस डेभलपर एकाउन्ट शूल्क बढी हुने अमृत बताउँछन् । 

‘एप्पल स्टोरको रिभ्यु पोलिसी केही जटिल पनि छ । एन्ड्रोइडमा एकपटक पेमेन्ट गर्‍यो भने पुग्छ । एउटा अकाउन्ट बनाएर १०/१२ देखि १५ जति वटा एप्लिकेसन राखे पनि हुन्छ तर, एप्पलमा भने प्रत्येक वर्ष भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

त्यसो त अहिले क्रस प्लेटफर्महरु पनि छन्, जसलाई हाइब्रिड भनिन्छ । तर हाइब्रिडमा गर्दा पर्फमेन्स खासै राम्रो नहुने भएको कारण आफू इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्ट नै सिफारिस गर्ने उनी बताउँछन् । 

डिजिटल नेपालको लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको सरकारले एप जस्ता आधारभूत र संवेदनशील सेवामा यसरी मनपरी गर्दा जनता सेवाबाट मात्र वञ्चित भइरहेका छैनन् । उनीहरुको संवेदनशील डेटा तथा जानकारीहरु पनि जोखिमपूर्ण स्थितिमा पुगेका छन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू