close

१७ वर्षपछि बल्ल परिमार्जनकाे तयारीमा दूरसञ्चार नीति

टेकपाना टेकपाना

मंसिर १८, २०७७ १४:४४

१७ वर्षपछि बल्ल परिमार्जनकाे तयारीमा दूरसञ्चार नीति

काठमाडौं । विश्व परिवेशमै सबैभन्दा द्रुत गतिमा विकास भइरहेको क्षेत्र हाे, दूरसञ्चार । यो अवधिमा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड टुजीबाट थ्रिजी हुँदै फोरजीको यात्रा तय गरेर फाइभजीमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

तर, यो अवधिमा नेपालमा भने पुरानाे नीतिगत व्यवस्थाले बेलाबेला झन्झट ल्याइरहेकाे छ । हरेक पाँच वर्षमा परिमार्जन गर्ने भनी ल्याइएकाे दूरसञ्चार नीति २०६० अहिले १७ वर्षपछि पहिलो पटक परिमार्जनका लागि अघि बढेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा मन्त्री पार्वत गुरुङले पहिलो हस्ताक्षर नै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कानूनलाई परिमार्जन गर्ने फाइलमा गरेका थिए । यसपछि चारवटा नीति परिमार्जनकाे तयारी बढाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल दूरसञ्चार नीति २०६०, ब्रोडब्याण्ड नीति २०७१, आईसीटी नीति र साइबर सुरक्षा नीति परिमार्जनको कार्य अघि बढेको छ ।

त्यसका लागि मन्त्रालयमा दुईवटा समिति गठन गरिएको छ । जसमा एउटा समितिले दूरसञ्चार नीति २०६० र ब्रोडब्याण्ड नीति २०७१ मा परिमार्जनका लागि आवश्यक काम गरिरहेकाे छ ।

त्यस्तै अर्को समितिले आईसीटी नीति र साइबर सुरक्षा नीति परिमार्जनका लागि छलफल गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छलफलमा विद्यमान दूरसञ्चार नीति र आईसीटी नीतिको औचित्य नै नरहेको राय आइरहेका छन् ।

छलफलमा ब्रोडब्याण्ड तथा टेलिकम नीतिको हकमा अब छुट्टै नीतिको आवश्यक नरहेकाले दुवै नीतिलाई एकै ठाउँमा मर्ज गरेर अघि बढ्ने कुरा भइरहेको छ । त्यस्तै आईसीटी नीतिमा समावेश विषय डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार परिमार्जन गर्ने तयारी भएकाे छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा केही प्रावधान राखेर सरकारी कार्यालयले आफ्नो छुट्टै आईसीटी गाइडलाइन बनाउनुपर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । त्यसाे हुँदा शिक्षा, कृषि लगायतका क्षेत्रले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न सक्ने विश्वास गरिएकाे छ ।

साइबर सुरक्षाको हकमा हालसम्म नीति नै बनेको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही वर्षअघि नै उक्त नीतिकाे मस्याैदा बनाएर मन्त्रालयलाई पठाएको भएतापनि हालसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन ।

प्राधिकरणले पठाएको उक्त मस्याैदामा आजको आवश्यकतालाई समेत समेट्ने गरी परिमार्जनको कार्य अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साइबर सुरक्षा अबको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएकाले पनि यसबारे छुट्टै नीति बनाउने तयारी गरिएकाे छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०