ई-सेवाले नेपालमा अनलाइन पेमेन्टको उद्योग सिर्जना गरिदिएको छ

ई-सेवा आजको समयमा नेपालमा अनलाइन भुक्तानीको पर्यायवाचीको रुपमा स्थापित भएको छ । एक/दुई जनाको सोचबाट सुरु भएको स्टार्टअपले देशमा कुनै उद्योग सिर्जना गर्न सक्छ भनेर ई-सेवाले प्रमाणित गरिदिएकाे छ ।

अहिले हामी अनलाइन भुक्तानीकाे छुट्टै उद्याेग देख्न सक्छाैं । जुनबेला ई-सेवा सुरू गरेका थियाैं, त्याेबेला नेपालमा अनलाइन भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने कानून नै थिएन । कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौलता थियो ।

अहिले अनलाइन भुक्तानीको उद्योग स्थापित भएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि यो उद्योगलाई नियमन गर्न छुट्टै सेक्सन बनाएको छ । नेपाल सरकारले पनि कानून ल्याएको छ ।

आजसम्म १६ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक र ९ वटा भुक्तानी सेवा सञ्चालक स्थापित भएका छन् । यसरी हेर्दा एउटा पेमेन्ट उद्योग सिर्जना भएकाे छ । बजारको आवश्यकता अनुसार हामीले काम गर्दै गएका छाैं ।

यसबीच हामीले गरेकाे काम भन्नुपर्दा, ४० लाख ग्राहकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । एक लाख एजेन्ट नेटवर्कबाट लगभग डेड करोड जनतालाई सेवा सुविधा दिइरहेका छौं । यसअन्तर्गत हाम्रा चार प्रकारका सेवाहरु, रिटेल पेमेन्ट, फाइनान्सियल सर्भिस, क्यापिटल मार्केट पेमेन्ट र गभर्मेन्ट पेमेन्ट रहेका छन् ।

जुनबेला हामीले व्यवसाय सुरु गरेका थियौं, त्यो बेलादेखि आजको अवस्थासम्म हेर्दा हामीले मुख्य रुपमा चुनौती भोगेको कुरा चैं ‘माइन्डसेट’ नै हो ।

अर्काे चुनाैती भनेकाे नेपालमा अनलाइन भुक्तानी सम्बन्धमा कुनै कानून थिएन । दर्ता कहाँ गर्ने, कसले अनुमति दिने, यस्ताे काम गर्न पाइने कि नपाइने भन्ने जस्ताे नीतिगत अस्पस्टता थियाे ।

त्यस्तै पेमेन्ट इन्फास्ट्रक्चरकाे मामलामा पनि हामीले चुनाैती भाेग्याैं । पछिल्लाे २/३ वर्षयता केही सहज भएकाे छ । तर त्यसभन्दा अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जाे मुख्य ड्राइभिङ फ्याक्टर हुन्, उनीहरूकाे इन्टरअप्रेबिलिटी, फाइनान्सिल ट्रान्जेक्सन, सेटलमेन्ट सम्ममा राष्ट्र बैंकको डाइरेक्ट सेटलपमेन्टको एक्सेस नहुने चुनौती थियो ।

यसपछि नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको माइन्डसेट परिवर्तन गर्न चुनौती भोग्यौं ।

अहिलेकाे अवस्थामा क्यास वा चेक भुक्तानी र डिजिटल पेमेन्टलाई लिएर एकप्रकारको खाडल नै छ । धेरैले अझै भुक्तानीका लागि क्यासलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् र डिजिटल पेमेन्टलाई वैकल्पिक ठान्छन् । अब डिजिटल पेमेन्टलाई मुख्य र क्यासलाई दोस्रो माध्यम भनेर चिनाउन आवश्यकता छ ।

हाम्रो सर्भिस डिजाइन र डेलिभरीको प्रक्रियालाई नै ‘रिइन्जिनियरिङ’ गर्न जरुरी छ । डिजिटल भनेपछि सबै सेवा डिजिटलमै आधारित हुनुपर्छ । अहिले सरकारी कार्यालयहरुले अनलाइन सेवा ल्याएको भनेपनि सेवाग्राहीहरु अन्तमा कुनै न कुनै प्रयोजनका लागि कार्यालय धाउनैपर्ने बाध्यता छ ।

यसकारण अहिले नेपालमा भइरहेकाे डिजिटल सर्भिस डेलिभरी भनेकाे परम्परागत सर्भिस डेलिभरीकाे प्रक्रियालाई केही घटाएर उही पुरानै तरिकामा काम गरिरहेकाे जस्ताे देखिन्छ ।

शेयर/आईपीओको मामला आजका दिनमा फर्म फ्रिन्ट गरेर लाइनमा बस्नु पर्दैन । गरे त हुँदो रहेछ !

तर अधिकांश सार्वजनिक सेवाका सन्दर्भमा भुक्तानी गर्न, हस्ताक्षर गर्न, रुजु गर्न, फिङ्गर प्रिन्ट वा कुनै कामका लागि कार्यालय जानैपर्ने बाध्यता छ । अनलाइन हो भने शतप्रतिशत अनलाइन नै हुनुपर्छ ।

यसकारण हाम्रो परम्परागत सेवा प्रवाहको प्रणालीलाई वास्तविक अनलाइन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नपर्ने चुनाैती देखिन्छ । सेवा प्रवाहलाई अनलाइनमा जोड्ने हो भने डिजिटल पेमेन्टलाई पहिलो र क्यास/चेक पेमेन्टलाई विकल्पमा राख्नैपर्छ ।

(सुवास सापकोटा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ई-सेवा)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5705254
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team