ओलीकै बाटोमा वर्तमान सरकार, सच्चिएन नियामकको स्वायत्तता समाप्त पार्ने खेल

काठमाडौं । गएको जेठ १५ मा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । त्यससँगै सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक अध्यादेश-२०७८ जारी गर्‍यो ।

उक्त अध्यादेशले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वायत्तता नै समाप्त पार्ने नीति लियो । जेठमा सार्वजनिक आर्थिक अध्यादेशको ३९ औं दफामा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ को उपदफा (४) मा रहेका ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम’ भन्ने शब्दहरूको साटो ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खर्च भएको रकम’ भन्ने शब्दहरू र ‘असार २५ गतेभित्र’ भन्ने शब्दहरूको साटो ‘साउन २५ गतेभित्र’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।’

त्यससँगै प्राधिकरणलाई कार्यक्रमका लागि बजेट तय गर्ने अधिकार त दिएको छ । तर, बजेट बाहेक कोषमा बाँकी रहेको सबै रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

त्यतिमात्रै नभएर कुनै कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट रकम यदि उक्त कार्यक्रम सोही आर्थिक वर्षमा अघि बढ्न नसकेको खण्डमा त्यसको रकम पनि सरकारको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने भनिएको छ । सरसर्ती हेर्दा सामान्य जस्तै देखिने यो व्यवस्थाबाट सरकारको पैसा सरकारी खातामै जाने अर्थ लाग्छ ।

तर, त्यो दूरसञ्चार ऐनको परिकल्पनाभन्दा पूर्णरुपमा बाहिरको विषय हो । किनभने उक्त ऐनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सरकारको निकाय नभएर स्वायत्त निकायको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

त्यसैका आधारमा प्राधिकरणमा पाँच जनाको बोर्ड बनाउने र उक्त बोर्डले नै प्राधिकरण सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणको स्वायत्ततामा आँच आउन नदिन स्वयम्‌ले छुट्टै बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउने अधिकार पनि दिइएको छ ।

हुन त यस्ता कतिपय अधिकार यसअघि नै सरकारले खोसिसकेको छ । तर, नयाँ सरकार गठन भएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जारी गर्ने अर्थ सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमार्फत उक्त प्रावधान सच्चिने अपेक्षा दूरसञ्चार क्षेत्रले गरेको थियो ।

त्यसका लागि प्राधिकरण आफैँले पनि सरकारलाई उक्त प्रावधान परिमार्जन गरिदिन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । ‘हामीले बोर्डबाटै निर्णय गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई उक्त प्रावधान परिमार्जनका लागि आग्रह गरेका थियौँ,’ अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘हाम्रो अपेक्षा परिमार्जन हुन्छ नै भन्ने थियो ।’

‘यदि परिमार्जन नभएको खण्डमा प्राधिकरणले आफ्नै बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट सरकारसँग माग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’ तर, प्राधिकरणको उक्त आग्रहलाई समेत नकार्दै नयाँ सरकारले पनि पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छ ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकको ४२ औँ बुँदामा यसअघि जेठमा ओली सरकारकै हस्तक्षेपलाई दोहोर्‍याइएको छ । यसअघि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ को उपदफा ९४० को १ नम्बर बुँदामा कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष असार २५ गतेभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसको अर्थ प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा रहेको रकमबाट आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम बनाएर आवश्यक रकम छुट्याएपश्चात कोषमा बाँकी रकममध्ये ५० प्रतिशत आफ्नो खातामा राखी अन्य रकम सरकारको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यो विषय पनि यही चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सुरुवातबाट मात्रै लागू भएको थियो ।

गत वर्षको आर्थिक विधेयकमा समेटिएको यो विषयलाई संसद्ले पारित गरी २०७७ असार १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । पुरानै कानूनी प्रावधानले अप्ठ्यारोमा परेको प्राधिकरण आफ्नो स्वायत्तता नै धरापमा पर्ने गरी नयाँ प्रावधान आएपछि सरकारलाई गुहार्न पुगेको थियो ।

तर, नयाँ सरकारले पनि त्यसमा कुनै परिमार्जन नगरिदिएपछि अब प्राधिकरणको स्वायत्तता समाप्त हुने देखिएको हो । हुन त प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले प्रावधानमा कुनै परिमार्जन नभएको खण्डमा अझै पनि सरकारलाई आग्रह गरिने बताए । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३५

टिप्पणीहरू