अप्टिकल फाइबरको सरकारी परियोजनामा चरम ढिलासुस्ती, गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने योजना अलपत्र
मंसिर १०, २०७७ १०:५८
काठमाडौं । देशभरका सबै क्षेत्रमा उच्चगतिको इन्टरनेट पुर्याउन भन्दै अगाडि बढाइएको सरकारी परियोजनामा चरम किसिमको ढिलासुस्ती देखिएको छ । परियोजनाको जिम्मा पाएका कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम गर्न नसक्दा दुई वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने परियोजना अलपत्र परेको हो ।
परियोजनामा ढिलाई हुँदा देशको ग्रामीण क्षेत्रका जनता सस्तो, गुणस्तरीय तथा उच्च गतिको इन्टरनेट पाउने अवसरबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । आजभन्दा चार वर्ष अघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्याकबोन परियोजनाको रुपमा अर्थात मुलुकको सूचना प्रविधिको मेरुदण्डको रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको कार्य अघि बढाएको थियो ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी सुरु गरिएको उक्त परियोजना सम्झौता भएको दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको थियो ।
तर, दुई वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उक्त परियोजनामा हालसम्म जम्मा ५ प्रतिशतमात्रै काम सकिएको छ । कोषको रकम उपयोग गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने भन्दै परियोजनाको जिम्मा लिएका नेपाल टेलिकम, यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले काम गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
प्राधिकरणकै सबैभन्दा ठूलो परियोजनको रुपमा रहेको ‘सूचना महामार्ग अर्थात अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्कको यो परियोजनाका लागि कुल ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ ।
विभिन्न तीन प्याकेजमा विभाजन गरिएको यो परियोजना अन्तर्गत कुल ६ हजार ३ सय ३१ किलोमिटर फाइबर बिच्छ्याउनु पर्नेछ । त्यसमध्ये पहिलो प्याकेज अन्तर्गत १ नम्बर,२ नम्बर र बाग्मती प्रदेशमा कुल २१ सय ७९ किलोमिटर फाइबर विस्तार गर्नुपर्ने जिम्मा २०७३ को असोजमा प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई दिएको थियो ।
त्यसका लागि नेपाल टेलिकमलाई ४ अर्ब ८७ करोड अनुदान रकम उपलब्ध गराउने र काम सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार २०७५ असोज ११ गते काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो ।
तर, उक्त परियोजना अन्तर्गत हालसम्म कुल १५.६० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । कम्पनीले कात्तिक मसान्तसम्म कुल ३ सय ४० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गरेको छ भने, २५ वटा डीडब्लूडीएम सिस्टम र ४५ वटा कोर राउटर मात्रै जडान गर्न सकेको छ ।
त्यस्तै दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको कार्य हालसम्म सुरु नै हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले २०७४ वैशाखमा ती दुई प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) सँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता अनुसार उक्त काम २०७६ वैशाखमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर, हालसम्म कुनै कार्य अघि बढेको छैन ।
यसरी भौतिक प्रगती शून्य भएसँगै प्राधिकरणले उक्त परियोजनाको म्याद नथप्ने र सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त खारेजी विरुद्ध यूटिएलले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो ।
तर अदालतबाट हालसम्म उक्त मुद्दामा अन्तिम निर्णय नआउँदा प्राधिकरण निरिह बन्न पुगेको छ ।त्यस्तै तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि अलमलमै रुमल्लिएको छ ।
जसअन्तर्गत त्यस क्षेत्रको मध्यपहाडी लोकमार्गमा कुल एक हजार ९ सय ९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउनु पर्नेछ । २०७६ साल साउन २ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्ने शर्तमा स्मार्ट टेलिकमसँग सम्झौता गरिएको थियो ।
उक्त परियोजनामा स्मार्ट टेलिकमले समयमै काम नगरेपछि प्राधिकरणले सम्झौता नै खारेज गर्यो । पछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत उक्त परियोजना पनि नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरियो ।
टेलिकमसँग सम्झौता भएको समेत ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर हालसम्म माइक्रोवेभ ट्रान्समिसन नेटवर्क र एडीएसएस अप्टिकल फाइबर नेटवर्कका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र हाल मूल्याङ्कनकै क्रममा रहेको छ ।
अन्य उपकरणको लागि केही समय अघि मात्र टेण्डर आह्वान गरिएको छ । यसरी हेर्दा समग्रमा हालसम्म कुल ५.३७ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको देखिन्छ ।
तर, उक्त परियोजना अन्तर्गत एड्भान्स पेमेन्ट तथा भन्सार महशुल गरी हालसम्म १ अर्ब १३ करोड भन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०
