प्राधिकरणले सुबिसुलाई ६१ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मध्यस्थ न्यायधिकरणको निर्णय

nta versus subisu

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट परियोजनाको म्याद थप नगरेको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी सुबिसुलाई ६१ करोड १५ लाख ५५ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ । मध्यस्थ न्यायधिकरण (ट्राइबुनल) ले गत बिहीबार प्राधिकरणबाट क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय (अवार्ड) दिएको हो ।

प्रदेश २ अन्तर्गत सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी,  बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा  ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न प्राधिकरण र सुबिसुबीच ३१ असोज २०७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर हावाहुरी र वर्षात्‌का कारण परियोजनाको निर्माण कार्य समयमै सुरु हुन नसकेको भन्दै कम्पनीले म्याद थप गरिदिन माग गरेको थियो ।

तर म्याद थप नगरिदिँदा परियोजनामा थप ढिलाई भएको, भुक्तानी समयमै नपाउँदा अनावश्यक रुपमा ब्याज तिर्नुपरेको र परियोजनाको लागत बढेको भन्दै सुबिसुले क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो । सुबिसुको सोही मागदाबीलाई लिएर उदय नेपाली श्रेष्ठ, सुनिल ढुङ्गेल र सञ्जीव कोइराला मध्यस्थ रहेको मध्यस्थ न्यायधिकरण गठन गरिएको थियो ।

सोही न्यायधिकरणले प्राधिकरणबाट क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय दिएको हो । जसमा प्याकेज ए तर्फ ओएनटी जडानको ११ करोड १९ लाख १२ हजार रुपैयाँ, इन्टरनेट प्वाइन्टका लागि ओएनटी जडान गर्ने म्याद थप नहुँदा ब्यहोर्नुपरेको घाटा वापत १५ करोड ९३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र भुक्तानी ढिलाई गर्दाको ब्याज ५६ लाख ९५ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यसैगरी  प्याकेज बी को ओएनटी जडान वापत १७  करोड ६२ लाख ८९ हजार ६०० रुपैयाँ, म्याद थप नहुँदाको घाटा १४ करोड ९५ लाख दुई हजार र भुक्तानी ढिलाई गर्दाको ब्याज ८८ लाख १४ हजार ४८० रुपैयाँ समेत सुबिसुलाई उपलब्ध गराउन न्यायधिकरणको आदेश छ । मध्यस्थता ऐन, २०५५ अनुसार निर्णय भएको ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने आफूहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था नै नरहेको दाबी गरे । ‘परियोजना अवधि थप गरी दुई वर्ष र ओएनटी सहितको अवधि तीन वर्ष पुर्‍याइएको हो । सबै ग्राहकलाई ओएनटी दिने भन्ने विषय नै थिएन,’ उनले भने ।

त्यतिमात्र होइन, निःशुल्क रुपमा ओएनटी वितरण गरिएको भनिए पनि अनुगमनका क्रममा ग्राहकबाट रकम उठाएको भेटिएको अध्यक्ष खनालको भनाई छ । ‘हामीले स्थलगत अनुगमन गर्दा तीन सय ठाउँमा ओएनटीको पैसा उठाएको पाइयो । उता ग्राहकबाट रकम उठाउने, अनि यता प्राधिकरणबाट पनि रकम खोज्ने कार्य भयो ।’

सुरुमा तिनै ओएनटीको लागि सुबिसुले ११ करोडका लागि दाबी प्रस्तुत गरेकोमा प्राधिकरणले अस्वीकार गर्दा आर्बिटेसनमा गएको खनालको भनाई छ । आर्बिटेसनमा जाँदा सुरुवाती दाबीको तुलनामा ८/९ गुणा बढी माग गरिएको उनको भनाई छ ।

‘संस्थालाई अनावश्यक आर्थिक भार पारेर ११ करोड भुक्तानी दिने कुरा पनि हामीलाई मान्य थिएन,’ उनले भने, ‘तर आर्बिटेसनमा जाँदा त झन् कुखुरा मर्दा चल्ला-अन्डाको मूल्य तिराए जस्तै हिसाब गरियो ।’

प्राधिकरणबाट पेश गरिएका कुनै पनि दलिल नहेरिएको भन्दै अध्यक्ष खनालले आर्बिटेसनको निर्णय सच्याउन पुनरावेदन जाने तयारीमा आफूहरू रहेको जानकारी दिए । ‘यसमा कुनै मिसलिड अथवा मिसगाइड भएको हुन सक्छ,’ उनले अगाडि भने । 

तर सुबिसुका सीईओ विनय मोहन साउदले भने ओएनटीको शुल्क ग्राहकबाट उठाएको आरोप निराधार भएको बताए । ‘हामीले ग्राहकबाट ओएनटीको रकम उठाएका छैनौँ,’ उनले अगाडि भने, ‘प्राधिकरणले संकलन गरेको बिलमा ओएनटीको रकम छैन ।’

‘त्यसको रकम ४८०० र ६८ ०० रुपैयाँ हो । तर हामीले १५०० रुपैयाँभन्दा बढी उठाएका छैनौँ, त्यो एक्टिभेसन चार्ज मात्रै हो । हामीले इन्टरनेटको बिल काट्न नपाउने भन्ने पनि हुँदैन नि !’

