पोल भाडा विवादले बढ्यो इन्टरनेटको मूल्य, मध्यस्थतामा आउँदैन विद्युत प्राधिकरण

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत पोलको भाडाको विषयलाई लिएर आमनेसामने भएका छन् । विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा चर्को रुपमा बढाएसँगै इन्टरनेट सेवाप्रदायक र विद्युत प्राधिकरणबीच विवाद चर्किएको हो ।

विवादकै शृङ्खला चलिरहँदा बिहीबार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सेवाको मूल्य समेत बढाउने निर्णय गरेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) को बैठकले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिग्राहक तीन सय र सहरी क्षेत्रमा प्रतिग्राहक एक सय ५० रुपैयाँका दरले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो ।

त्यसो त यस अघि नै विद्युत पोलको भाडा बढेपछि त्यसलाई घटाउन सेवाप्रदायकले विभिन्न तहमा दबाब दिँदै आएका  थिए । बढाएको पोलको भाडा नतर्ने अडानमा रहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकको उपकरण हटाउने र‍ जफत गर्ने काम विद्युत प्राधिकरणले यस अघिदेखि गर्दै आएको हो ।

यसैबीच गत भदौ १६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले पोल भाडा नतिरेमा उपकरण हटाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसको जवाफमा सेवाप्रदायक संघ नेपाल आइस्पानले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भए नेपाल विद्युत प्राधिकरण जवाफदेही हुने भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो ।

त्यसप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । दूरसञ्चार सेवा अति आवश्यक सेवा भएको र हाल कोभिड १९ का कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय लगायतका सेवाहरू समेत इन्टरनेट बाटै सञ्चालित भइरहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले सेवा अवरुद्ध नहुने वातावरण तयार पार्ने पहल थालेको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा १६ अनुसार सेवाप्रदायक र अन्य पक्षबीच भएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवार निकाय समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नै हो । यसअर्थ उक्त विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणले भदौ २२ गते ११ बजेटका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो ।

तर विद्युत प्राधिकरणले भने उक्त बैठकमा आफ्ना कुनै पनि प्रतिनिधि नपठाएको र पत्रको जवाफ समेत नदिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ २८ गतेको पत्रमार्फत दुवै पक्षलाई पुन छलफलका लागि बोलाएको छ ।

जसअनुसार आज असोज १ गते ११ बजेदेखि बैठक सुरु हुने बताइएको छ । तर ११ः३० बजिसक्दा समेत शुक्रबारको बैठकमा विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट कोही पनि प्रतिनिधि आइनसकेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू