close

असोज १५ भित्र फाइबर र पोलको भाडा नबुझाउने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको तार हटाउने तयारी

टेकपाना टेकपाना

भदौ २९, २०७८ ११:५२

असोज १५ भित्र फाइबर र पोलको भाडा नबुझाउने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको तार हटाउने तयारी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नाे पाेल प्रयाेग गरिरहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई अप्टिकल फाइबर र पाेलकाे भाडा नबुझाए तार हटाइदिने चेतावनी दिएको छ ।

एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले आफ्नो विद्युतीय संरचना प्रयोग गर्ने तथा अप्टिकल फाइबर भाडामा लिएर सेवा दिइरहेका, तर भाडा नतिर्ने तथा सम्झौता नवीकरण नगर्ने सेवाप्रदायकको तार तथा उपकरण हटाउने चेतावनी दिएको हो ।

प्राधिकरणले त्यसका लागि असोज १५ गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ । उक्त समय अवधिभित्र सम्झौता नवीकरण नगर्ने, पोल तथा फाइबरको भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको तार काट्ने तयारी प्राधिकरणले गरेकाे छ ।

लामो समयदेखि विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच अप्टिकल तथा पोल भाडाको मूल्यलाई लिएर विवाद चल्दै आएको छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले प्राधिकरणले तोकेको पोल तथा फाइबर भाडाको मूल्य पाँच सय प्रतिशतले वृद्धि गर्नु अस्वभाविक भएको भन्दै परिमार्जन हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

यदि उक्त मूल्य परिमार्जन नहुने हो भने त्यसको भार इन्टरनेट सेवामा पर्ने र इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि हुने भन्दै आईएसपीहरुले सरकारलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

तर, पनि हालसम्म यो विषयमा कुनै ठोस समाधान हुन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ विद्युत प्राधिकरणले भने तार हटाउने चेतावनी दिँदै आएको छ । त्यही क्रममा मंगलबार अर्को सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले असोज १५ गेतसम्मको अवधि दिएको हो । 

‘विद्युतीय  संरचनाहरू  प्रयोग  गरी  तथा  ट्रान्समिसन  टावरमा जडित अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन/इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने केही सेवाप्रदायकले नियमानुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरिरहेका छन्,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘केही सेवाप्रदायकले विद्युत प्राधिकरणबाट माग भए अनुसारको जीपीएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजातसमेत पेस नगरी समयमा नवीकरण गरेका छैनन् ।’

केही सेवाप्रदायकले परिमार्जित भाडादर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेका कारण प्राधिकरणको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएकोसमेत सूचनामा उल्लेख छ ।

त्यसैले आउँदो असोज १५ गतेबाट त्यस्ता सेवाप्रदायकको तार हटाउने काम अघि बढ्ने जनाइएको छ । यसबाट सेवाग्राहीमा पर्ने असरको मनन गर्नसमेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१