स्याटेलाईट सञ्चालन र नियमनका लागि प्राधिकरणले फेरि माग्यो परामर्श

काठमाडौं । नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट सञ्चालन गर्ने चार बर्षअघिको प्रक्रिया रद्द गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने भएको छ । प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै स्याटेलाइटको नियमन तथा सुरक्षा, व्यवसायिक तथा सञ्चालन मोडालिटीको नीति तयार गर्न परामर्श खोजेको हो ।

परामर्शको लागि सरकारले छुट्टै रकमको व्यवस्था गरेको भन्दै प्राधिकरणले ईच्छुक परामर्शदाताबाट आशयपत्र माग गरेको छ । प्राधिकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्श दिन ईच्छुकले आफ्नो कार्यालयबाट आशयपत्रसँग सम्बन्धित कागजात निःशूल्क लिन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार परामर्शदाताले यो प्रक्रियाका लागि अन्य परामर्शदातासँग सहकार्य गर्न सक्नेछन् । आशयपत्रको मूल्याङ्कन ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गत मङ्सिर २२ गते स्याटेलाइट सञ्चालनको लागि माग गरिएको आशयपत्रको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्ध गरेको प्राधिकरणले स्याटेलाइट सञ्चालनको नीतिगत व्यवस्थाको नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो । अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार यूनियनले अन्तरिक्षमा नेपाललाई उपलब्ध गराइको अर्बिटल स्लटमा आफ्नै स्याटेलाइन राख्ने नेपालको प्रयत्न अहिले प्रक्रियामै अल्झिएको छ ।

सरकारले स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि जीटूजी मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेपनि त्यो विवादमा परेको थियो । यता प्राधिकरणले स्याटेलाइट राख्ने सम्बन्धमा आशयपत्र माग गरेर कम्पनीहरुको सूची तयार गरेको भएपनि त्यो प्रक्रिया नै रद्ध गरिसकेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू