close

एकै व्यक्तिको नाममा दर्जनाैं सिम, छैन टेलिफोन पहुँचको यकिन तथ्यांक

टेकपाना टेकपाना

असोज १, २०७८ १८:१

एकै व्यक्तिको नाममा दर्जनाैं सिम, छैन टेलिफोन पहुँचको यकिन तथ्यांक

– अध्ययन अघि बढाउँदै प्राधिकरण

काठमाडौं । सिम बिक्रीको आधारमा तथ्यांक राख्दा जनसंख्या भन्दा बढी टेलिफोन घनत्व देखिएपछि टेलिफोन पहुँचको यकिन तथ्यांक निकाल्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने भएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले बिक्री गर्ने सिमकार्डको आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन प्रयोगकर्ताको तथ्यांक राख्दै आएको छ । प्राधिकरणकाे तथ्या्क अनुसार अहिले ३ करोड ९२ लाख ६३ हजार चार सय ७९ जनामा टेलिफोनको पहुँच छ । यसको अर्थ हाम्रो देशको कुल जनसंख्या भन्दा २९.८८ प्रतिशत बढीमा टेलिफोनको पहुँच पुगिसकेकाे छ ।

प्राधिकरणले हाल मासिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै देशभर इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवाको पहुँचबारे जानकारी दिंदै आएको छ ।

ल्याण्डलाइन फोनको पहुँच २.६७ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको र मोबाइल फोनको पहुँच १२७.२० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, सिम बिक्रीको आधारमा राखिएको यो तथ्यांकले टेलिफोन पहुँचको यथार्थ चित्रण नगर्ने भन्दै प्राधिकरणले छुट्टै अध्ययन गर्ने भएको हो ।

‘हाल सिमकार्ड बिक्रीको आधारमा टेलिफोन पहुँचको तथ्याङ्क प्रस्तुत हुँदै आएका छ’, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘जुन यथार्थ परक छैन । त्यसैले हामीले छुट्टै अध्ययनका लागि तयारी गरेका हौं ।’

एकै व्यक्तिको नाममा दर्जनाैं सिमकार्ड रहेको भन्दै अध्यक्ष खनालले यस्तो अवस्था रहेसम्म यकिन तथ्यांक निकाल्न चुनाैतिपूर्ण हुने बताए ।

प्राधिकरणले एउटा व्यक्तिको नाममा एउटा सेवा प्रदायकको दुई भन्दा बढी सिमकार्ड लिन नपाउने प्रावधान बनाएका छ ।

कति जनसंख्यामा वास्तविक रुपमै टेलिफोनकाे पहुँच पुगेकाे छ भनि यकिन तथ्यांक निकाल्न छुट्टै अध्ययन गर्न लागिएको खनालले बताए ।

यो विषयमा नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव बैकुण्ठ अर्यालले समेत चासो देखाएका छन् ।

सचिव अर्यालले गत आइतबार प्राधिकरणको कार्यलय भ्रमणको क्रममा सिम बिक्रीलाई आधार मान्दा टेलिफोन पहुँचको यथार्थ जानकारी प्राप्त नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

सचिव अर्यालले प्रश्न उठाएसँगै प्राधिकरणले यो अध्ययनलाई अझ बढी प्राथामिकतामा राखेको हो ।

‘सचिवज्यूबाट टेलिफोन पहुँचको यथार्थ विवरण निकाल्नु पर्ने माग आएको छ,’ प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले भने, ‘त्यो हिसाबले अब यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन बढाउँदै छौं ।’

अध्ययनको निष्कर्षले अन्य क्षेत्रमा समेत आवश्यक रणनीति तय गर्न सहयोग पुग्ने खनालले बताए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१