यस्तो छ विवादको कारण 

प्राधिकरणले प्रदेश २ मा प्याकेज ‘ए’ अन्तर्गत सिराहा, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरीमा अप्टिकल फाइबर ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क निर्माण तथा इन्टरनेट विस्तार गर्न अनुमानित ८५ करोड रुपैयाँ लागत हुनेगरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसमा सुबिसुले ४१ करोड ९३ लाख, तीन हजार ६५० मा परियोजना सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो ।

त्यसमा पनि २५ प्रतिशत छुट दिएर ३१ करोड ४४ लाख ७७ हजार ७३७ रुपैयाँमा उक्त कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको थियो । साथै सोही परियोजना अन्तर्गत प्रत्येक घरधुरीमा इन्टरनेट जोड्न प्रति घरधुरी ६४०० सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकोमा सो कार्यमा पनि २५ प्रतिशत छुट सहित ४८०० रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सुबिसुको उक्त प्रस्ताव सबैभन्दा न्यूनतम देखिएपछि प्राधिकरणले सोही आधारमा सुबिसुसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । त्यस्तै बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्न अनुमानित ८२ करोड रुपैयाँ लागतको अर्को परियोजना अर्थात प्याकेज ‘बी’ ४० करोड ४७ लाख ३२ हजार ३५० रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव सुबिसुले पेश गरेको थियो ।

त्यसमा पनि पाँच प्रतिशत छुट दिएर ३८ करोड ४४ लाख ९५ हजार ७३२ रुपैयाँमा उक्त कार्य सम्पन्न गर्ने र प्रत्येक घर धुरीमा ६०८ रुपैयाँमा इन्टरनेट जोडन गर्ने प्रस्ताव थियो । न्युनतम बोलकबोल भएका कारण कम्पनीको उक्त प्रस्ताव समेत प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपछि अर्को ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

दुवै परियोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा भिषण हावाहुरी र वर्षाका कारण तीन महिनासम्म निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको र कोभिड १९ लगायतको परिस्थितिका कारण समयभित्रै सम्झौतानुसारको कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको सुबिसुको जिकिर थियो ।  त्यसपछि २०७७ जेठ २ गते कम्पनीले सम्झौताको अवधि थप गरिदिन माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन दियो ।

तर प्राधिकरणले भने म्याद थप गर्न तयार भएन । ओएनटी जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भइसक्दा समेत त्यसमा लागेको अतिरिक्त खर्चका साथै प्रत्येक प्वाइन्ट वापतको न्यूनतम रकम समेत प्राधिकरणले नदिएको र ओएनटीको कार्य न्युन रुपमा भएकोले अनुदान वापतको रकम दिन समेत इन्कार गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको बताइएको छ ।

त्यसपछि सुबिसुले आर्बिटेसनमा क्षतिपूर्ति स्वरुप ९२ करोड १८ लाख एक हजार ६८० रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग अगाडि सार्‍यो । जसमा ओएनटी जडानको ११ करोड १९ लाख १२ हजार रुपैयाँ र इन्टरनेट प्वाइन्टका लागि ओएनटी जडानको म्याद थप नहुँदा नोक्सानी व्यहोर्नु परेको भन्दै क्षतिपूर्ति स्वरुप ३१ करोड ८६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ दाबी गरिएको थियो ।

त्यस्तै भुक्तानी ढिलाई गर्दा पाँच प्रतिशत ब्याजदरको हिसाबले ५५ लाख ९५ हजार ६०० रुपैयाँ, प्याकेज बी अन्तर्गत ओएनयूको १७ करोड ६२ लाख ८९ हजार ६०० रुपैयाँ, इन्टरनेट प्वाइन्टका लागि ओएनयू जडान नहुँदा ब्यहोर्नुपरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बापत २९ करोड ९० लाख पाँच हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग सुबिसुको थियो । त्यस बाहेक भुक्तानी ढिलाई गरेवापत व्याज स्वरुप ८८ लाख १४ हजार ४८० रुपैयाँ र कानूनी उपचारको १५ लाख रुपैयाँ समेत कम्पनीले दाबी गरेको थियो ।

*समाचार अपडेट गरिएको छ । -सम्पादक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team